अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन आग्रह गर्दै संयुक्त दलित संघर्ष समितिले बुझायो सरकारलाई ज्ञापन पत्र

प्रकाशित मिति : २०७६ मंसिर ७

- टेकबहादुर विक


काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा लगायत संगठनहरू आबद्ध रहेको संयुक्त दलित संघर्ष समिति, नेपालले भारत सरकारले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन आग्रह गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । हालै भारत सरकारद्वारा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समावेश गरी अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने कोशिस गरेको भन्दै भारत सरकारको उक्त कदमप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलसंग सम्बद्ध ९ दलित संगठनले शुक्रबार नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीमार्फत् नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्रमा, ‘भारतीय सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गरे पछि भारतीय सिमालाई नयाँ ढंगले प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले जारि गरेको नयाँ नक्शामा पनि नेपालको ३७२ वर्ग किमि (कसैले ३८५ वर्ग किमि पनि लेखेका छन्) नेपालको भूभाग भारतले आफ्नो सीमाभित्र पारेको छ । नेपाली भूभागमा पर्ने कालापानीमा अतिक्रमण गरी भारतीय सेना परिचालन गरेको कुरालाई सहि ठर्हयाउने प्रयत्न स्वरूप नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ । अतिक्रमणका विरुद्ध सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतमा गाभिएको नक्शा नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा विभिन्न कार्यालयमा पनि टाँगिने गरेको’ उल्लेख गरिएको छ ।

सन् १८१६ मा तत्कालिन भारतको इष्टइन्डिया कम्पनीको सरकार र नेपाल सरकारका प्रनिनिधिका वीचमा भएको सन्धीको पाँचौं बुँदामा “कालीनदी भन्दा पश्चिमको भाग नेपालका राजाले दावी नगर्ने” भन्ने उल्लेख छ । त्यसैको उत्तराधिकार सम्हालेको भारतले निर्धारित भूभागको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो । तर, भारत सरकारले जानीबुझी महाकाली नदीको उद्गमनै बदल्ने, कृत्रिम काली नदी सिर्जना गर्ने जस्ता कृयाकलाप गरिरहेको भन्दै वक्तव्यमा भारतको त्यस प्रकारको कार्यको विरोध गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने संगठनहरुमा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा– संयोजक अमर परियार, दलित मुक्तिमोर्चा, नेपाल– अध्यक्ष, डम्बरबहादुर विश्वकर्मा, समाजवादी दलित मुक्ति महासंघ – अध्यक्ष, खिमबहादुर विश्वकर्मा, जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा, नेपाल– संयोजक, राजकुमार हिङमाङ, संयुक्त दलित अधिकार मञ्च, नेपाल– अध्यक्ष, लक्ष्मण बर्देवा, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा – प्रतिनिधि, धर्मराज विडुवाल, राष्ट्रिय दलित मोर्चा – संयोजक, श्याम परियार, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र– अध्यक्ष, उपेन्द्र छटुन्जेल, विभेद मुक्ति प्रगतिशील समाज– संयोजक, यामबहादुर वि.क.लगायत रहेका छन् ।