राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणबारे

केही टिप्पणी, केही सुझाव

प्रकाशित मिति : २०७६ आश्विन २४

- सि पी गजुरेल

सम्भावित कारणहरु

चीनीयाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको आगामी आश्विन २५ र २६ गते हुन लागेको नेपालको राजकीय भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ, जुन स्वभाविक पनि हो । यसका विविध कारणहरु छन् :

पहिलो, यो भ्रमण निवर्तमान् चीनीयाँ राष्ट्रपति जियाङ ज मिनको राजकीय भ्रमण भएको २३ वर्ष पछि हुँदैछ । यो निकै लामो अवधि हो । यस अवधिमा नेपाल, चीन र विश्वको परिस्थितिमा धेरै हेरफेर भएका छन् ।

दोस्रो, सि जिनपिङलाई माओ त्सेतुङपछिको सबैभन्दा सम्मानित, शक्तिशाली र प्रभावशाली नेता मानिएको भन्ने चर्चा छ । चीनीयाँ कम्युनिस्ट पार्टी र जनगणतन्त्र चीन सरकारको व्यवहारले पनि त्यही कुराको पुष्टि गर्दछन् । त्यसकारण, उनले आफ्नो राजकीय भ्रमणका दौरानमा नेपालसँग महत्वपूर्ण सम्झौता, सहमति गर्ने हैसियत राख्दछन् ।

तेस्रो, उनको यो राजकीय भ्रमण यस्तो बेलामा भैरहेको छ, जुन बेला विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने अमेरिका र चीनका बीचमा व्यापार युद्ध चलिरहेको छ र अमेरिकाले चीनलाई घेरा हाल्ने नीति अन्तर्गत कामलाई अघि बढाइरहेको छ । त्यसको निमित्त चीनको तिब्बतसँग लगभग १४०० किमि सिमाना जोडिएको नेपालसँगको सम्बन्धको रणनीतिक महत्व हुन गएको छ ।

चौथो, भारतले अमेरिकासँग नजिकिने र चीनसँग पनि औपचारिक सम्बन्धलाई बढाएको देखाउने दुई धारे नीति लिइरहेको छ । भारत सरकारले पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने थप योजना अघि सारिरहेको छ । यो अवस्थालाई पनि चीनले गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको देखिन्छ ।

पाँचौं, ओली सरकारले अमेरिकाको ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’मा साझेदारी गरिसकेको सम्भावना देखा परेको छ, जुन चीनसँग लड्ने रणनीति हो । ओली सरकारले एकातिर सि जिनपिङको बिआरआईलाई पनि निकै जोडदार समर्थन गरेको देखाउने अर्कातिर अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा पनि सामेल हुने नीति लिइरहेको अवस्था रहेको छ ।

छैटौं, चीनीयाँ राष्ट्रपति सिको बिआरआईलाई नेपालले समर्थन गरेको तर भारतले समर्थन नगरेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनमा नेपालको सकृयता कस्तो हुने भन्ने पनि चीनको चासो हुन सक्छ ।

नेपालको आवश्यकता

नेपालको राष्ट्रिय हित र आवश्यकताको दृष्टिले यो भ्रमण महत्वपूर्ण छ र यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ भन्ने लाग्छ । हाम्रो दक्षिणतिरको छिमेकीसँग विगतमा भएका विभिन्न क्षेत्रमा– विशेषतः सिमाना, जलस्रोत र जन साङ्खिक अतिक्रमण जस्ता विषयमा भएका असमान सन्धिहरुका कारण पीडित छ । यसको आर्थिक विकास र सार्वभौमिक स्वतन्त्रतासँग पनि यी विषयहरु सम्बन्धित रहेका छन् । यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर कतिपय सन्धि, सम्झौता चीनसँग गर्दा नेपाललाई फाइदा पुग्न सक्दछ । यसको निमित्त चीनसँग बढीभन्दा बढी नाकाहरु खोल्ने र त्यसमार्फत् वाणिज्य, व्यापार, आवत–जावत, पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदिमा तीब्रतम् विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । चारवटा नाकाहरुका विषयमा पहिले नै सम्झौता भैसकेको भए पनि सडक संजालबाट जोडिन नसक्दा त्यो निर्णयको व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्था छ ।

यसका साथै विगतमा पारवहन सम्बन्धी जुन निर्णय भएको थियो, त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यसमा तदारुकता नेपाल सरकारबाट किन देखिएन ? ती निर्णय तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नाको साथसाथै पारवहन सम्बन्धी थप निर्णमा पनि जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले पनि नेपाल कृषि प्रधान देश नै हो । कृषि प्रधान देशलाई औद्योगिक राष्ट्र बनाउन सर्ब प्रथम कृषिजन्य र कृषिमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना र विकास गरेको चीनीयाँ मोडेल हाम्रो लागि उपर्युक्त हुन सक्दछ । यस प्रकारका उद्योगको स्थापना र विकासका लागि चीनीयाँ सहयोग लिन सके नेपालको विकासमा त्यो महत्वपूर्ण हुन सक्दछ । महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेर धेरै ऋणको माग गर्नु उचित हुने छैन ।
आर्थिक दृष्टिले नेपालले चीनसँगको व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ । अहिलेसम्म चीनसँग हाम्रो व्यापार घाटा निकै बढी छ ।

यो भ्रमणलाई त्यही रुपमा कामयावी बनाउन सकियो भने सार्थक उपलब्धी हुन सक्ने देखिन्छ ।

अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई सामेल गराएर गोटीका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना भइरहँदा त्यसबाट बच्ने उपायहरुको खोजी नेपालले गर्नै पर्ने हुन्छ । चीनसँगको सहयोग लिइरहँदा, विगतमा नेपालका सरकारहरुले चीनलाई त्यति राम्रो र सकारात्मक प्रभाव पार्न नसक्ने कामहरु भएका छन् । सरकारमा भएका बेरोकटोक भ्रष्टाचार, सत्ताधारी पार्टीका नेता र कार्यकर्तामा राज्यको आर्थिक कोषको वितरण, भोज भतेर, आर्थिक दुरुपयोग आदिका कारणले आर्थिक अनुदान नगदमा लिने कामलाई वर्जित गर्ने कुरा त छँदैछ । विगतमा चीनले सहयोगस्वरुप बनाइदिएको हेटौंडा कपडा उद्योग, गैंडाकोट भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना आदिलाई नेपाल सरकारले नै कौडीको मुल्यमा बिक्री गरेर हिनामिना गरेको घटनाले चीनलाई नराम्रो असर परेको हुनु पर्दछ । यसबारे पनि नेपालका तर्फबाट अब आइन्दा त्यस प्रकारका कामहरु नहुने भन्ने विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ । यसका साथै नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई भारत र चीनको वीचमा भएको संझौता अनुसार भारतीय भूभागका रुपमा स्विकार्दै त्यसलाई दुई देशका बीचका व्यापारिक नाकाको रुपमा स्वीकार गरिनु गलत भएकोमा सच्याउने प्रस्ताव पनि यसै पटक प्रस्तुत गर्नु राम्रो अवसर हुनेछ ।

सरकारका प्राथमिकता
सरकारका तर्फबाट दिइएको जानकारी अनुसार पहिलेनै समझदारी भइसकेका किमाथाङका, कोराला नाका र हिल्सा सडकलाई निरन्तरता दिने, चीन र नेपालका वीचको पहिलो र सुचारु हँुदै आएको अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नती गर्ने, रसुवागढी–छहरे–काठमाडौं सुरुङ र रेल मार्गबारे छलफल हुने जनाइएको छ । यसका साथै रेल्वे सडक, अप्टिकल फाइबर र विद्युतीय ट्रान्समिसनटर लाइन जोड्ने विषय वार्तामा उठाइने जनाइएको छ । यसका साथै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि पी आर्) तयार पार्ने पनि जनाइएको छ । चीनीयाँ राष्ट्रपतिको बहुचर्चित राजकीय भ्रमणका दौरानमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचि पर्याप्त देखिँदैन । ओलीजीको सपिङ लिष्ट तयार गरेर नजाने नीति अनुसार यसो गरिएको हो कि ? हामी त हाम्रा सुझावलाई पनि ध्यान दिएर वार्तामा उठाइयोस् भन्ने चाहन्छौं । हेरौं, आगामी २७ गते त सबै प्रष्ट भै हाल्ने छ ।
०७६।०६।२४