उपनीर्वाचनमा मत कि अभिमत

प्रकाशित मिति : २०७६ कार्तिक १८

- बहुकुमबहादुर सिंह

एउटा माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी पार्टीका लागि संसदीय व्यवस्था अन्तरगत गरिने कुनै पनि नीर्वाचन कार्यनैतिक प्रश्न हो । र त्यो कार्यनीति उसको रणानीति प्राप्तीका लागि एउटा सानो अंश बनेको हुन्छ । त्यसकारण यस्ता नीर्वाचनको कहिले बहिष्कार गरेर नेपाली जनवादी क्रान्तिलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ त कहिले भाग लिएर त्यसका लागि मद्त पुग्ने हुन्छ । यहि मंसीर १४ गते नेपालमा संघीय सासद र प्रदेश सांसद अनि केही स्थानीय स्तरमा नीर्वाचन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) निकट क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा(देजमो) नेपालले यसको केन्द्रीय समितिको बैठक यहि कार्तिक २ र ३ गते बसि अव हुन लागेको नीर्वाचनलाई सक्रिय बहिष्कार गर्ने एक मतले निर्णय गरेको छ । यसो गर्नुका पछाडि मूल कारणवारे चर्चा गर्दै देजमो नेपालले कार्तिक ४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी यसलाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा देजमो नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेल ‘गौरव’ले आगामी मंसीर १४ गते हुन गइरहेका तीनै तह(संघ, प्रदेश र स्थानीय) का नीर्वाचनको किन बहिष्कार गर्ने भन्नेवारे संक्षिप्त नोट पढेर सुनाएका थिए । जसमा उनले प्रथम यो व्यवस्था एउटा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो, र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था अन्तरगत गरिने कुनै पनि नीर्वाचन एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका लागि एउटा कार्यनीतिक प्रश्न हो । दोस्रो दुई वर्ष पनि नवित्दै यसको राष्ट्रघाती, जनघाती चरित्र जनताको बीचमा नांगिएको छ । जनताका बीचमा यसको भण्डाफोर स्वस्फूर्त तरिकाले भइरहेको छ । सिस्नो पानी नेपालले यिनै सत्ताधारीहरुलाई एकै ठाउ“मा बोलाएर यिनीहरुको भण्डाफोर भरखरै गरेको छ । यस्तो अवस्थामाा एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको काम उक्त नीर्वाचनको डटेर बहिष्कार गर्न आम जनतालाई आव्हान गर्ने नै हो र यो काम देशमो नेपालले गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले बहिष्कार आन्दोलन कस्तो हुने भन्नेवारे स्पष्ट पार्दै भने– “वर्तमान ओली सरकारले नेपाली जनतालाई उपहारको रुपमा महंगी, भ्रष्टाचार, कमिशनखोर्ी, तष्करी, असुरक्षा, बेरोजगारी, राष्ट्रघात तथा अनेकौ अपराधीक काण्डहरु भएका छन् तर ती मध्ये कसैको पनि सरकारबाट सही तत्थ्यतामा आधारित रहेर तिनीहरुको समाधान खोज्न सकिरहेको छैन ।”
पत्रकार सम्मेलनमार्फत देजमो आफ्ना संघर्ष तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु यसरी राखेको छ । पार्टीले बहिष्कार किन गर्ने भन्नेवारे स्पष्ट पार्दै नीर्वाचन वहिष्कार कार्यक्रम विकास गरेको छ , जसमा किन यो नीर्वाचन बहिष्कार गर्ने ? यसको पुष्टी गर्दै उसले देशव्यापी प्रचार अभियान चलाउने भनेको छ । साथै नेपालका सबै सातवटै प्रदेशहरुमा केन्द्रीत रुपमा एउटा विरोध सभागर्ने , कास्कीको पोखरामा केन्द्रीत विरोध सभा, भक्तपुर, बागलुङ र दांगमा प्रदेश केन्द्रीत विरोध सभा, अन्य ४८ ठाउ‘मा जिल्ला केन्द्रीत विरोध सभाका कार्यक्रमहरु हुने छन् । साथै तत्कालिन परिस्थितिको विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीर्वाचनका दिन मसीर १४ गते देशव्यापी कार्यक्रम दिइने छ ।
उनले भने बहिष्कारको पक्षमा यो एउटा बलियो प्रचारात्मक अभियान हुनेछ र यसले पार्टीले लिएको वर्तमान संविधान र यसले अपनाएको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तथा सांस्कृति रुपले वेग्ले व्यवस्था जसलाई जनवादी गणतान्त्रात्मक व्यवस्था भनिन्छ, को स्थापना गर्ने हो, त्यसलाई मद्त पुग्ने छ ।
मूलतः वर्तमानमा हुन गइरहेको उपनीर्वाचन बहिष्कारको रणनीतिक महत्व निम्न दुई कुरामा रहेको छः प्रथम राजनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिले पु‘जीवादी लोकतन्त्रका विरुद्ध नयॉ जनवादी क्रान्तिको लागि प्रचारात्मक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि र, दोस्रो सैद्धान्तिक दृष्टिले देखा परीरहेको कम्युनिस्ट विरोधी र संशोधनवादी लहरहरुका विरुद्ध विश्व समाजवादी आन्दोलनको प्रचारमा जोड दिनका लागि र खासगरी नेपालको वर्तमान अवस्थामा ओली–प्रचण्डको गठबन्धनद्धारा नीर्वाचनलाई आधार बनाएर देशमा सम्भावित विकसित हुन गइरहेको सामाजिक फासिवाद(हिटलरिज्म)लाई बेलैमा रोक्नका लागि पनि यो उप निर्वाचनको बहिष्कार अनिवार्य बन्न गएको छ । यसका लागि बहिष्कारको मूल नारा–नयॉ बिकल्पको तयारी गर्नका लागि उप निर्वाचनको बहिष्कार गरौं रहेको छ ।
नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)का लागि साम्यवाद र समाजवाद अधिकतम कार्यक्रमहरु हुन र नयॉ जनवाद तात्कालिक आधारभूत कार्यक्रम हो । नयॉ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नभइकन जनताका तात्कालिक आधारभूत समस्याहरुको समाधान सम्भव छैन । आजको युगमा संसदीय प्रणाली एउटा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भइसकेको छ । यसद्धारा देशमा पु“जीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति पनि सम्भव छैन । आजको युगमा यस्तो संसदीय प्रणालीले उदीयमान पु“जीपति वर्गको होइन, सामन्तवर्ग, दलाल पु“जीपति वर्ग र साम्राज्यवादका स्वार्थहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो सैद्धान्तिक आधारमा हेर्दा नेपालमा अहिले जो सरकार छ र जसलाई जनताले कम्युनिस्टहरुको सरकारका लागि मत दिएका थिए र जसले आफूलाई कम्युनिस्टहरुको सरकार पनि भन्दछ तर अहिले सम्म आइपुग्दा के स्पष्ट भएको छ भने यो वर्तमान संविधान र त्यसले निर्देशित गरेको व्यवस्थामा कम्युनिस्टको झन्डामा सरकार बनाए पनि उसको चरित्र प्रतिक्रियावादी नै हुन्छ र परिणाम उसले गर्ने निर्णयहरु कामहरुले आखिरमा गरिब किसान, मजदुर, सुकुम्वासी तथा देशभक्त नेपालीको हितमा नभई तिनै सामन्तवर्ग, दलाल पु“जीपति वर्ग र साम्राज्यवादका स्वार्थहरुको हितमा कामगर्न पर्ने हुन्छ, जुन अहिले ओली सरकारले गरिरहेको छ र जसका कारण जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ । किनभने यिनीहरुले नीर्वाचनमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली तथा घरघरमा सिंह दरवार भनेर अनगिन्ति सपनाहरु बाडेका थिए । अहिले सम्म हेर्दा परिणाम दरिद्र नेपाल, दुखी नेपाली, तथा गाउ“गाउ“मा सिंहदरवारको सट्टा गाउ‘गाउ‘मा भ्रष्टाचार गएको छ । यस्तो समयमा उपनीर्वाचन गरेर यो सरकारले आफूलाई यीनै देश विरोधी र जनविरोधी कामलाई सही सिद्ध गर्न चाहन्छ र सामाजिक फासिवादका लगि जन सहमति आएको भन्ने छ । त्यसैले वर्तमान नेपाली जनताले यो नीर्वाचनमा मत दिएर होइन, एक पटक आम बहिष्कारको अभियानमा आ–आÇनो समर्थनद्धारा सरकारलाई ठिक ठाउ‘मा ल्याउनका लागि पनि जनदवावको आवश्यकता परेको छ । यो जनदवाव आजको सन्दर्भमा मत दिएर होइन मतदान नगरेर सरकारका देश र जनताका विरुद्ध गरिएका निर्णयहरु र कृयाकलापका विरुद्ध जनअभिमत व्यक्त गर्न जरुरी भएको छ र जसका लागि देजमो नेपाल नेतृत्वगर्न अगाडि उभिएको छ । जसका लागि यो उपनीर्वाचनमा मत दिएर होइन अभिमतद्धारा यो सरकारलाई ठिक ठाउ“मा ल्याउन आम जनताको दवावको सृजना गर्नुको विकल्प छैन ।