राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे क्रान्तिकारी माओवादीको ताजा विश्लेषण

(२०७६ मार्ग २६ देखि २९ सम्म सम्पन्न के.स.को बैठकमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’द्वारा प्रस्तुत तथा पारितराजनैतिक प्रतिवेदनको अंश)

प्रकाशित मिति : २०७६ पुस ६

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति
१— आ–आफ्ना स्वार्थ र प्रभुत्वका निम्ति विभिन्न साम्राज्यवादी तथा शक्ति केन्द्रहरुका बीच विभिन्न क्षेत्रमा चल्दैआएका प्रतिस्पर्धा र अन्तर्विरोधहरु अहिले पनि जारी नै छन् । यी प्रतिस्पर्धा तथा अन्तर्विरोध एकातिर व्यापार युद्ध र अर्कोतिर विभिन्न देशमा आ–आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्नका लागि तिव्र बन्दै गएका छन् । अहिले थप कुरा के छ भने हङ्कङ्मा सुपुर्दगी विधेयकका विरुद्ध चल्दै आएको आन्दोलनलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको छ भने चीनले त्यसको विभिन्न रुपमा प्रतिवाद गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, बोलिभियामा गत अक्टोबरको निर्वाचनमा चौथो पटक राष्ट्रपति बनेका वामपक्षीय इभो मोरालेसलाई राजीनामा दिन वाध्य गराई जेनिन अनेसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाएर फेरि निर्वाचन गराउने षडयन्त्रमा अमेरिका लागेको छ र अन्य पक्षले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

२ — आज मुख्यतः पश्चिमी देशहरु र साथै अन्यत्र पनि श्रम र पुँजीका बीचको अन्तर्विरोध चर्कंदै गएको छ । यो अन्तर्विरोध सामाजिक उत्पादन तथा व्यक्तिगत वितरण र श्रमको शोषण तथा मुनाफा वृद्धिसित सम्बन्धित छ । अहिले यो अन्तर्विरोध आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा सङ्केन्द्रित बन्दै गइरहेको छ । अहिले यस प्रकारका आन्दोलन चिले, इक्वेडर, लेवनान, फ्रान्स लगायतका देशहरुमा चर्किंदै गएका छन् र तिनमा स्वःस्पूmर्त विद्रोहका केही लक्षणहरु पनि देखिएका छन् ।

३ — विश्वमा जारी रहिआएको अहिलेको प्रमुख अन्तर्विरोध साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरुका बीचको अन्तर्विरोध हो । यो एसिया, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकामा चल्दैआएका विभिन्न खाले राष्ट्रिय मुक्ति तथा जनवादी आन्दोलनसित सम्बन्धित छ । विभिन्न देशमा चल्दै आएका यस प्रकारका आन्दोलनहरुबारे हामीले बारंबार उल्लेख गर्दै आएका छौं ।

४ — केही दशक यता विश्वमा जलवायु परिवर्तनको समस्या गंभीर बन्दै आएको छ । यो समस्या ठूला राष्ट्रहरु मुख्यतः साम्राज्यवादीहरुले पैदा गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सम्बन्धी समस्या हो । यसले एकातिर, व्यापक रुपमा जलवायु प्रदूषण र अर्कोतिर बढ्दो तापमानको कारण हिमालय पग्लेर समुद्री किनाराका शहरहरु डुब्ने खतरा तिब्र तुल्याइदिएको छ । साथै जलवायु प्रदूषणका कारण समुद्रमा अक्सिजनको मात्रा घट्दै जाँदा समुद्री जीवजन्तुको संहार हुने जटिल स्थिति पैदा हुँदै गएको छ । यस निम्ति अमेरिका प्रमुख जिम्मेवार बन्न गएको छ । त्यसले पेरिस जलवायु संझौताबाट बाहिरिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र यसै अगस्तमा भएको जी–७ को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन पनि बहिष्कार गर्न पुगेको छ । हालै स्पेनको मेड्रिडमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलनमा यसबारे गंभीर छलफल गरी २०१५ को पेरिस संझौताको कार्यान्वयनको पक्षमा विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरिएका छन् । यस सम्मेलनमा अमेरिकाको सरकार बाहिरिएको छ ।

५ — आज एकातिर विश्व साम्राज्यवाद आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सङ्कटको भुमरीमा फस्ने प्रक्रिया कायमै छ र वस्तुगत रुपमा साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्षका लागि आधार तयार बन्दैगएको छ भने अर्कोतिर आत्मगत रुपमा विश्व सर्वहारा आन्दोलन कमजोर अवस्थामै रहेको छ । तर पनि एसिया, युरोप र अमेरिकाका विभिन्न देशहरुमा क्रान्तिकारी माओवादी आन्दोलनलाई सङ्गठित तथा एकतावद्ध तुल्याउनेमा विभिन्न पहल जारी नै रहेको छ ।

६ — अहिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अमेरिका, चीन र भारतका बीचको त्रिकोणात्मक सङ्घर्ष अझ बढ्दै गएको छ । चीनले ल्याएको एउटा क्षेत्र एउटा बाटो (द्यभति बलम च्यबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ) का विरुद्ध अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति (क्ष्लमय(एबअषष्अ क्तचबतभनथ) अगाडि सारेको छ । चीनले अघिसारेको रणनीति मूलतः आर्थिक र अमेरिकाले अघिसारेको रणनीति सैन्य पक्षसित सम्बन्धित रहेका छन् । भारत चीनप्रति भन्दा अमेरिका प्रति नरम देखिंदै आएको छ । यस स्थितिमा हालै चीनका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको बेला उनले एकातिर एक्काइसौं शताव्दी “एसियाली शताव्दी” हुने तथा त्यसका लागि चीन–भारत सहयोग अनिवार्य रहने कुरा बताएर र अर्कोतिर दुई जोड एक (त्धय उगिक यलभ) अर्थात् पहिले चीन तथा भारत मिल्ने अनि नेपाललाई मिलाउने भनेर भारतीय प्रधान मन्त्रीलाई आकर्षित गर्न खोजेका छन् । यी विषयप्रति हामी गंभीर हुनु जरुरी छ, हामी दुई जोड एक होइन त्रिपक्षीय ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ । नेपाल वस्तुतः राष्ट्रिय स्वाधीनता, असंलग्नता र सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावाद प्रति प्रतिवद्ध हुन जरुरी छ ।

७ — हालै भारतको संसदद्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानुनको विषयलाई लिएर भारतमा व्यापक रुपमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । यस कानुनमा एकातिर ३१ दिसेम्बर १४ अघि भारतमा प्रवेश गरेका गैरमुस्लिम आप्रवासीलाई नागरिकता दिने तथा मुस्लिम समुदायलाई बहिष्कृत गर्ने र अर्कोतिर पूर्वोत्तर क्षेत्रमा वाह्य घुसपैठ गराई त्यहाँका जातीय समुदायको साँस्कृतिक पहिचानमा सङ्कट निम्त्याउने प्रावधान रहेका छन् । यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्छ । सारतः यो कानुन हिन्दु फासीवादको पक्षमा रहेको छ ।

८ — सिङ्गो नेपाल राष्ट्र र वैदेशिक प्रतिक्रियावाद — मुख्यतः भारतीय विस्तारवादका बीचको अन्तर्विरोध निरन्तर चर्कंदै गएको छ । यो अन्तर्विरोध एकातिर सन् १९५० तथा गोर्खा भर्र्तीकेन्द्रको स्थापना लगायतका असमान सन्धि संझौता, जलविद्युत लगायत प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि गरिएको हस्तक्षेप, जनसङ्ख्या तथा सीमा अतिक्रमण, व्यापार तथा पारवहन समस्या आदि विषयहरुमा आधारित रहेको छ । हालै भारतले महाकाली पूर्व लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक सम्मको अखण्ड नेपाली भूभागलाई गाभेर नयाँ नक्सा बनाई आफ्नो प्रभुत्ववादी तथा हस्तक्षेपकारी चरित्रलाई निर्लज्ज रुपमा उजागर गरेको छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतको सैन्य शक्तिले कब्जा जमाएर बस्दा र त्यसको जनताबाट वारंवार विरोध भइरहँदा पनि विभिन्न समयका दलाल सरकारले त्यस तर्फ चासो दिएका छैनन् । स्मरण रहोस्, समग्र कालापानी क्षेत्रलाई भारतमा गाभेर भारतद्वारा बनाइएको नक्सा सरकारी कार्यालयमा टाँसिएकोमा गत वर्ष हाम्रो पार्टीले आन्दोलन संचालन गरेको थियो । अहिले भारतले नयाँ नक्सा बनाए पश्चात् त्यस विरुद्ध देशमा जनआन्दोलन विकसित हुंदै गइरहेको छ । परन्तु वर्तमान सरकारले त्यस विषयलाई गंभीरतापूर्वक नलिई आफ्नो दलाली चरित्रको प्रदर्शन गरिरहेको छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकताका साथै आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षसित पनि जोडिएको छ । यस प्रश्नमा एकातिर भारतीय विस्तारवाद र अर्कोतिर त्यसको दलाली गर्ने दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गीय राज्यसत्ता र वर्तमान सरकार सबै दोषी छन् । हामीले तिनका विरुद्ध सङ्घर्ष चलाउनु पर्दछ ।

९ — आम जनसमुदाय र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र सामन्तवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्था बीचका अन्तर्विरोध पनि कायमै छन् र ती बढ्दै जान थालेका छन् । वर्तमान सत्ता, व्यवस्था र सरकारले मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायत जनवर्गका हक अधिकारलाई कुण्ठित तथा अवरुद्ध गर्दै आएको छ । पहिचान सहितको सङ्घीयताको प्रश्न गंभीर बन्दै गएको छ । नेकपा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विभिन्न आन्दोलनको प्रक्रियामा नेता, कार्यकर्ता, जनता आदिको गिरफ्तारी गर्ने यातना दिने, जेलमा हाल्ने काम हुँदै आएको छ । अहिलेको उपनिर्वाचनको बहिष्कार आन्दोलनमा पनि अनेकौं नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरुलाई गिरफ्तार गरी प्रहरी हिरासतमा राख्ने काम गरिएको छ । वस्तुतः संसदीय लोकतन्त्र जनताका लागि अधिनायकवाद र प्रतिगामीहरुको अभिजाततन्त्र बन्न गएको छ ।

१० — जनजीविकाका समस्या गंभीर बन्दै आएका छन् । बेरोजगारी, अभाव, गरिवी, भ्रष्टाचार, महङ्गी, कमिशनतन्त्र, करवृद्धि आदिले जनताको ढाड सेकिएको छ । विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक संस्थाहरुमा व्यापारीकरण, शुल्कवृद्धि र भ्रष्टाचारका समस्या जटिल बन्न गएका छन् । वास्तवमा आज जनजीविकाको समस्या असीमित मुनाफा र आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारमा अभिव्यक्त हुन गइरहेको छ ।

११ — पुरानो सत्ता तथा व्यवस्थाको संरक्षक तथा पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुका बीच पनि निरन्तर सङ्घर्ष चल्दै आएको छ । यो सङ्घर्ष मुख्यतः सरकारमा को जाने भन्ने विषयमा आधारित रहेको छ । साथै, उनीहरुका बीचको सङ्घर्ष वर्तमान संविधानलाई यथावतै राख्ने र पुनरुत्थानवादी वा साम्राज्यवादी–विस्तारवादी कोणबाट संशोधन गर्ने विषयसित पनि सम्बन्धित रहेको छ । हामीले सत्ताधारी वर्गका बीच विद्यमान अन्तर्विरोधहरुबाट फाइदा उठाउने तर्फ आवश्यक ध्यान दिनु पर्दछ । परन्तु, हाम्रो जोड वर्तमान सत्तामा सुधार होइन त्यसको विकल्पमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनाका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने कुरामा हुनु पर्दछ ।

१२ — वस्तुतः आज वर्तमान कम्युनिस्ट नामधारी सरकारका विरुद्ध जनताको आक्रोश तथा असन्तुष्टि बढ्दै जान थालेको छ । साथै, वर्तमान सत्ता र व्यवस्था पनि आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपमा अनेकौं सङ्कटहरुको भुमरीमा फस्तै गएको छ । यसरी क्रान्तिको तयारीका लागि वस्तुगत आधार बलियो बन्दै जान थालेको छ । परन्तु, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि अनेकौं चुनौतीहरु रहिआएका छन् । जनतालाई बदलिइरहने सरकारको मात्र होइन वर्तमान सत्ता र व्यवस्था समेतको विरोध र विकल्पमा उभिन र नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्न हामीले विशेष परिश्रम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई एकताबद्ध तुल्याउने र जनतालाई सचेत तुल्याउनेबारे विशेष जोड दिनु पर्दछ ।

१३ — अहिले राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविका र मुख्यतः राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सीमा अतिक्रमणको विरोध, कालापानीबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता गर्ने प्रश्नलाई लिएर जनस्तरमा विरोध तथा आक्रोशका आवाजहरु उठिरहेका छन् । हामीले तिनलाई सही दिशा प्रदान गर्ने, सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने, आफ्नै पहलमा आन्दोलनको सञ्चालन गर्ने र मिल्न सकिने शक्तिसित मिली संयुक्त रुपमा जाने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । साथै हामीले पहिचान सहितको सङ्घीयताका साथै विभिन्न जनवर्गहरुका हक हित लगायत भ्रष्टाचार महङ्गी, वेरोजगारी आदि विषयलाई समेत समेटेर सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।