आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि विश्व मजदुर दिवस

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख १८

- कुमार शाह

आज विश्व श्रमिक दिवस । मजदुरको जितको दिन । हाम्रा लागि मनाउँदै आएको रितको दिन । विश्वका मजदुरहरु यही धरातलमा टेकेर बाँचिरहेका छन् । थप सेवासुविधा यसमा केही प्लस भएको देखिदैन ।

विश्वमा पुँजीवादले आफ्नो पुँजीवादी शोषणका हाँगाबिंगाहरु फैलाउँदै जाँदा र पश्चिमा देशहरु र विशेष गरी युरोपमा विकास भएको औद्योगिक पुँजीवादले कज्याएका लाखौं मजदुरहरुको रक्तपातपूर्ण आन्दोलनले जन्माएको हो यो मजदुर दिवस । बिसाल मजदुर आन्दोलनपछि ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनको माग ती पुँजीपतिहरुबाट पूरा गरिएका थिए । अमेरिकाको सिकागो सहर पनि त्यति बेलाको आन्दोलनमा निकै बलेको थियो ।

पुँजीवादको विश्वमा विस्तार हुँदै जाँदा र यसले हालको विश्वमा भीमकाय साम्राज्यवादी स्वरुप ग्रहण गर्दै जाँदा विश्वका अति विकसित, विकसित, अल्पसविकासित, विकाशील तथा कम विकसित देशहरुमा पनि मजदुरका धेरथोर संख्या रहने र तत्सम्बन्धी कानुन बनाइने प्रक्रिया जारी रहे । यी सबै साम्राज्यवादी श्रमबजार व्यवस्थापनका लागि थिए । तथापि वैश्वीक पुँजीवादी स्वरुपका अगाडि कुनै पनि देश अछुतो र भिन्न वा तटस्थ रहन सकेनन् ।

नेपालमा पनि श्रम बजारलाई ब्यवस्थित गर्ने नीतिहरु अघि सारियो । देशमा रहेका कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन २०१६ पहिले नै ल्याइएको थियो । यसले लगातार ३२ वर्षसम्म निन्तरता पायो । त्यसपछि २०४८ मा मात्र अर्को श्रम ऐन जारी गरियो । यसलाई थप परिमार्जित गरी २०४९ मा टे«ड यूनियन ऐन ल्याएर बजार तथा मजदुरका संगठनहरुको व्यवस्थापन थालियो । यी ऐनहरु रोजगारदाताका पक्षमा नभएको भनेर संशोधनमा हालिए । मजदुरहरुको हक अधिकार कटौती गरिए । लगानीमैत्री, मुनाफा मैत्री, रोजगारदाता मैत्रीका नाममा श्रमिक चुसाहा ऐन कानुन बनाइन थालिए ।

यी मजदुर चुसाहा ऐनहरु पनि थोरै र केही उद्योगहरुमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि भनेर बनाइएको छ । नेपाल जस्तो अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिक जस्तो श्रम बजारको त व्याख्या विश्लेषण नै गरिएको छैन । नेपालमा कारखानामा काम गरेर खाने मजदुरहरु दश प्रतिशत पनि छैनन् । रातदिन काममा खट्ने मजदुर वा श्रमिकहरु यहाँ नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी छन् । यी सबै श्रम र श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा खटिरहेका छन् ।

यी अनौपचारिक क्षेत्रहरु कृषि, निर्माण, यातायात, सडक, घरको काम, चिया पसल, सडक किनारामा गरिने ब्यापार, सेल्सम्यानका रुपमा गरिने व्यापार, कुम्लोमा सामानहरु राखेर गरिने व्यापार, एकले अर्कालाई पर्मको रुपमा तिरेर गरिने श्रम आदि रहेका छन् । २०४८ को श्रम ऐनले यिनीहरुलाई देखेको र पहिचानसम्म गरेको छैन । यी श्रमिक तथा मजदुरहरु सबै आफ्ना हकअधिकारबाट बञ्चितीकरणमा परेका छन् ।

अहिलेका श्रमसम्बन्धी श्रमिकहरुका ऐनकानुनहरु जम्मा कारखानामा काम गर्ने १० प्रतिशतका लागि मात्र बनेका छन् । ती पनि मजदुर र श्रममैत्री होइन, लगानीमैत्री र रोजगारदातमैत्री तथा मुनाफामुखी परिपुरक रहेका छन् । केही ठूला भनिएका उद्योग प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई मात्र सो ऐनले नाममात्रको समेटेको छ । हाम्रो देशमा देशको कुल जनसंख्याको झण्डै ४० प्रतिशत अर्थात् लगभग १ करोड २० लाख श्रम शक्ति रहेको छ । ठूला उद्योगहरुमा काम गर्ने भनेका देशका कूल १ करोड २० लाख श्रमिकहरुमध्ये केवल ११ लाख मात्र रेको आँकडाले देखाउँछ ।

देशका सवा एक करोड श्रमिक जनता अनौपचारीक क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् । र, श्रम ऐनले उनीहरुलाई श्रमिकका रुपमा गणना पनि गरेको छैन । नेपालमा अहिलेसम्म छुट्टै श्रम अदालत पनि छैन । नेपालको मूल श्रमिक सेवा सामन्तवादी प्रथामा आधारित छ । यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नयाँ श्रमऐन आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि न त ती श्रमिक उठिबसेका छन्, न त सरकारी तयारी नै छ । श्रमिक संगठनहरु पनि यसका बारेमा या त अनविज्ञ छन् या त उठाएर पनि यसको काम नहुने देखेका छन् । पछिल्लो चरणमा बनाइएका भनिएका (२०७४ सालका) सामाजिक सुरक्षा र श्रम ऐन हुन् । ती पनि रोजगारदाताको स्वार्थमा बनाइएका छन् ।

अहिले त लगानी सम्मेलन पनि गरिसकिएको छ । ओली सरकारले ‘आऊ, कुम्ल्याऊ र लैजाऊ’ भने पनि लगानी कर्ता कत्ति पनि आकर्षित छैनन् । नेपालको कूल श्रम सामन्तवादी प्रकृतिको छ, यसका लागि ऐन नियमहरु नै छैनन् । कर उठाउने प्रणाली एकद्वार तथा वैज्ञानिक पनि छैन । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुका बीचमा समन्वय पनि छैन । कच्चा पदार्थ नेपालमा छैन । भारत र चीनको भर पर्नुपर्छ । त्यो भनेको नेपालमा कारखाना खोले पनि तेस्रो देशहरुसँग सहमति र संझौता गर्नु पर्छ ।

अर्को कुरा, नेपालका श्रमिक जनता विद्रोही स्वभावका छन् । उनीहरु आफ्नो स्वत्व र स्वामित्व चाहन्छन् । लगानीमा शेयर चाहन्छन् । यो विदेशी लगानीकर्ताका लागि कौछोको माला साबित हुनेछ । अनि हामीले भन्नै पर्छ नेपालमा लगानी मैत्री बतावरण पनि छैन र साथसाथै श्रममैत्री वातावरण पनि छैन । यसको विषद अध्ययन जरुरी छ ।

अर्को कुरा दिइएका भनिएका केही मुट्ठीभरका हकअधिकारको पनि सुरक्षा र ग्यारेन्टी पनि छैन । विगत खोतलेर हेर्यौं भने आजभन्दा ८ बर्ष पहिलेदेखि नै यो देशका ६ लाख श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेर मासिक १ प्रतिशत रकम आफ्नो पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी जम्मा गर्दै आएका छन् । तर लाज हराएका सरकार र रोजगारदाताले श्रमिकको यो १ प्रतिशतमा २० प्रतिशत रकम थप गरिदिने भनेको कुरा हालसम्म भएको पाइएको छैन । आश्चर्यको कुरा त के छ भने बरु श्रमिकले ८ बर्षदेखि जम्मा गरेका झण्डै २५÷२६ अर्ब रुपैया सरकारी ढुकुटीमा त्यसै परिरहेको छ । तयो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कोषमा न त दाखिला न त दर्ता नै भएको छ ।

अबका श्रमिकहरुले लगानीमैत्री वातावरणका नाउमा बनेका श्रमिक अमैत्री ऐननियम खारेजीको माग गर्नु पर्छ । सोको लागि रक्तपातपूर्ण आन्दोलनसम्मको जरुरी छ । श्रमिकाको उचित आठ घण्टे प्रावधान लागू गरिनु जरुरी छ । दलाल लगानी तथा लगानीकर्ताहरु लखेटेर स्वदेशी र स्वदेशीमैत्री तथा श्रमिकमैत्री हऐननियमहरु निर्माण गरिनु पर्छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि देशव्यापी साना लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्छ । श्रम तथा श्रमिकका रुपमा गणना नगरिएको ९० प्रतिशत श्रम र श्रमिक वा श्रमशक्तिलाई कानुनी दयाराभित्र ल्याएर सोको कूल गाहस्र्थ उत्पादनमा योग जोडिनु पर्छ । यसका लागि आन्दोलन उठान जरुरी छ । मे दिवस मनाउनुको सार्थकत यसैमा रहेको छ ।