भारतद्वारा सीमा अतिक्रमण एवं कथित राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको अन्तरसम्बन्ध

प्रकाशित मिति : २०७६ मंसिर ४

- परि थापा

भारत सरकारले त्यहाँको संवैधानिक प्रावधानको (धारा ३७०) अनुसार जम्मू तथा कश्मीर राज्यलाई प्रदान गर्दै आएको विशेषाधिकारको (५ अगस्त, २०१९ मा) खारेजी गरेको करिब तीन महिनापछि आएर आफ्नो देशको नयाँ राजनीतिक नक्साङ्कन गरेर सार्वजनिकरुपमा प्रकाशमा ल्याएको छ । उक्त नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा समेतको भू–भाग (३७२ वर्ग किलोमीटर) समावेश गरेर बनाइएको छ । यसरी भारतीय सत्ताले आफ्नो विस्तारवादी नीति र मिचाहा प्रवृत्तिलाई फेरि एकपटक नाङ्गोरुपमा उदाङ्ग पारेको छ । भारतीय सत्ताले अहिले गरेको यस्तो हर्कत कुनै नौलो परिघटना नभएर पुनरावृत्ति मात्र भएको हो । त्यसको शुरुवात सुगौली सन्धि (सन् १८१६) देखि भएको थियो र अहिलेसम्म कायम रहेको छ । भारत सरकारको त्यस प्रकारको कार्यको छिमेकी पाकिस्तानले बिरोध गरिसकेको छ । नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरु र जनस्तरबाट समेत व्यापक बिरोध आएपछि सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले मुख खोल्न बाध्य भएका छन् ।

नेपालको वर्तमान सीमाको (आकार) नेपाल सरकार र तत्कालिन ब्रिटिश–भारत सरकारको बीचमा २ डिसेम्बर, १८१५ मा हस्ताक्षरित र द्ध मार्च, १८१६ मा स्वीकृत भएको सुगौली सन्धिमार्फत् कायम हुन हुन गएको हो । त्यसबाहेक नेपाल र भारतको बिचमा सीमासम्बन्धी व्यबस्थित किसिमले सन्धि÷सम्झौता भएको छैन । तर ब्रिटश अधिपत्यबाट मुक्त भएपश्चात् नेपाल र भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल र भारत बिच ३१ जुलाई, १९५० मा सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ को प्रावधान अनुसार त्यसभन्दा पहिले भारतको तर्फबाट ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारबिच भए गरेका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिहरुलाई खारेज गरिएको छ । (वर्तमानमा समेत सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि जनवरी २०१६ मा नेपाल र भारतको प्रवुद्ध व्यक्ति समुह (एमिनन्ट पर्सन्स ग्रुप) गठन भै उक्त समुहले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि भारतकै कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।) त्यस अनुसार नेपालको सीमा सुगौली सन्धि भन्दा अगाडिकै अबस्थासम्म कायम हुनु पर्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ ।

नेपालसँग सीमा जोडिएका निकटतम छिमेकी राष्ट्र वा देशहरु दुईवटा (चीन र भारत) मात्र रहेका छन् । ती मध्ये चीनसँंग एकातर्फ (उत्तर) मात्र सीमा जोडिएको छ भने भारतसंग तीनतर्फ (पूर्व, पश्चिम र दक्षिण) मा सीमा जोडिएको छ । यी दुई छिमेकीहरुमध्ये चीनसँग २१ मार्च, १९६० मा दुई देश बिच सिमासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो र पछि ५ अक्टूबर, १९६१ मा अनुमोदन भएको थियो । नेपाल र चीन बिचको १,४१४ किलोमीटर सिमालाई सिमाङ्कन वैज्ञानिक ढंगले नियमन गर्ने काम सम्पन्न भएको थियो । अहिले नेपाल र चीनको बिचमा उल्लेखनीयरुपमा सीमा विवाद रहेको छैन । तर चीनले पनि भारतसित मिलेर नेपालको सहमति बिना नै भारतसंग दुई देश बिच व्यापार प्रवद्र्धनका लागि नाथुला, किङ्गला–लिपुलेक भञज्याङ र शिपकिलालाई समावेश गरी १५ मे, २०१५ मा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको थियो । जुन कुरो उक्त वक्तव्यको बुँदा नं. २८ मा उल्लेख गरिएको छ । यसरी उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालको भौगोलिक अखण्डताप्रति कमजोरी देखाएको छ । भारतले भने सन १९६२ देखि नै विगत (५७ बर्षसम्म) देखि कालापानीमा आफ्नो सैन्य शिविर कायम गरेर कब्जा जमाइरहेको छ । किनभने उस्ले कालापानीलाई रणनैतिक विन्दुकारुपमा लिएको छ र आफ्नो पकड कायमै राख्ने मनसाय प्रष्टै देखाउंदै आएको थियो ।

 

नेपाल र भारतको बिचमा अधिकाशं भाग भौगोलिकरुपले सुगम रहेको १,७५८ किलोमीटर लामो खुला सीमा कायम छ । समथर तराई, पहाडी र हिमाली भूभाग भएर फैलिएको उक्त सीमा क्षेत्रको वैज्ञानिक ढंगले सीमाङ्कन र नियमन हुन नसकेका कारणले गर्दा त्यस अन्तर्गत ५४ भन्दा बढी स्थानहरु विवादित रहेका छन् । त्यस्तै कालापानी सम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि सन २०१४ मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिव संलग्न रहेको सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन भएको थियो । तर भारतीय पक्षले हददर्जाको अधैर्यता र गैरजवाफदेहिता प्रदर्शन गरेर एकतर्फी ढंगले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरालाई आफ्नो भू–भागमा गाभेर नक्सा तयार पार्ने काम गरिसकेको छ । जबकि तत्कालिन जोनल अफिसर तथा जनगणना अधिकृत भैरव रिसालले वि. सं. २०१८ मा नेपाली भूमि भएकै कारणले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरामा पुगेर जनगणना गरेर आएको बताईसकेका छन् । सुगौली सन्धिले पनि त्यहिनै सीमा कायम गरेको थियो ।

निकटम छिमेकी हुनुको वाबजुद पनि नेपालको भारतसितको सम्बन्ध ऐतिहासिक रुपले नै असहज र असमान प्रकृतिको रहंदै आएको छ । त्यो कुरा दुई देशको सीमा विवादको विषयसंग मात्र सीमित रहेको छैन, बरु अन्य कैयौं असमान सन्धि÷सम्झौतहरुसंग समेत जोडिएका छन् । अहिलेसम्म नेपालको राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका सबै पक्ष र तत्वहरुले आफ्नो सत्ता र निहित स्वार्थ रक्षा र उद्देश्य पूर्तिका लागि भारतीय सत्ता र शासक वर्गको चाकरी र दलाली गर्नमा प्रतिस्पर्धा नै गर्दै आएका छन् । जङ्गबहादुर राणाले बृटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी विरुद्ध उठेको सिपाही बिद्रोह (सन १८५७(५८) दबाउन आफै सेना लिएर लखनउ लुटमा सामेल भएर गुण लगाएका थिए । राजा त्रिभुवनले २००८ साल असोज ७ गते भारतीय नागरिक गोविन्दनारायणलाई दरबारको सेक्रेटरी नै नियुक्त गरेका थिए । राजा महेन्द्रले निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यबस्थालाई भारतीय सत्ता र शासक वर्गको समर्थन प्राप्त गर्न कालापानीमा (सन १९६२) भारतीय सैनिक क्याम्प राख्न दिएका थिए । नेपाली कङ्ग्रेसले कोसी (२५ अप्रैल,१९५४), गण्डक (सन १९५९) हुंदै टनकपुर सम्झौता (डिसेम्बर १९९१) गरेको थियो । तत्कालिन नेकपा (एमाले)ले समग्र महाकाली प्याकेजको सम्झौता (सन १९९६) ग¥यो र त्यसको प्रखर वकालतकर्ता वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. ओली नै थिए । साथै, उनले नेपाललाई प्रचुर मात्रामा फाईदा हुने बताएका थिए । तत्कालिन एनेकपा (माओवादी) ले माथिल्लो कर्णाली (सन २००८) सम्झौता गरेको थियो । त्यसप्रकारको राष्ट्रघाती एवं जनघाती कार्य गर्ने क्रम आजपर्यन्त कायमै छ । त्यसैले भारतलाई उस्को विस्तारवादी महत्वकांक्षा पूरा गर्न र नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता एवं अखण्डताप्रति हेपाहा एवं मिचाहा नीति र प्रवृत्ति अपनाउन भरपुर योगदान र पुनः दिने नेपाली शासकवर्गहरु नै हुन् भन्ने कुरो छर्लङ्गै छ । अतः भारतीय विस्तारवादद्वारा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतको नेपाली भू–भागमा सीमा अतिक्रमण गरी भारतमा गाभ्ने जुन हर्कत गरेको छ, त्यसका पछाडिको कारक तत्वकारुपमा भारतीय विस्तारवादी शासक र नेपालका कथित राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रघाती शासकहरुको बिचको अन्तरसंबन्धले काम गरेको कुरा सुस्पष्ट रहेको छ र देखिएको छ ।

अहिले राजनीतिकरुपले विभाजित भएर रहेका देश÷राष्ट्र÷राज्यहरु वास्तवमा मानव सिर्जित कृत्रिम विषय भएता पनि ती मानव समाज विकास क्रममा उत्पन्न भएका जटिल ऐतिहासिक संरचनाहरु हुन् । देश÷राष्ट्रराज्यहरु बिचको सीमा विवादले त्यहांका जनताहरुका साथै राजनीतिलाई समेत विभाजित गर्दछ। त्यसैले देशहरु बिचको सीमाको मुद्दा अत्यन्तै संवेदनशील बिषय हो र त्यसले तनाव र विवादतर्फ अग्रसर बनाउँछ । त्यति मात्र होइन, सीमा विवादका कारणले देशहरुका बिचमा वैमनस्यता बढाएर युद्धको अवस्था उत्पन्न गराउन सक्दछ र गराएको छ । त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुनु भनेको ध्वंसात्मक स्थितिलाई निम्त्याउनु हो । सबैभन्दा उत्तम निकास भनेको सम्बन्धित पक्षहरुका बिचमा सम्वाद र वार्ताको बाटो हो । नेपाल र भारतबिचको असमान सामरिक सामथ्र्यको परिप्रेक्ष्यमा द्वन्द नभएर कुटनीतिक एवं राजनीतिक पहल नै सर्वोत्तम विकल्प हो। सम्वाद र वार्ताको लागि आपसी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता समेत अपेक्षित हुन्छ । त्यसको लागि दुवै पक्षलाई मान्य हुने तेस्रो पक्षलाई संलग्न बनाउन सकिन्छ ।

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनता र भारतीय पक्षद्वारा गरिएको सीमा अतिक्रम लगायतका विषयलाई लिएर गत वर्ष ७ फाल्गुण, २०७६ देखि १५ दिन लामो मेची–महाकाली राष्ट्रिय जनजागरण अभियान चलाएको थियो । त्यो अभियानको दौरानमा भारतद्वारा प्रकाशित गरिएको र नेपाल सरकारले निर्लज्ज ढंगले प्रयोग गर्दै आएको नेपालको नक्कली नक्साको बारेमा व्यापकरुपमा सचेत गराउनु र पर्याप्तरुपमा भण्डाफोर गर्ने काम भएको थियो । त्यतिखेर पाखण्डी राष्ट्रवादको मुखुण्डो भिरेको राज्यसत्ताले देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उठाएको त्यो बुलन्द आवाजलाई नजरअन्दाज र बेवास्ता गरेको थियो । त्यसैगरी त्यो भन्दा अगाडि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने चीन र भारतको संयुक्त वक्तव्यको बिरोध गरेर भारतीय र चिनियाँ दुतावासमा विरोध–पत्र दिएको थियो । आज भारतीय विस्तारवादले पुनः घाँटी अठ्याउन आएपछि नक्कली राष्ट्रवादको ढ्वाङ फुकेर राष्ट्रघाती कुकृत्य गर्ने सबैखाले तत्वहरु निस्सासिए जस्तो गरेर उच्छ्वाश फालेका छन् । तिनीहरुले विगत र वर्तमानमा गरेका गम्भिर प्रकारका राष्ट्रघाती एवं जनघाती कार्यको भण्डाफोर गर्नु पर्दछ । अब यसप्रकारको संगिन घडीमा सम्पूर्ण सच्चा राष्ट्रवादी, जनवादी, संघीय जनगणतन्त्रवादी शक्ति र संगठनहरु एकजुट भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा एवं भारतीय विस्तारवादद्वारा हड्पेको भू–भागको फिर्ताको लागि निर्णायक संघर्षको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।