काठमाडौँ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको बैठकले सबै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएर सिफारिस भई आए बमोजिम नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरिएको हो ।
पदमुक्त हुनेहरूमा प्रदेश–१ का प्रदेश प्रमुख प्रा. गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश–२ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश–३ की प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर, प्रदेश–५ का प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दुर्गा केशर खनाल र सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल रहेका छन् ।
उल्लेखित सबै प्रदेश प्रमुखहरूलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेसँगै नयाँ प्रदेश प्रमुख तयारी गरिएको थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत बोलाएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद्को बैठक अगाडि बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले नयाँ प्रदेश प्रमुखहरुको टुंगो लगाउन सकेन ।
यसैबीच, सरकारले ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ । सरकारको उक्त निर्णयका विषयमा काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार मनपरी निर्णय गरेर द्वन्द्व निम्त्याउने बाटोमा लागेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले गर्नु पर्ने काम धेरै छन् । तर सरकार द्वन्द्व नित्याउने बाटोमा लाग्यो । यस्तो पूर्वाग्रही कदमप्रति काँग्रेसको विमति रहन्छ ।’ संवैधानिक बाटोबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख हटाउनुले सरकार पूर्वाग्रही सोचबाट ग्रसित भएको आरोप छ ।
