ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक बजेटको तयारी गरिरहेको छ । धेरै मानिसहरुलाई सरकारको यो वर्षको बजेट पनि पोहरकै जस्तै आउने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट केवल काम चलाउ बजेट मात्र थियो । यो बजेट आफैमा न त अग्रगामी खालको न त कुनै दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्य समेटिएको नै । यसले सरकारी वृत्तमा पनि ठूलो असन्तुष्टि ल्याएको थियो । स्वयम् प्रम ओली नै अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट थिए ।

हार्दिक शुभकामना !

तर अर्थमन्त्रीले यो बजेटलाई आफ्नो विचार र अुभवका हिसाबले प्रस्तुत गरेका थिए । सधैं लोकप्रिय तथा कर्णप्रिय शब्दजालहरुले भरिएको बजेट सुन्न बानी परेको नेपाली कानलाई त्यो बजेटले त्यत सन्तुष्टि दिएको पनि थिएन । प्रम ओलीका सप्तरंगी कुराहरु भाषण र प्रवचनमार्फत् एकातिर हावामा उडिरहेका थिए भने बजेट अर्कोतिर बढी साँगुरिएर आएको थियो ।

यस पटक भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याउदै गरेको बजेटका केही छनक बजेट भाषण हुनु अगाडि नै देखा पर्न थालिसकेका छन् । उनले विज्ञ तथा पत्रकारहरुका सामु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दीगो विकासको अवधारणामा आधारित हुने संकेत गरेका छन् । दीगो विकासको अवधारणा आफैमा नेपाली विशिष्टताको भन्दा पनि विदेशी स्वार्थको छायाँभित्र रहने गरेको पाइन्छ ।

सरकारको राजनीतिक प्रकृति दलाल तथा विचौलिया रहेको हुनाले आगामी बजेट पनि दलाल, माफिया तथा बिचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्ने र विदेशी स्वार्थ तथा लक्ष्यहरु बोक्ने गरी आउने निश्चित छ । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार बजेट क्षेत्रगत भन्दा पनि बढी नीतिगत प्राथमिकता लिएर आउने छ ।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदा अर्थमन्त्रीले विदेशी शर्त स्वार्थ प्रेरित हुनेतिर संकेत गरिरहेका छन् । उनले भनेको नीतिगत प्राथमिकतामा आउने यो बजेट निकै लोकप्रिय, कर्णप्रिय तथा सपनामा आधारित भएर आउने देखिएको छ । द्वन्द्व घटाउने तथा शान्ति प्रक्रियालाई बलियो बनाउने कार्यक्रम बढी समेटिने भनी अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफमा भाषणभीषण र सपनाको पोको बोकेर बजेट आउन थालेको देखिन्छ ।

सरकारले अघि सारेको समाजवाद निर्माणको दिशाउन्मूख बजेट रहनेतिर संकेत गर्दै गरेका अर्थमन्त्रीले असमानता घटाउने, श्रममैत्री पुँजीको विकास गर्ने र आर्थिक वृद्धिको समन्यायिक वितरणलाई जोड दिइने बताएका थिए । बढीमा सन्तुलन कायम गर्ने र मिश्रित खालको चरित्र देखिने गरी बजेट ल्याउनेतर्फ उनको गृहकार्य रहेको र यसअघिको बजेटमा रहेको प्रम ओलीको असन्तुष्टि पनि अब ललिपपवाला बजेटमासमेटिने उनको घुमारो तर्कभित्र देखिन्छ ।

बाह्य शक्ति राष्ट्रहरुको अनुदान, ऋण अनुदान र सयोगतिर संकेतसहित उनले कुनै खास वर्गको क्षेत्र वा नीतिबाट प्रेरित बजेटले दीगो उन्नति दिन नसक्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । त्यो भनेको नेपालमा नेपाली अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने ग्लोबल स्वार्थको बजेट हुने पकका छ ।

विश्व वित्तिय पुँजीवाद र प्रविधिमा आधारित पुँजीवादले श्रम शोषण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको बाट आगामी बजेटमा करको दायरालाई ठूलो र फराकिलो पार्ने गरी बजेट आउन थालेको देखिन्छ, जसले जनतामा निकै कर थोपर्ने र ससाना कुराहरुमा पनि कर लगाउने देखिन्छ ।

नेपालको हालैका पछिल्ला दिनहरुमा निकै घाटामा चलिरहेको, उत्पादनमा ह्रास आइरहेको, शोधनान्तर घाटा अकल्पनीय रहेको र विदेशबाट नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्सको दोब्बर रेमिटेन्स नेपालबाट छिमेकी देश भारत लगायतका देशहरुमा बाहिरिने गरेकाले अब नेपालको अर्थतन्त्र विदेशीको चर्को ऋणहयोग भन्दा अरुमा बाँच्न र धान्न सकिने देखिदैन ।

यस्तो अवस्थामा दलाल पुँजीवादको रथमा चढेर नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्ने ओलीको रंगिन सपना ठाडै सुकेर मर्ने देखिएको छ । अबका दिनमा वित्तिय वा आर्थिक क्षेत्रमा पनि विदेशी आर्थिक संस्थाहरुले दीगो विकासका नाममा सिधासिधा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने गरी ओली सरकारले यो बजेटमा नीति ल्याउने पक्का देखिएको छ ।

खतिवडाका अनुसार यो बजेट नीतिगत बढी हुने छ । बजेट संघीयतामैत्री हुने छैन । यसले केन्द्रीकृत र संघीयता विरोधी चरित्र कायमै राख्ने छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर