मोदी सरकार र कास्मिर समस्या

प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र २३

- सीपी गजुरेल ‘गौरव’

विषय प्रवेश
यहि ५ अगस्त २०१९ मा भारतको लोकसभामा मोदी सरकारका आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री अमित शाहले भारतको संविधानको धारा ३७० र ३५(क) खारेज गर्ने प्रस्ताव पेस गरे । उनीहरुको स्पष्ट बहुमत भएको संसदले उक्त अत्यन्त विवादित प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसको अनुमोदन राष्ट्रपतिले पनि गरिसकेका छन् । जम्मु कास्मिरका जनतालाई भारतमा सामेल गराउनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको भारतको संविधानको धारा ३७० अब विधिवत् रुपमा खारेज भएको छ । अब जम्मु कास्मिर राज्य रहने छैन, प्रदेश एसेम्ब्ली पनि विघटन गरिएको छ । अब, त्यहाँ जम्मु कास्मिर र लद्दाख दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ । आफुलाई कट्टर हिन्दुवादीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका बिजेपी लगायतका संघ परिवारको ७० वर्षदेखिको एजेण्डा कार्यान्वयन भएकोमा उनीहरुले यसलाई ठुलो विजयका रुपमा मनाइरहेका छन् र मोदीलाई “महान र साहसी नेता”को उपाधि दिएका छन् । भारतीय राजनीतिको इतिहासमा यो निकै महत्वपूर्ण घटना बन्न गएको छ । आजका दिनसम्म यहि एजेण्डा नै भारतको राजनीतिमा प्रभावी बनिरहेको छ । भारतमा लामो समयसम्म यसको चर्चा, परिचर्चा, बहस, छलफल आदि भई नै रहने संभावना छ । यसको पक्ष र विपक्षमा त्यहाँका पार्टी र नेताहरु विभाजित भएका छन् । यसले ल्याएको हिन्दुवादी “लहर”का अगाडि यसको विरोध गर्नेहरुको स्वर त्यति चर्को हुन सकेको देखिदैन । भारतभरिका मुसलमानहरुले अल्पसंख्यक माथिको दमनका रुपमा यसको विरोध त गरिरहेका छन्, तर त्यो त्यति प्रभावी बनिसकेको देखिँदैन । यसले भारतीय समाजमा नयाँ अनतर्विरोध पैदा गरेको छ ।

स्वयम् जम्मु कस्मिरमा भने जनआक्रोस चर्को रुपमा रहेको तर सेना, अर्धसैनिक बल र प्रहरीको व्यापक गतिविधि र नियन्त्रणका कारण अहिलेसम्म त्यो विस्फोटित हुन नसकेका खबरहरु विदेशी संचार माध्यमहरुमा आइरहेका छन् । मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरु समेत पनि अहिले त्यहाँ अघोषित प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका देखिन्छन् । प्रमुख राजनीतिक पार्टी र देशका संसदीय मूलधारका पार्टीका नेताहरुलाई पनि जम्मु कस्मिर भ्रमण गर्ने अनुमति दिइएको छैन । जम्मु कास्मिरका पूर्व मुख्य मन्त्रीहरु– फारुक अब्दुल्ला, उमर फारुक र महबुबा मुफ्ती आजसम्म पनि “हाउस एरेष्ट”का नाममा बन्दी बनाइएका छन् । मोबाइल फोन र इन्टर नेटका लाइन काटिएका छन् । सरकारी नियन्त्रणमा सञ्चालित केही फोन बुथमा मानिसहरुको धेरै लामो लाइन लागेका चित्रहरुमा देख्न सकिन्छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
तत्कालीन भारतबाट ब्रिटिश साम्राज्यवाद पछि हट्ने कुरा निश्चित भैसकेपछि त्यतिखेरको भारत टुक्रिने पनि निश्चितै भएको थियो । जवाहरुलाल नेहरु, मोहमद अलि जिन्ना र ब्रिटिश शासकका बीचमा भएका सम्झौता अनुसार मुस्लिम बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई ‘पाकिस्तान’ नामाकरण गरेर भारतको पूर्वी भाग ‘पूर्वी पाकिस्तान’ र पश्चिमी भाग ‘पश्चिमी पाकिस्तान’ बनाउने सहमति भएको थियो । यसमा भारतभर राज्य गर्दै आएका राजा, महाराजाहरुलाई पनि सामेल गराउने प्रयास वा नौटंकी पनि गरिएको थियो । जम्मु कास्मिरको स्थिति त्यतिखेर अन्य राज्यको भन्दा फरक रह्यो । त्यहाँका तत्कालीन शासक हरि सिंह हिन्दु राजा थिए भने त्यहाँका प्रजा (जनता)मा चाहिँ मुसलमानको जनसंख्या अत्यधिक थियो । यो अन्तरविरोधलाई समाधान गर्दै जम्मु कास्मिरको यो भागलाई भारतमा मिलाउन नेहरुले हरि सिंहलाई मिलाउन त सहज भयो । तर त्यहाँका मुस्लिम जनताको चित्त बुझाउन कठिन भयो । उनीहरुलाई मनाउनका लागि केही संबैधानिक प्रतिबद्धता आवश्यक भयो । यसका निमित्त– जम्मु कास्मिरलाई स्वायत्त प्रदेश स्वीकार गर्ने, त्यहाँका जनताले भारतको संविधान मान्नु नपर्ने, त्यहाँको लागि छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था गरिने, भारतको झण्डा पनि मान्नु नपर्ने, त्यहाँको झण्डा पनि त्यहाँका जनताले तय गरे अनुसार नै राखिने, जम्मु कास्मिरमा बाहिरबाट जनसंख्या अतिक्रमणलाई रोक्न अन्य स्थानबाट आएका मानिसले जग्गा र स्थायी सम्पत्ति खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो । भारतीय संविधानको धारा ३७० ले त्यो राज्यको स्वायत्त शासनका अधिकार, संवैधानिक व्यवस्था आदिको ग्यारेण्टी ग¥यो भने धारा ३५(क)ले सम्पत्ति खरिद गर्न रोक लगाउने र अन्य व्यवस्था ग¥यो । यी आधारमा जम्मु कस्मिरका जनता भारतको सीमा भित्र रहन, भारतको स्वामित्व स्वीकार गर्न तयार भएका थिए । तर, धारा ३७० र धारा ३५(क) खारेज गरिसकेपछि अब उनीहरु भारतमा मिसिँदाका सबै शर्तहरु भंग भएका छन् । अब के गर्ने ? अहिले कास्मिरका जनताका अगाडि उपस्थित समस्याको मूल कारण यहि हो ।

पाकिस्तानको चासो
बाह्यरुपमा हेर्दा भारत भित्रै रहेको कास्मिरको समस्या जस्तो देखिए पनि यसको सम्बन्ध र प्रभाव पाकिस्तानमा तुरुन्तै देखिन्छ । यसका विभिन्न कारणहरु छन् । माथि चर्चा गरिएको कास्मिरदेखि बाहेक पनि अर्को कास्मिर छ, पाकिस्तानमा । उक्त कास्मिरलाई भारतले ‘पाकिस्तानले कब्जा गरेको कास्मिर’ भन्ने गर्दछ भने भारत पट्टीको कास्मिरलाई पाकिस्तालने पनि ‘भारतले कब्जा गरेको कास्मिर’ भन्ने गरेको छ । भारत र पाकिस्तानका बीचमा कस्मिरकै विषयलाई लिएर दुईपटक लडाईं नै भैसकेको छ । पहिलेको ‘पूर्वी पाकिस्तान’ अलग भएर बंगलादेश बनिसकेको छ । विगतमा यस प्रकारका समस्याहरु हुँदै आइरहेको सन्दर्भमा भारत सरकारका तर्फबाट खारेज गरिएका धारा ३७० र ३५(क) बाट उत्पन्न नयाँ स्थितिमा यसले भारत र पाकिस्तानका बीचको अन्तर्विरोध झन् नयाँ ढंगले विकसित हुने देखिन्छ । लद्दाखको एउटा सानो भागको स्वामित्व चीनसँग समेत जोडिएको हुनाले चीनको पनि यसमा चासो बढेको देखिन्छ ।

पहिलेदेखि नै कास्मिरका जनताको समर्थनमा पाकिस्तान रहँदै आएको हो । भारत सरकारको भारतीय सतंविधानबाट उपरोक्त दुईवटा धाराहरु खारेज गर्ने निर्णयले त झन् लाखौं कास्मिरी जनतालाई राज्यविहीन अवस्थामा पु¥याइएको आशंकाले गर्दा उत्पन्न सहानुभूतिका कारण पाकिस्तानी जनताको समर्थन ह्वात्तै बढने संभावना देखापरेको छ । भारतको नयाँ कदमका विरुद्ध पाकिस्ताका विभिन्न स्थानहरुमा ¥याली र विरोध प्रदर्शनहरु भएका छन् । पाकिस्तानको इमरान खाँ सरकारमाथि भारतविरुद्ध कडा कदम चाल्नका लागि दवाब बढ्दै गएको छ ।

पाकिस्तानको कुटनीतिक पहल
भारतको उक्त कदमको विरुद्ध पाकिस्तानले कुटनीतिक पहललाई निकै बढाएको थियो । घटनाको लगत्तैपछि पाकिस्तानले आफ्ना विदेश मन्त्रीलाई चीन पठायो । यसका साथै संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि पाकिस्तानले यो विषयलाई उठाउने काम ग¥यो । अमेरिकासँग पनि पाकिस्तानले यो विषयमा पुरानो मित्र अमेरिकाको सहयोग मागेको थियो । अन्य छिमेकी मुलुकहरुसँग पनि पहल अगाडि बढाउने काम ग¥यो ।

अन्य राष्ट्रहरुको भूमिका
अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा पाकिस्तानको पक्षमा दह्रोसँग उभिने देश चीन नै भएको छ । चीनले यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने कुरामा नै जोड दिएको छ । सुरुमा डोनाल्ड ट्रम्प यो दुई देशको मामिला भएको हुनाले आफुले मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि उनले कुरा फेरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा चीनसँगै देखिएको रुस यसपटक पनि भारतकै पक्षमा देखापरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफ्नो पक्षमा समर्थन नगरेको विषयमा इमरान खाँले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

धम्की र आक्रोशका स्वरहरु
इमरान खाँले जेसुकै भए पनि पाकिस्तान कस्मिरी जनताको पक्षमा अन्तसम्म पनि लगिरहने प्रतिव्यक्तता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी अमित शाहले पनि एक थोपा रगत रहेसम्म यसका निमित्त आफू लडिरहने बताएका छन् । दुबै देशले सैनिक तयारी गरिरहेका छन् भन्ने समाचारहरु पनि विदेशी संचार माध्यममा आइरहेका छन् । छिटफुट गोलावारीका घटना पनि घटि रहेका छन् । दुई देशका बीच अर्को युद्ध त हुने होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् ।

अन्त्यमा
भारत सरकारले संविधानका दुईवटा धाराहरु खारेज गरिसकेपछि त्यसको असर कास्मिरमा, समग्र भारतमा, दक्षिण एशियामा र विश्वस्तरमा पनि निकै ठुलै मात्रामा परेको छ । त्यत्रो संख्यामा सेना र अर्धसैनिक बल प्रयोग गर्दा पनि कास्मिरी जनता संघर्षमा उत्रने प्रयास गरिरहेका छन् । सँधैभरि बल प्रयोगकै आधारमा शान्ति कायम गर्ने कुरा संभव छैन । भोली कास्मिरबाट सैनिकहरु फिर्ता गरेपछिको स्थिति के हुने हो भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन । पाकिस्तान र भारत बीचका यो आमने सामने हुन सक्ने स्थितिका पनि अहिले नै आँकलन गरि हाल्न सकिने स्थिति छैन । जताबाट हिसाब गर्दा पनि यसले परिणाम गम्भीर ल्याउने नै देखिन्छ ।
०७६ । ०५ । २०