एक–राज्य दुई–व्यवस्थासँग जोडिएको हङकङ समस्या

प्रकाशित मिति : २०७६ असार ३

हङकङमा सुपुर्दगी विधेयकको विरोधबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन गहिरिंदै गएको छ । यो त अहिले हङकङ प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको राजीनामा माग गर्दै अघि बढिरहेको छ । प्रदर्शन चर्किएपछि कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी लामले विधेयक अनिश्चितकालका लागि स्थागित गरेको घोषणा गरेपनि आन्दोलनले उग्ररुप लिन छाडेको छैन ।

विधेयकका विरुद्धमा उठेको प्रदर्शन अहिले कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामासम्म पुगेको छ । क्यारी लामलाई चीन सरकारप्रति बफादार भन्दै उनको तत्काल राजीनामा माग गरिएको छ । यसले हङकङ सरकारलाई त अप्ठ्यारो स्थितिमा पारेको छ नै, बरु चीन सरकारसम्मलाई यसले समस्यामा पुर्याएको छ । दैनिक लाखौंको संख्यामा सर्वसाधारण प्रदर्शनकारीहरु सडका उत्रनुले राम्रो संकेत भने गरेको छैन ।

आधुनिक सहरको रुपमा रहेको हङकङको कूल जनसंख्या करिब ७० लाख रहेको छ । प्रदर्शनका क्रममा करीब १० लाखसम्म मानिस सडकमा उत्रनु भनेको ख्यालठट्टा पनि होइन । यो प्रदर्शनलाई सन् १९८९ मा चीन सरकारविरुद्ध भएको तियानमेन चोकको प्रदर्शनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।

प्रदर्शनकारी र हङकङ सरकार गम्भीर भिडन्तमा त गएका छैनन्, तर राज्यले निषेध गरेका इलाकाहरुमा प्रदर्शनकारीहरु जान बल गर्दा र प्रहरीले रोक्न खोज्दा ६ दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् । यसै क्रममा एकजना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि हङकङ सरकार थप तनावमा छ । आन्दोलन हिंसात्मक स्वरुपलाई मत्थर पार्न प्रमुख कार्यकारी लामले सार्वजनिक रुपमा माफी समेत मागे पनि आन्दोलन मत्थर भएको छैन ।

यो आन्दोलनले एक राज्य दुई व्यवस्थाको परिकल्पनालाई गम्भीर रुपमा उजागर गरेको छ । हङकङमा चिनियाँ शासनभन्दा सापेक्षतामा खुकुलो रहेको र त्यहाँ चीनमा बस्न र रमाउन नसकेका मानिसहरु आएर बसेको र रमाएको कुरा पनि बारम्बार बाहिर आने गेको छ । भनिन्छ, कतिपय त चीन विरोधीहरु पनि त्यहाँ बसेका छन् । ती चीन विरोधी तथा केही वाक तथा अन्य स्वतन्त्रता चाहने मानिसहरु हङकङ सुपुर्दगी विधेयक देखेर डराएका छन् ।

चीनले पनि यी चीन विरोधी तथा केही बढी स्वतन्त्रता चाहनेहरुमाथि अंकुश लगाउन चाहेर यसो गरेको वा अन्य कुनै मनसायले, त्यो भने प्रष्ट भएको छैन । तर पश्चिमा देशहरुले भने सुपुर्दगी विधेयक पारित गरिएमा हङकङ चीनमा गाभिने छ र हङकङमाथि चीनको बलियो पकड रहने छ । योभन्दा पनि बढी त पश्चिमाहरुले चीनले हङकङको स्वतन्त्र समाजमाथि पकड जमाएर सामाजिक तथा राजनीकि हस्तक्षेपको गर्ने छ र एक राज्य दुई व्यवस्थाका नीतिको अन्त्य हुने छ भनी प्रचारलाई व्यापकता दिइरहेका छन् ।

चीनले ताइवान पनि आफ्नो भाग मान्दछ र एक चीन नीतिमा समावेश गरेको छ । चीनको ‘एक चीन नीति’ स्वीकार गर्ने देशहरुले यसलाई स्वीकार पनि गरेका छन् । हालसम्म चीनको हङकङ अनि ताइवानसँग सुपुर्दगी सम्झौता छैन । माओ त्सेतुङको पालामा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुँदा च्याङकाइ शेक भागेर तात्कालीन फार्मोसा अर्थात् ताइवान पुगी त्यही बसेको थियो । हालसम्म ताइवानलाई अमेरिका र बेलायत लगायत पश्चिमा देशहरुले भिन्न देशकै रुपमा व्यावहार गर्दछन् ।

उता हङकङ भने १९ औं शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा भएको चीन–बेलायत अफिमयुद्धदेखि बेलायतले ५० वर्ष सम्मका लागि आफ्नो अधीनमा लिएको थियो । सम्झौता अनुसार एक देश दुई व्यवस्थाको अवधारणा निर्माण गरी सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङलाई चीनसमक्ष हस्तान्तरण गरेको थियो ।

अहिलेको सुपुर्दगी सम्झौताको कुरालाई लिएर भइरहेको प्रदर्शनमा यी कुराहरु केही न केही रुपमा प्रकट भएका छन् । अहिले हङकङमा चलिरहेका कानुन र चीनको कानूनका साथै व्यवस्थाका स्वरुप पनि फरकफरक रहेका छन् ।