बिचौलिया लक्षित बजेट

बजेट वितरणमुखी र सस्तो लोकप्रियतामा आधारित

प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ १७

काठमाडौं । ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यसहित संसदमा पेश गरिएको उक्त बजेटलाई अर्थविद्हरुले सस्तो लोकप्रियता र वितरणमुखी भएका बताएका छन् । राजश्व र आन्तरिक ऋणबाट अपुग हुने करिब ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने गरी तयार पारिएको यो बजेटले आफ्नो घोषित लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने पनि अर्थविदहरुको पूर्व आँकलन रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुमान र अपेक्षा गरेको वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको आधा रकम समेत हात लोको छैन । बजेटले राखेको उद्देश्य र प्राथमिकीकरण तथा यसको स्वरुप आलोचना गर्ने खालको नभए पनि पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेट निकै न्यून भएका कारण ओली सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिदैन ।

अर्थविद सीताराम तामाङ भन्छन्– ‘ओली सरकारले अघि सारेका विकास र आर्थिक समृद्धिको सपना सगरमाथाको चुचुरोमा रहँदा त्यही सरकारकै अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट सगरमाथाको बेसक्याम्पसम्म पनि पुगेको छैन ।’ सरकारी नीतिगत लक्ष्य र वर्तमान बजेटमा ठूलै ‘ग्याप’ रहेको बताउने तामाङ भन्छन्– ‘बजेट कनिका छरे झैं पूर्णतः वितरणमुखी छ र सस्तो लोकप्रियताको फेरो समाएर अघि बढेको छ ।’

बजेटमा चालु खर्च बढोइएका कारण निजी तथा वैदेशिक क्षेत्रको लागत बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा मुनाफाखोरको बर्चस्व रहन गई मुल्यवृद्धि आकाशिने देखिएको छ । यसबाट सरकारले अनुमान र प्रक्षेपण गरेको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन मात्र होइन, नसकिने नै देखिएको छ ।

यसले देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरमुखी र दलालहरुको हातमा सुम्पन मद्दत पुर्याउने छ । अप्रत्याशित रुपमा मूल्य आकाशिए पछि यसले देशलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने संकेत पनि देखिन गएको छ । यसले ओली सरकारको शान्ति र समृद्धिको नारालाई संघर्ष र आन्दोलनतर्फ जबर्जस्त धकेलिदिने छ ।

देश संघीयताको अभ्यासमा गइसक्दा पनि ओली सरकारको केन्द्रमुखी सोच र तदनुरुप प्रस्तुत बजेटका कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु केन्द्रका अंगहरुका रुपमा मात्र चित्रित भएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारले तोकेको सीमा र उपलब्ध गराएको स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने निश्चित भएको छ ।

प्रति व्यति सांसदका लागि ६ करोड बजेट छुट्याइनु आफैमा अनुत्पादक र खर्च मात्र हो । यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई व्यक्तिगत पेवाका रुपमा राज्यको ढुकुटी दिने प्रचलनलाई संस्थागत गरेको छ । यो भनेको आफैमा दलाल तथा संसदीय व्यवस्थाभित्रको बेथिति र संस्थागत भ्रष्टाचारको बिस्तारित रुप हो ।

दिनमा हजारौंको संख्यामा लाइन लागेर विदेशिने युवाहरुका लागि देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरे पनि के र कसरी गरिने छ भन्ने बारे ठोस नीति, योजना तथा कार्यक्रम नआउनुले रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारीको हल भनेको उही वैदेशिक रोगारको बाटो भन्दा अर्को देखिदैन । यसले गर्दा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी लक्ष्य हावादारी र अमूर्त देखा पर्दछ ।

कृषिजन्य सामग्रीको संरक्षण, समन्यायिक र गरिबी उन्मुलनमा जोड आदि कुराहरु बजेटमा परे पनि दुईतिहाई सरकार निरीह भएकाले दलाल तथा बिचौलियाहरुको राज कायम हुने र लक्षित वर्गमा बजेट नपुग्ने स्पष्टै देखिएको छ । देशको बजेट व्यक्तिगत भागबण्डामा सिमित छ । सांसदहरुलाई प्रति व्यक्ति ६ करोड दिने गरी तर्जुमा गरिएको बजेट दलाल तथा बिचौलियाहरु पोसाउने ढुकुटीका रुपमा विनियोजित भएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा बजेटले खास वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरेको तर्क गरिए पनि त्यो लक्षित वर्ग भनेको बिचौलिया र दलाल वर्ग नै हो । किनकि, सरकार नै अहिले दलाल तथा बिचौलियाहरुको हातमा रहेको छ ।

बजेटले बृद्धजनहरुका भावनालाई केही संबोधन गरेको छ । कर्मचारीको तलब बढाएर सन्तुष्ट बनाउन खोजेको छ । विनियोजित बजेटमा १८ देखि २० प्रतिसतको तलव बृद्धिले ८ लाख ५० हजार कर्मचारीसँग जोडिएका परिवार खुसी भए पनि बाँकी करोडौंका परिवार महंगीको मारमा डुब्ने छन् ।

किसान तथा मजदुर र विपन्न वर्गभन्दा पनि मध्यम तथा पुँजीपति तह र तप्का विनियोजित बजेटका लक्षित वर्गका रुपमा रहेका छन् । यसले गरीब तथा निम्न वर्गलाई बजेटले दिने प्रतिफलबाट टाढै राख्ने छ ।