काठमाडौं । भारतले नेपालसँगकोे ९८ प्रतिशत सीमा विवाद सल्टाइसकेको दावी गर्दै कालापानी क्षेत्रमा मात्र सीमा विवाद रहेको दावी गरेको छ । जबकि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायत २३ जिल्लाको ७१ स्थानमा सीमा विवाद रहेको सीमासम्बन्धी विज्ञहरुले दावी गरिरहेका छन् । तर नेपालको सरकार तथा नापी विभाग समेत भारतको उक्त दावीमा मौन देखिएका छन् । सरकार र संसद बाहिरका राजनीतिक पार्टीहरु खासगरी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नागरिक समाज तथा सीमाविद्हरुले मात्र ७१ भन्दा बढी स्थानमा सीमा मिचिएको दाबी गर्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि आन्दोलनरत रहेका छन् । उता भारत भने कालापानी लगायतका क्षेत्रमा मात्र सीमा विवाद रहेको दावी गर्दै भारतले त्यसलाई समाधान गर्न तयार रहेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको बताइएको छ । कार्तिक १६ गते भारतले नेपाली भूभाग आफ्नो भूभागको रुपमा दाबी गर्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ र देशव्यापी आन्दोलन जारी रहेको छ । आन्दोलनकै दबाबका कारण नेपाल सरकारले विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउनुका साथै वार्ताको प्रस्तावसमेत गरेको थियो । वार्ताको प्रस्तावसहित पठाएको नेपालको पत्रलाई एक महिनापछि भारतले ‘रेस्पोन्स’ गरेको बताइएको छ ।
यसै साता नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत् सरकारलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा ‘कालापानी–सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन भारत तयार रहेको’ उल्लेख रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । वार्ताका लागि नेपालले यसअघि मितिसहितको प्रस्ताव गरे पनि भारतले पठाएको जवाफमा भने मिति उल्लेख छैन । पत्रमा ‘आपसी समझदारीमा उपयुक्त तिथिमा वार्ता गर्ने’ व्यहोरा उल्लेख रहेको छ । यसअघि दुवै पक्षले तय गरेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाटै यो विषय हल गर्ने भनिएको छ । नेपालले पठाएको पत्रमा पनि यही संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएर वार्ता अघि बढाउने उल्लेख थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि भारतबाट पत्र आएको पुष्टि गरेका छन् । तर पत्रमा उल्लेखित व्यहोरा भने सार्वजनिक गरिएको छैन । स्रातका अनुसार अनुसार यसअघि ९८ प्रतिशत सीमा टुंगो लगाइसकिएको, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको मात्रै सल्टाउन बाँकी रहेको प्रसंग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पनि लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल रहेको कालीनदीपूर्वको नेपाली भूभागसमेत समावेश गरेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सा अमान्य रहेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले कात्तिक २९ मा नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा अनुगमन समितिहरू बनाउने निर्णय गरेको थियो । मंसिर ४ मा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको स्पष्ट पारेको थियो । नोटमा सुगौली सन्धिको धारा ५ मा कालीनदीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने पुष्टि भइसकेको र दुई देशको सीमारेखा पनि त्यहीअनुसार कोरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
भारतले एक महिना लगाएर कुटनीतिक नोटको जवाफ पठाएपनि अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने छाटकाँट देखिएको छैन । यही ठहरका साथ क्रान्तिकारी माओवादी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, सीमा बचाउँ अभियान लगायत आन्दोलनरत पक्षले भारतीय सीमा अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् ।

हार्दिक शुभकामना !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर