काठमाडौं । नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले नयाँ नक्सामा गाभेको बिषयमा चीनले बिहीबार पहिलोपटक बोलेको छ । चीनले कालापानी क्षेत्रको विवाद मैत्रीपूर्ण परामर्श र सम्वादका आधारमा नेपाल र भारतले समाधान गर्ने सदिच्छा व्यक्त गरेको छ । उसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दू लिपुलेकका सम्बन्धमा भने चीन बोलेको छैन । चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताका तर्फबाट बिहीबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चिनियाँ पक्ष सदिच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छ कि नेपाल र भारतले मैत्रीपूर्ण परामर्श र सम्वादमार्फत् कालापानीमाथिको बिवाद समाधान गर्नेछन् । चिनियाँ पक्षले सधैँ नेपाली पक्षको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरेको छ ।’

हार्दिक शुभकामना !

चीनबाट नेपाली भूभाग मिचिएको समाचार र टिप्पणिप्रति चिनियाँ दुतावासले असन्तोष पोखेको छ । ‘केही गैरजिम्मेबार मिडिया र व्यक्तिहरुले नेपाली भूमि चीनबाट अतिक्रमित भएको दाबी गरिरहेका छन् । यी आरोप आधारहिन छन् र जनताको ध्यान अन्त मोड्ने गरी भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न भएको छ ।’ चिनियाँ दूतावासले भनेको छ ।

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा भएको सीमा सन्धीको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै दूताबासले त्यही आधारमा सीमा तय भएको र सीमांकन भएको पनि चीनले भनेको छ । ‘वर्षौँ यता नेपाल र चीनबीच सीमा तथा सुख्खा बन्दरगाहका बिषयमा राम्रो सहकार्य हुँदै आएको छ’ चिनियाँ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो वर्षको अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले सफल राजकीय भ्रमण गर्नुभएको छ । त्यसक्रममा दुवै पक्षले सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनले बाह्य हस्तक्षेपको अवज्ञा गर्दै सीमासम्बन्धी मामिलालगायत सहकार्य थप सुदृढ गर्न चाहेको छ । र, नेपालसँग साझा विकास प्रवद्र्धन गर्न पनि चीनले चाहेको छ । नेपाल चीन सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने कसैको प्रयास सम्भव हुनेछैन ।’

यसैबीच, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवादका विषयमा १४ वर्षअघि नै राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाएको तथ्यको खुलासा भएको छ । नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तोयानाथ बरालले यो विषय आफूले राष्ट्रसंघको १७ औं कार्टोग्राफिक सम्मेलन, एसिया–प्यासिफिकमा राखेको जानकारी दिएका छन् ।
सम्मेलन सन् २००६ सेप्टेम्बरमा थाइल्यान्डको बैंककमा भएको थियो । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादलाई प्रवेश गराएको उनले बताए। ‘मैले सन् २००६ मै सीमा विवादलाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराएको हुँ’, उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रसंघमा यसको रेकर्ड छ ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर