काठमाण्डौंमा विशाल विरोध रयाली र विरोध सभाको आयोजना

भारतीय दबावमा जिएमआरका अगाडि सरकार नतमस्तक

प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र ३१

“जिएमआरसँग गरिएको माथिल्लो कर्णालीको राष्टघाती संझौता खारेज गर । स्वदेशी लगानीमा माथिल्लो कर्णा जलविद्धुत परियोजना निर्माण गर ।” भन्ने मूल नाराका साथ देशमा विद्यमान पाँच राजनैतिक दलहरु देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा ,नेकपा (माके),जनसमाजवादी पार्टी नेपाल र पाँचवाटा अन्य संगठनहरु –माथिल्लो कर्णाली बचाउ राष्टिय अभियान ,पुष्पलाल अध्ययन समाज , राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल , राष्टिय पुर्नजागरण नेपाल र राष्ट्रिय सरोकार नेपालको आयोजनामा माइतिघर मण्डलादेखि नयाँ वानेश्वर चोकसम्म वृहत विरोध र्याली र विरोध सभाको आयोजना गरेका छन् । विभिन्न व्यानर, झण्डा, प्लेकार्डहरु वोकेका प्रदर्शनकारीहरुलाई संसद भवन जानबाट प्रहरीले रोकेपछि सोही स्थानमा विरोध सभाको आयोजना गरेका छन् ।

  विरोध सभालाई राजनीतिक दलका तथा सहभागी संगठनका नेताहरुले सम्वोधन गरेका छन । विरोध र्यालीलाई सम्वोधन गर्दै देजमोका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले भनेका छन् – “यो कर्णाली संझौता जिएमआरसँग भएको १२ वर्ष भयो । यो अवधिमा कुनै काम भएको छैन । डिपिए भएको पनि पाँच वर्ष भयो यसको कुनै मतलव छैन । कर्णाली परियोजना जो संसारको कम लागतमा विधुत निकाल्ने परियोजना हो, यसलाई १२ वर्ष सम्म एउटा विदेशी कम्पनीले ओगटेर राखेको छ । यो संझौता नियम अनुसार पनि खारेज भइसकेको छ । यो जिएमआरसँग भएको संझौता खारेज भएको घोषणा सरकारले गरोस भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ । तर यो सरकारले यसलाई खारेज गर्नुको सट्टा यही असोज ३ गते यसको म्याद थप गर्न लागेको छ । केही दिन अघि भारतीय विदेश मन्त्रि नेपाल आएर यो सरकारलाई यो सम्झौता अर्को भारतीय कम्पनीलाई भएपनि पुन गर्न दवाव दिएको छ । उनले भने यसभित्र ठूलो धनराशीको चलखेल छ । अरवौ रुपियाँको भ्रष्टाचार छ । जसमा प्रधानमन्त्रिदेखि मन्त्रिहरु र प्रशासका उच्च ओहोदाका अधिकारीहरुको यो भ्रष्टाचारमा सम्लगनता छ । नेपालको वाइड वडी भ्रष्टाचार , एनसेलभित्रको भ्रष्टाचार , एनटीसीको फोरजी भ्रष्टाचार भन्दा यो कयौं गुना ठूलो भष्टाचार काण्ड हो । नेपालले कर्णालीको पानी बेचेर मात्रै पनि खरवौ रुपियाँ कमाउन सकिने यो परियोजना तुरुन्त खारेज गरी आम नेपालीको लगानीमा यसलाई सुरु गर्नुपर्छ ।” भन्ने मान्यता आफ्नो पार्टीको रहेको वताए । विरोध सभामा वोल्ने सवै वक्ताहरुको एउटै आवाज थियो – जिएमआरसँग गरिएको माथिल्लो कर्णालीको राष्टघाती संझौता खारेज गरेको घोषणा गर ।