दुईतिहाईका बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सेना परिचालनको अधिकार आफ्नो हातमा लिन थालेका छन् । नेपालको संविधान र संवैधनिक मान्यताअनुसार नेपाली सेना पचिालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षापरिषद्को सिफरीशमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिने व्यवस्था छ ।
तर यसलाई संविधान र संवैधानिक मर्म तथा मान्यताविपरीत प्रधानमनत्री आफैले स्वविवेकमा सिधै सेना परिचालन गर्नमिल्ने कानूनको निर्माणमा ओली लागिरहेका छन् । केही महिनादेखि जेलमा रहेका स्वतन्त्र मधेशका लागि सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएका पृथकतावादी आन्दोलनका नेता सीके राउतलाई रातारात सर्वोच्च अदालतको आदेशका नाममा छुटाए । यही प्रक्रियासँगै नेत्रबिक्रम चन्द विप्लवको राजनीतिक दल नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाए ।
राजनीतिक रुपमा अभिव्यक्त यी दुई कार्यहरुसँग नेपाल र नेपालीको आशा र भविष्यसँग प्रम ओलीले निकै खेलवाड गर्न पुगेका छन् । पहिलो कुरा, प्रम ओली अमेरिकी महाशक्तिको ठाडो निर्देशनमा नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेपकारी नीतिअनुसार रातारात देश र जनताको अहित हुने कदमहरु चालिरहेका छन् । पश्चिमाहरु र विशेष गरी अमेरिकी समर्थन रहेका सीके राउतसँग वेप्रसंगको राजनीतिक सहमति गरेर स्वतन्त्र मधेश निर्माणका लागि ‘जनअभिमत’ का नाममा जनमत संग्रहको स्वीकृति दिएका छन् ।
यो नेपालको एकता र राष्ट्रिय अखण्डताविपरीत एक राष्ट्रघाती कार्य हो । राष्ट्र र राज्यका प्रमुखका हैसियतले गरिएको यो कार्य शतप्रतिशत गैरकानुनी र दण्डनीय छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैले जनअभिमतको उच्चतम् अभ्यास भनेकै जनमत संग्रह हो भनेर फलाक्नु आफैमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नांगो दलाली हो । यसबाट ओली अमेरिकी कठपुतलीका रुपमा दर्ज हुन पुगेका छन् ।
अर्को कुरा भनेको विप्लवद्वारा नेतृत्व गरिएको नेकपाका राजनीतिक गतिविधि तथा पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हो । यो भनेको ओली सरकारको निकै अराजनीतिक र प्रतिशोधपूर्ण कार्य पनि हो । एक पटक पनि औपचारिक रुपमा वार्तामा नबोलाइकन सिधै एक राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । देश र जनतामाथि जबर्जस्त युद्ध थोपरिरहेको छ । देश र जनघातका हिसाबले यो अर्को अपराधजन्य कार्य हो ।
विप्लव नेकपाका गतिविधिमाथि रोक लगाउने उद्देश्यले देशमा अहिले पुलिस र सशस्त्र बलको राज चलाइएको छ । जनता निकै असहज अवस्थामा छन् र सशंकित पनि छन् । नेपालको सरकारले सधैं देश र जनताविरोधी काम मात्र गरिरहने भएकाले फेरि अर्कोपटक सरकारविरुद्ध देशव्यापी रुपमा सडकमा ओर्लन वर्षौं कुरेर बस्ने छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली देशमा सिर्जित यो अवस्थाप्रति संवेदनहीन देखिएका छन् । उनी यो अवस्थालाई थप चर्काएर अघि बढाउने धन्दामा लिप्त भएर लागिपरिरहेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्धका नाममा प्रम ओली नेपाली सेना परिचालन आफ्नो हातबाट गर्ने गरी संविधान विपरीत कानुन निर्माणमा जुटेका छन् ।
जनताको जनअभिमत लिएर निर्वाचित भई संसदमा पुगी स्वयम् संसदले चयन गरेका प्रधानमन्त्री ओली अब जंगी प्रधानमन्त्रीका रुपमा उभिने प्रयासमा लागेका छन् ।
