लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र समाजवाद – किरण

प्रकाशित मिति : २०७६ आश्विन ६


पुरानो सत्ता र व्यवस्थाका नयाँ प्रवर्तकहरु प्रत्येक वर्ष असोज ३ गते संविधान घोषणा गरिएको दिनका रुपमा संविधान दिवस मनाउने गर्दछन् । परन्तु, शोषित श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित जनसमुदायका लागि यो दिन ठूलो धोका, विश्वासघात र गद्दारीको दिन हो । यस दिनलाई नयाँ जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद प्राप्तिका लागि तात्कालिक नेकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालित दश वर्षको जनयुद्ध र विभिन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरुमा त्याग, वीरता र वलिदानको भुमिका खेल्ने अमर सहिद, वेपत्ता योद्धा र घाइते अपाङ्ग योद्धाहरुका क्रान्ति र मुक्तिका सपना र आदर्शप्रति ठूलो तुषारापात गरिएको दिनका रुपमा बुझ्नु पर्दछ । यो संविधान अतीतका दृष्टिले प्रगतिशील हुन सक्दछ तर भविष्यका दृेष्टिले पश्चगामी संविधान हो । यति वेला यो संविधानले संवाहन गर्ने लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र समाजवादको अन्तर्वस्तु र सारतत्वबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
वर्तमान संविधानको केन्द्रमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादजस्ता पदावलीहरु सन्निहित रहेका छन् । यस प्रकारका पदावलीहरुले निकै अमूर्त, अस्पष्ट र सारसंग्रहवादी अर्थको संवाहन गर्दछन् । त्यसैले यी पदावलीहरु वर्तमान सत्ताधारीहरुका लागि जनतासित ढाँटछल गर्न र उनीहरुलाई भ्रमित तुल्याउन निकै उपयुक्त बन्ने गरेका छन् । वस्तुतः वर्गसमाजमा यस्ता पदावलीले वर्गीय अर्थ संवाहन गर्दछन् ।
लोकतन्त्रको सामान्य अर्थ लोक अर्थात् जनताको तन्त्र भन्ने हुन्छ । तर, स्मरण रहोस् लोकतन्त्र पदावलीको जन्मदाता देश प्राचीन युनानमा महिला र दासहरुले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनथे । त्यहाँ लोकतन्त्र दास–मालिकहरुका लागि थियो । मध्ययुगमा राजतन्त्रको बोलवाला थियो र त्यहाँ लोकतन्त्र थिएन । पुँजीवादी युगको थालनी हुने बित्तिक्कै लोकतन्त्रको अर्को युग प्रादुर्भाव भयो । तर, त्यो वेला त्यो लोकतन्त्र श्रमिक जनता होइन पुँजीपतिवर्गका लागि थियो । लोकतन्त्र आएको लामो समयसम्म पनि अमेरिकी पुँजीपतिवर्गले दास र महिलाहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको थिएन । त्यहाँ जनताका लागि लोकतन्त्र थिएन । वस्तुतः पुँजीवादी क्रान्ति भएका देशहरुमा त्यो लोकतन्त्र पुँजीपति वर्गका लागि नै थियो । रुसमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवादी सत्ताको निर्माण भएपछि त्यहाँ मजदुर, किसान लगायतका जनसमुदायको लोकतन्त्र स्थापित भयो । त्यस लोकतन्त्रमा पुँजीपति वर्गका अधिकारहरु कटौती गरिएका थिए । त्यो लोकतन्त्र सर्वहारा लोकतन्त्र थियो र त्यसको नाम समाजवाद थियो । चीनमा पनि क्रान्तिपछि जनताको जनवाद कायम भयो र त्यहाँ पनि उत्पीडक वर्गका अधिकारहरुको कटौती गरिएको थियो । उक्त अध्ययनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने वर्ग समाजमा लोकतन्त्रको चरित्र वर्गीय हुने गर्दछ । सबैका लागि साझा लोकतन्त्र कदापि हुनै सक्दैन ।
संसदीय व्यवस्था पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा रुप हो । संसदीय व्यवस्थाको स्थापना सामन्तवादका विरुद्धको संघर्षका क्रममा इङ्ल्याण्ड, फ्रान्स लगायतका देशहरुमा भएको थियो । पुँजीवादी क्रान्ति पश्चात् पश्चिमका कतिपय देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र कतिपय देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएका थिए । ती सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्था थिए । तर त्यो लोकतन्त्र धनीहरुका लागि स्वर्ग र गरीबहरुका लागि नर्क थियो । अहिले नेपालमा पनि संसदीय व्यवस्था र त्यस अन्तर्गत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । त्यत्ति मात्र होइन, आफूलाई कम्युनिस्ट बताउनेहरुको पार्टी सरकारमा छ । अझ त्यसले त आफूलाई समाजवादको हिमायती पनि बताइरहेको छ । तर यहाँ पनि यो लोकतन्त्र धनीहरुका लागि स्वर्ग र गरीबहरुका लागि नर्क नै प्रमाणित भैसकेको छ ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा विभिन्न प्रकारका भ्रमहरु छर्ने काम हुँदै आएका छन् । पहिलो भ्रम भनेको वर्तमान संसदीय व्यवस्था अथवा भनौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबै नेपालीहरुको साझा सत्ता वा व्यवस्था भनेर छरिने भ्रम हो । वस्तुतः शोषक र शोषित अर्थात् उत्पीडक र उत्पीडितहरु सबैको हितगर्ने सत्ता वा व्यवस्था यो संसारमा कहीं कतै पनि खोजेर पाइँदैन । वस्तुतः यो सत्ता र व्यवस्था दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गकै सत्ता र व्यवस्था हो । यहाँ मजदुर, किसान र लाखौँ बेरोजगार युवाहरु मात्र होइन राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग सम्मका हक, अधिकारको रक्षा तथा प्राप्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै, यहाँ छरिएको अर्काे भ्रम भनेको वर्तमान सरकार कम्युनिस्ट सरकार हो भन्ने भ्रम हो । वस्तुतः यो सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन । यदि यो कम्युनिस्ट सरकार हुन्थ्यो भने यसले सर्वप्रथम मजदुरहरुको तलबमानमा वृद्धि गर्दथ्यो, अनि मजदुरहरुलाई उद्योग, व्यवसायको स्वामी बनाउँथ्यो, गरिब, किसान, सुकुम्वासी तथा हली ,गोठालाहरुलाई, जमिन दिन्थ्यो । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुसलमानलगायतका उत्पीडित जनसमुदायका अधिकारहरुलाई स्थापित गर्दथ्यो । वेरोजगारी समस्या हल गर्दथ्यो । साम्राज्यवादी, नवउदारवादी अर्थतन्त्र र निजीकरणका विरुद्ध सार्वजनिकीकरण तथा सामूहिकीकरणको अभियान थाल्दथ्यो । भारतीय विस्तारवादसित भए गरिएका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्दथ्यो । अनि देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्मान गर्दै देश र जनताको हितमा प्राकृतिक स्रोतसम्पदाहरुको सदुपयोग गर्दथ्यो । परन्तु वर्तमान सरकारले उक्त काम गरेको छैन र गर्न पनि सक्तैन । वास्तवमा यो पनि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गकै हक, हितको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हो ।
रुसमा समाजवादी र चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए पश्चात् संसारका विभिन्न देशका पुँजीपति वा पुरातनपन्थी शक्तिहरुले संसद्वाद र संसदीय लोकतन्त्रको आयु लम्ब्याउनका लागि लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रका पछाडि समाजवाद जोड्न वाध्य भए । उनीहरुले पार्टीको कार्यक्रममा समाजवाद राख्ने, संविधानमा समाजवादलाई समावेश गर्ने, पुँजीवादी तथा समाजवादी दुबै अर्थतन्त्रलाई मिलाई मिश्रित अर्थतन्त्रको नारा दिने, कम्युनिस्ट नामधारी संशोधनवादी पार्टीहरुलाई संसद्मा जान प्रोत्साहित गर्नेजस्ता काम गरे । यद्यपि विश्वमा समाजवादी सत्ता ढलेपछि स्थितिमा नकारात्मक परिवर्तन आयो । तर, कम्युनिस्टहरुको प्रभाव भएका ठाउँमा प्रतिक्रियावादीहरु त्यसो गर्न अझै पनि बाध्य छन् । नेपालमा पनि अहिले ठीक यही भइरहेको छ ।
परन्तुु आज परिस्थिति वदलिंदै छ । विश्व साम्राज्यवाद लामो समयदेखि संकटग्रस्त रहिआएको छ । नव उदारवादी अर्थतन्त्रले पनि आफ्नो आयु लम्ब्याउन मुस्किल परिरहेको छ । विश्व साम्राज्यवाद र नवउदारवादको संरक्षक बन्दै आएको पुरानो संसदीय लोकतन्त्र निकै जीर्ण बन्दै गएको छ । यो स्थितिमा विश्वमा साम्राज्यवादको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद नै हो र त्यो बाहेक अर्को हुनै सक्तैन । प्रतिक्रियावादी, सारसंग्रहवादी, बहुलवादी तथा निम्नपुँजीवादी समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादका बीचको भिन्नताबारे जनमानसमा स्पष्ट पार्न जरुरी छ । आज नेपालमा कम्युनिस्ट नामधारी सरकारी पार्टीले समाजवादको मुकुण्डो धारण गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र नवउदारवादी अर्थतन्त्रको मतियार बन्ने जुन कसरत गरिरहेको छ त्यसको विरोध तथा भण्डाफोर गर्न आवश्यक छ ।
इतिहासले के प्रमाणित गरिसकेकोे छ भने लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था र समाजवाद वर्गीय हित तथा वर्गसंघर्षको धर्तीमा खडा भएका हुन्छन् । हामीले यस तथ्यलाई राम्रोसंग आत्मसात गर्नु पर्दछ । तसर्थ, माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको आलोक, सर्वहारावर्गको नेतृत्व र उत्पीडित वर्ग तथा आम जनसमुदायको एकतामा आधारित जनताको जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनाका लागि आवश्यक आधार तयार पार्दै जानु पर्दछ । नेपालमा नयां जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादको ऐतिहासिक यात्रामा अगाडि वढ्नका लागि हामीले सङ्घर्षको बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।