काठमाडौँ । ओली सरकारद्वारा काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलन–२०१९ शुक्रवारदेखि सुरु हुँदै छ । ओलीको संघीय सरकारले देशभरमा लगानीका आयोजनाहरु किटान गरेर लगानी सम्मेलनलाई मूर्तता दिने प्रयास गरिरहेको बताएको छ । सरकारले गरेको घोषणाअनुसार देशभरका र राष्ट्रिय महत्वका ७७ वटा आयोजना प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ ।
प्राथकिताअनुसार ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, जलविद्युत, यातायात, सहरी पूर्वाधार, शिक्षा एवम् स्वास्थ्य क्षेत्रहरु राखिएका छन् । यी सबैसँग सम्बन्धित सार्वजनिक करीब ५० परियोजना र निजी क्षेत्रका करीब २७ बढीमा कूल ७७ परियोजनामाथि लगानी सम्मेलनमा छलफल र लगानी आह्वान गरिने छ ।
शुक्रवार र शनिवार गरी दुई दिनसम्म चल्ने यो लगानी सम्मेलनमा लगानीको घरेलु अनुभव तथा लगानी कर्ताका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि आदानप्रदान गरिने बताइएको छ ।
लगानी सम्मेलनसँगै केही प्रश्नहरु सार्वजनिक रुपमा उठिरहेका छन् ः पहिलो कुरा त तीन वर्ष अघि पनि नेपालमा निकै तामझामका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । तर त्यसको प्रभाव र प्रतिफलको मूल्यांकन नै गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा फेरि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको औचित्य के ?
दोस्रो कुरा, देश भर्खरै संघीयतामा गएको छ । विदेशी लगानीका लागि भनेर ओलीको संघीय सरकारले न त प्रादेशिक सरकारहरुसँग छलफल गरेको छ न त स्थानीय सरकारहरुको राय र सुझावहरु नै मागेको छ । संविधानतः संयोजनकारी भूमिकामा रहेको संघीय सरकारको यो पहलमा कत्तिको वैधता छ ?
यो व्यवहारमा कार्यान्वयनहुँदा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुले सम्बन्धित ठाउँहरुमा अनुमति दिएनन् वा कार्यान्वनमा अन्य सर्तहरु राखे, स्थानीय जनताले त्यहाँको विशिष्टतामा केही अन्य अपेक्षाहरु गरे, हडताल र आन्दोलनहरु भए भने संयोजनकारी भूमिकामा रहेको ओलीको संघीय सरकारले के गर्ला ? यसैका लागि हो नेपाली सेना परिचालनको अख्तियारी आफ्नो हातमा लिन खोजिएको ?
तेस्रो प्रश्न हो, स्वदेशी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र अर्थनीति प्रबद्र्धन गर्न यो विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजिएको हो कि स्वदशी अर्थतन्त्र सिध्याउन र तहसनहस परेर विदेशी लगानीको एकछत्र राज गर्न यो सम्मेलन गरिएको हो ? ओली सरकार यसबारेमा चूपचाप छ । तर जनता निकै गहिरिएर यसका क्रियाकलापहरु नियालिरहेका छन् ।
चौथो कुरा, विदेशी लगानी भित्र्याएपछि देशमा स्थिरता, लगानी अनुकूल वातावरण, त्यसको मुनाफा वा प्रतिफल लगानीकर्ताहरु चाहन्छन् । यसका निहुँमा स्थायित्व कायम गर्न भनी ओली निकै निरंकुश हुने र जनदमनका अभियानहरु चालिने प्रस्त देखिएको छ । लगानी हितकर वा अहितकरको विषयलाई लिएर प्रदेश, स्थानीय तथा संघीय सरकारकै बीचमा तत्कालै घम्साघम्सी हुने देखिएको छ ।
पाँचौं कुरा, ओलीको संघीय सरकारले विदेशीको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने गरी भित्र्याउन थालेको लगानीले नेपाललाई आजको भन्दा सैयौं गुणा परनिर्भर र आयातमुखी बनाउने छ । यसले गर्दा बचेखुचेको स्वदेशी अर्थतन्त्र भग्नावशेषमा परिणत हुने छ । देश विदेशीहरुको हातमा जिम्मा लगाइने छ । नेपालीहरु स्वदशमै विदेशीका कामदार र गुलाममा परिणत गरिने छन् ।
छैठौं कुरा, विदेशीको आशिर्वादमा स्वदेशी दलाल, माफिया, बिचौलिया र ठग तथा जालीहरुको बिगबिगी बढेर जाने छ ।
त्यसैले स्वदेशी लगानी, स्वदेशी उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि अर्को राष्ट्रिय सम्मेलन जरुरी छ । यो स्वदेशी लगानीकर्ता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका पक्षधरहरुका बीचमा गरिनु जरुरी छ ।
