काठमाडौं । ओली सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रीय तहबाटै देशभर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरी लोकसेवा आयोग खुलाएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी छनौटका लागि केन्द्रीय लोक सेवा आयोगमा जेठ १५ गते ९ हजार भन्दा बढी कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाइएको हो । खुलाइएको उक्त विज्ञापन संघीयताको मर्म र भावना विपरीत रहेको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

देशका सातै प्रदेशहरुका प्रदेशस्तरीय लोकसवा आयोग गठन गरिएको, उक्त आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि प्रक्रियाहरु पनि पूरा गरिसकेको र कर्मचारी नियुक्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग खुलाउन तयार रहेका बेला केन्द्रले अनावश्यक हस्क्षेप गरी केन्द्रीय लोकसेवा आयोगबाटै स्थानीय कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरिएको हो । सम्बन्धित निकायहरुलाई विनासूचना यस्तो कार्य अघि बढाएकोमा प्रदेशहरु आक्रोशित बनेका छन् भने स्थानीय निकाय आश्चर्यमा परेका छन् ।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावनाविपरीत समावेशितालाई लत्याउँदै खोलिएको विज्ञापन अस्वीकार्य हुने बताएका छन् । राउतले यसका लागि कानूनी उपचार खोजिने पनि बताएका छन्् । उनका अनुसार संविधानको मर्म र भावना विपरीत संघीय सरकारले चालेको यो कदम बदर भएर जाने छ ।

संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संघीयताको अर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले आआफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी अनुसार तत्तत् स्थानमा शासन र प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो । तर पनि संघीय सरकारले संविधान प्रदत्त ती अधिकारहरुमाथि निरन्तर अंकुश लगाउने काम गरिरहेको छ । संघीय सरकारको समन्वयकारी होइन, एकात्मक र हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रवल हुँदै आएको छ । यसले समावेशिताको सामान्य कुरालाई पनि अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

अन्य प्रदेशहरुले यसका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने र केन्द्रबाट लिइन लागेको लोकसेवा आयोग स्थगन गरी प्रदेश ता स्थानीय तहबाट खुलाउन दबाब दिने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर