सम्पादकीय
नुवाकोटका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर अहिले पक्ष विपक्षमा नेपाली जनमत बाँडिएको छ । पुडासैनी मृत्यु प्रकरणसँग जोडिएका रहस्यमूलक घटनाहरुको स्वतन्त्रपूर्वक राज्यले छानबिन गरेर सत्यतथ्य सार्बजनिक गर्न आवश्यक छ । यस प्रकरणमा मुछिएका तथा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेको पक्षमा पनि देशैभर प्रदर्शनहरु भएका छन् । घटनामा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा ‘निर्दोष’ रहेको दावी गर्दै प्रदर्शनहरु गरिनु र अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै प्रभावित तुल्याउने स्तरमा गतिविधिहरु बढाइनु राम्रो होइन । यसले एउटा अतिवादी सोचलाई मात्रै चित्रण गर्दछ । प्रहरी प्रशासनले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन्जेलसम्म सम्बन्धित पक्षले धैर्यता प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा सत्ता, शक्ति र पैसाको वलमा थुप्रै घटनाहरु दबाइएका छन् । पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेका धेरै उदाहारणहरु छन् । तत्कालीन राजा विरेन्द्रको वंशनाश, तत्कालीन नेता मदन भण्डारी, पछिल्लो घटना निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण आदि घटनाका दोषीहरुको पत्ता राज्यले अहिलेसम्म लगाउन सकेको छैन । पर्दा पछाडि धेरैले धेरै अड्कलबाजीहरु गरिरहेका हुन्छन् तर राज्यले यी घटनाहरुका दोषी पत्ता लगाउन र सार्वजनिक गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन । सामान्य जनताका जीवनमा घटेका कैयौं घटनाहरुमा पीडितहरुले न्याय नपाएका उदाहारणहरु पनि प्रशस्तै छन् । न्यायालयसमेत यस्ता घटनामा सत्ता र शक्तिबाट प्रभावित बन्ने गरेका छन् । पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा यस्तो नहोस् । स्वतन्त्रतापूर्वक भने खबरदारी गर्न जरुरी छ ।
प्रहरीले उक्त घटनामा पत्रकार पुडासैनीले मर्नुअघि मोबाइलमा श्रव्यदृश्य रेकर्ड गरेको भिडियोमा नाम किटान भएअनुसार पक्राउ गरी लामिछानेसहित तीन जनामाथि अनुसन्धान थालेको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक भएको पुडासैनीले मर्नुअघि मोवाइलमा रेकर्ड गरिएको भिडियोका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि न्यूज २४ टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका सञ्चालक रवि लामिछाने, सोही कार्यक्रममा कार्यरत युवराज कँडेल र ओखलढुङ्गाकी रुकु भन्ने अस्मिता कार्कीलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरी चितवन लगेको थियो । उनीहरुलाई प्रहरीले शुक्रबार चितवन जिल्ला अदालतमा पेश गरेकोमा अदालतले अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद दिएको छ ।
उक्त भिडियोको प्रहरीले डिजिटल परीक्षणसमेत गरिसकेको छ । परीक्षणमा रेकर्ड गरिएको भिडियो उनकै रहेको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा १८५ मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
प्रहरी प्रशासन र न्यायालयले सत्ता, शक्ति र पैसाको प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्न र आम रुपमा जनविश्वास कायम राख्न प्रहरी प्रशासन तथा न्यायालयले निष्पक्ष रुपमा छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउन जरुरी छ । घटनाका पछि दोषी अरु पनि हुन सक्छन् । घटना रहस्यमय छ । क–कसका के कस्ता स्वार्थले यस घटनाका लागि उत्प्रेरित गरेको छ त्यसको सबै पाटा पक्षको छानविन गरी वास्तविक दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

हार्दिक शुभकामना !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर