ओली सरकारको जनघाती निर्णय

प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र ५

- रामसिंह श्रीस

२०७६ जेठ १० गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही निर्णयको आधारमा ०७६ साल असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भारतबाट नेपाल आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण शुरु भएको थियो । तर यो काम गर्न थालेको केही समयपछि भारतबाट नेपाल आयत हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्न भारतले नेपाल सरकारलाई दबाब दिदै पत्रनै पठायो भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भए । त्यसपछि असार १८ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले भारतबाट नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णय प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा भएको थियो भन्ने कुरा समाचारहरूमा प्रकाशित भयो । भारतीय दवावपछि नेपाल सरकारले आफ्नो सही निर्णय फिर्ता लिएको यो नयाँ घटना भन्ने होइन । भारतीय विस्तारवादी स्वार्थअनुसार निर्णय गर्ने वा उसको हितमा बाधा पर्ने खालको निर्णय भएमा उसको दवावमा राष्ट्रहितका पक्षमा भएका सही निर्णय पनि फिर्ता लिने काम नेपाल सरकारले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको छ । २००७ साल यताका मुख्य–मुख्य घटनाहरू हेर्दा पनि धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

सन् १९५० को असमान सन्धि, सन् १९६५ को सन्धि, राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि, अपर कर्णाली र अरुण तेस्रोजस्ता राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरू नेपाली शासकहरूले भारतीय विस्तारवादको हितमा गरेका सन्धि–सम्झौता हुन् । अहिले भारतबाट नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता गर्नु पनि राष्ट्रघाती कदमको अर्काे एउटा उदाहरण हो । र अब यस प्रकारका असमान सन्धि–सम्झौता भविष्यमा हुन नदिन के गर्नु पर्दछ ? यो नै आजको महत्वपूर्ण प्रश्न हो । विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलले मानव स्वास्थ्यमा क्षति हानी गर्दछ त्यो आफैमा प्रष्ट छ । त्यसकारण तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्नु नितान्त आवश्यक छ । जनतालाई स्वस्थकर खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो । तर तेस्रो मुलुकहरूबाट नेपाल आउने तरकारी तथा फलफूलका विषादी परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्रिन दिने निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले जनताको स्वास्थमाथि गम्भीर खेलवाड गरेको छ । यो सरकारको जनविरोधी कार्य हो ।

सरकारको यो निर्णयले जनताको स्वास्थ्यमाथि त गम्भीर प्रकारको असर त ग¥यो नै त्यसबाहेक राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा पनि ठूलो रूपमा नकारात्मक असर पारेको छ । जब अन्य देशहरूबाट विषादीयुक्त र गुणस्तरहीन तरकारी तथा फलफूल सस्तो भाउमा देशमा भित्रिन्छ तब देशभित्रै किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूलले बजार पाउन्न । अर्थात् स्वदेशी किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको लगानी पनि उठाउन सक्दैनन् । विषादीको परीक्षण नगरेको विदेशी सस्तो तर एकातिर मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्छ भने अर्काेतिर स्वदेशी कृषि उत्पादनमा पनि प्रतिकूल असर पार्छ । अस्वस्थ गुणस्तरहीन तरकारी तथा फलफूल उपलब्ध गराएर जनताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने कुराको ख्याल गर्न र देशको कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न सरकारले विषादीको परीक्षण गरेर मात्र आयात गर्ने नीति अपनाउनै पर्दछ । अझ देशको कृषिजन्य वस्तुहरूमाथि आयात रोक्ने तथा तिनीहरूमाथि करको मात्रा बढाएर स्वदेशी कृषि उत्पादनको विकासलाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । तर कम्युनिस्ट नाम गरेको यो सरकारले त्यो काम गरेन र गर्न पनि सक्दैन । किनभने विगत सरकार जस्तै यो सरकार पनि आम नेपाली मजदुर किसान र देशभक्त जनताको सेवा गर्ने सरकार होइन । यो सरकार पनि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हो । त्यसकारण अगाडिका सरकारहरूले जस्तै यो सरकारले पनि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूको अगाडि आत्मसमर्पण गर्दछ र मुख्यत दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको स्वार्थको लागि काम गर्दछ ।

भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलहरूको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता गराउन भारतीय सरकारको दवाव मात्र होइन स्वयं नेपाल भित्रका दलाल पुँजीपतिहरूले पनि दवाव दिएका थिए । यस प्रकारको अवस्थामा भारतलगायत तेस्रो देशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूल र अन्य खाद्य वस्तुमा विषादी परीक्षण गरेर जनताको स्वास्थमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन र देशको कृषि उत्पादनलाई बढवा दिनका लागि अब नेपाली जनतासँग संघर्ष बाहेक अर्काे विकल्प छैन । यो संघर्ष मुख्यतः वर्तमान दलाल सरकारप्रति हुनु पर्छ भने साथसाथै विदेशी पुँजीपतिहरू जसले नेपालमा विषादीयुक्त र गुणस्तरीय तरकारी फलफूल तथा अन्य खाद्यान्नहरू पठाउँछन्, तिनका विरुद्ध पनि हुनु पर्छ । यसको मूर्तरूप भनेको एकातिर सरकारलाई फिर्ता लिएको निर्णयको खारेज गरी अघिल्लो निर्णय लागु गराउन सरकारको विरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्दछ भने अर्कातिर विषादी परीक्षण नगरीकन आयातित तरकारी तथा फलफूलहरूलाई जनस्तरबाट नै रोक्न संघर्ष गर्नु पर्दछ ।