काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै लम्बेथान व्याख्यासहित मंगलवार अपरान्ह नै गुठी विधेयक फिर्ता लिए । संसदमा भएको दुईतिहाइको दम्भ तोडिएपछि प्रेस काउन्सिल विधेयक ल्याएर ठीक गर्छु भनेको सञ्चार जगतका सामु् ओली घोप्टिन पुगेका हुन् । विना सोचविचार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरविरोधहरुको पहिचान र अनुमान नगरी दुईतिहाइ भए जे गरे पनि छुट छ भन्ने लहडी र दम्भी स्वभावका ओली यस टक भने दबाब खेप्न नसकेर पछाडि हटे ।
‘लोकतान्त्रिक हितका विकासका प्रयासलाई बिथोल्ने गतिविधि’ भनेर अमूर्त रुपमा गुठी विधेयक फिर्ता आन्दोलनलाई इंगित गर्न पुगेका ओलीले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई बढी दोष दिंदै ‘लोकतन्त्रकका लागि एकजुट भई लोकतान्त्रिक उपलब्धि हासिल गरेका शक्तिहरुमा फलानै सरकारमा जानुपर्ने अरु बाहिरै बस्नुपर्ने भन्ने पक्कै होइन’ भन्दै ‘अरु आए पनि स्वीकार गर्ने चरित्र लोकतन्त्र हो’ सम्म भने । आफूले गरेका कामहरुको कहीं र कतै पनि कमी कमजोरी भएको भनी स्वीकारसम्म नगर्ने, ओली अरुलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउँदै निकै घुक्घुकाए । बलिदानको महिमा गाउँदै ओलीले ‘उपलब्धिलाई रक्षा गर्नु सबैको दायित्व’ भएको उपदेश सुनाए ।
आफूहरुमाथि लगाइएको दलाल तथा राष्ट्रविरोधी आरोपको घुमारो तरिकाले खण्डन गर्दै ओलीले आफूहरु ‘देशप्रति, सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हितप्रति सचेत रहेको’ बताउँदै ती कामहरु ‘भनिएको मात्र नभई गरिएको र राखिएको अडान’ भएको व्याख्या समेत गर्न भ्याए । लोकतन्त्र विरोधी भएको आरोपको खण्डन गर्ने सिलसिलामा ओलीले आफूहरु आन्दोलनको एक लम्बे श्रृंखलाको अग्रभागमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र लोकतन्त्रको रक्षाप्रति प्रतिवद्ध रहेको समेत बताएका थिए ।
संसदमा बोल्ने स्थान नपाएपछि सञ्चार जगतलाई आफ्नो बह पोख्ने उपयुक्त विकल्पका रुपमा रोजेका ओलीले सम्बोधनकै क्रम ‘सरकार लोकतान्त्रिक हकप्रति सजग रहेको, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र मानवअधिकारप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । तर स्मरण रहोस् सञ्चार जगत ओलीको तानाशाही अतिक्रमणका विरुद्धमा निरन्तर आन्दोलनरत छ । सरकारको विरोधका बाबजुद सञ्चार जगतले देखाएको सहयोग र सदाशयताप्रति ओली निकै नतमस्तक रहेका देखिन्थे ।
‘… खानु बांगो मुखले’ भने झैं ओलीले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गर्न निकै लच्छेदार भूमिका बाँधेका थिए र भनेका थिए–‘त्यसले राम्ररी काम गर्न सकेन भन्ने आवज उठेकै हो । उपयुक्त काम नभएपछि पुनर्गठन गर्दा सम्मानित अदालतबाट पुनस्र्थापित भएको र त्यसलाई सुसञ्चालन गर्नका लागि प्राधिकरणका रुपमा लैजान मात्र खोजिएको हो ।’ उनले थपेका थिए– ‘काठमाडौंभित्रका धार्मिक, निजी गुठीलाई हाम्रा संस्कृतिसँग जोडिएका छन् । यिनीहरुको सम्पत्तिको सुरक्षा होस् भन्ने हेतु हो, प्राधिकरणले गुठी सञ्चालन गर्ने भन्ने होइन । यो भ्रम सिर्जना गरिएको मात्र हो ।’
आफू गुठीलाई माया गर्ने मानिस भएको देखाउँदै ओलीले भनेका थिए– ‘कति मूर्तिहरु हराए, ती हराउन नपाऊन्, गायब नहोऊन् र सम्पदाको सुरक्षा होस् भन्ने हेतु हो ।’ तर जनता भने ओली सरकारको माफियाकरणप्रति निकै सशंकित र आतंकित छन् । त्यसैले ओली सरकारका विरुद्ध जनसागर मैदानमा उत्रिएको छ । असार ४ गतेको घोषित प्रतिरोध संघर्षलाई सरकारले थाम्न नसक्ने देखिए पछि प्रम ओली संसदको रोष्टम नपाए पनि सञ्चार जगतलाई आफ्नो कुरा राखेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने उपयुक्त निकास र माध्यमका रुपमा रोज्न बाध्य भएका हुन् ।
