अख्तियारले आफैमाथि छानबिन गर्न नसक्दा ७८ लाख घुस लिएर आयुक्त पाठक उन्मुक्ति खोज्दै

अख्तियारले आफैमाथि छानबिन गर्न नसक्दा ७८ लाख घुस लिएर आयुक्त पाठक उन्मुक्ति खोज्दै

अख्तियार भनेको संविधानले दिएको कानूनी अधिकार हो । यो अधिकारको प्रयोग कर्ता र पालकर्ताबाट दुरुपयोग हुन सक्छ । यो दुरुपयोगलाई रोक्नका लगि संविधान अनुसार नै अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन र कारबाही सिफरिस गर्न संवैधानिक संस्थाका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग परिकल्पना र निर्माण गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा यो संस्था लामो समयदेखि कार्यरत छ । नेपालमा सर्वसाधरण मानिसहरुका सोचाइमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको अख्तियार दुरुपयोग गर्ने र भ्रष्टाचारीहरुलाई समाएर दण्डदिने संस्था हो । यो निस्कलंक र निर्मल हुन्छ । घुस खाने र घुस दिनेलाई यसले छाड्दैन । तर यसै आदर्श बोकेको संस्थाका आयुक्त राजनारायण पाठक आफैले घुस खाए । भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित इन्जिनियरिङ कलेजको मुद्दा मिलाइदिने भनेर ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिए । तर घुस दिनेको काम पनि गरिदिएनन् ।

घुस दिने र घुस खानेका बीचमा निकै ठूलो झगडा चल्यो । अविश्वास चुलिएपछि घुस दिएर पनि काम गरी नपाएकाहरुले सरकारसमक्ष यो कुरा खोले । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले आफ्नो मातहतमा रहने संस्थाको यो गतिविधिमाथि धेरै दिनसम्म चासोसम्म प्रकट गरेनन् । घुस दिनेहरु रिसाए र पत्रकारलाई आफूहरुसँग रहेको भिडियो रेकर्ड हात पारिदिए ।

अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठक सार्वजनिक रुपमा नांगिए । मुख देखाउन पनि लाज भएपछि उनले राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । पाठक यो राजीनामापछि चोखिने तरखरमा छन् । उनी कुनै पनि कानुनी कारवाहीको झमेलाबाट उन्मुक्ति पाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । उनी सरकारको चाकरीदेखि अदालतको जीहजुरी गर्नसम्म अविश्राम लागेका छन् ।

यो काण्डपछि धेरै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता अपनाउने भन्ने प्रधानमन्त्री आफ्नै छायाँमुनि बसेर घुस खाइरहेको धेरै दिन जानकारी हुँदा पनि किन चूपचाप रहे ? त्यसपछि पनि उनलाई राजीनामा दिएर सजिलै गरी चोखिने बाटो सरकारले किन सुझायो ? राष्ट्रपतिले भ्रष्ट आयुक्त पाठकको राजीनामा आइसकेपछि खेल्ने भूमिका कस्तो होला ? कांग्रेसी कोटाबाट आयुक्त नियुक्त गरिएका पाठकको राजीनामा र कारवाहीलाई प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले कसरी लिन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च कार्यालयमा पाठकको घुसकाण्डबारे गाइँयगुइँय्य निकै चलिरहादा पनि लामो समय गुपचूप राखियो किन ? संसद वा संसदीय लेखा समिति वा अख्तियार स्वयम् यसका बारेमा मौन छ किन ? के अख्तियार भ्रष्टहरु लुक्ने भण्डारण घर हो ? प्रधानमन्त्री ओलीले तिलको पहाड तयार गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध लक्षित गरी गरेको लच्छेदार भाषणसँगै आएको यो विषयलाई कसरी लिने ? उनले देश र जनतालाई संबोधन गरिरहने उनैका मातहतका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा रमाइरहने यो कसरी संभव भइरहेको छ ?

अख्तियारमा कस्ता मानिसहरु लगिन्छन् ? भ्रष्टाचारीहरुको भण्डारणको थलोका रुपमा अख्तियार नै आफै परिणत हुन थालेपछि अख्तियारको जिम्मेवारी कसले लिने ? के अख्तियार कमाउधन्दावालाहरु भर्ने ‘चोरलाई चाबी’ को नीति अन्तर्गत निर्माण गरिएको हो ? सरकार कहाँ छ ?

पाठकको विगत हेर्दा उनी वकिल छँदा २०५५ सालमै पाटनमा दुई करोड भारु नोट प्रकरणमा समातिएका सुनिल मास्केको मुद्दामा निकै अनैतिक तरिकाले मुछिएका छन् । पाठकको जिकिरमा भारु ५०० को नोट सरकारले अवैध घोषणा गरेकाले पाँच शय मूल्यका यी दुई करोड भारु नोटहरु सादा कागजसरह विनामूल्यको हुने भनी अदालती निर्णय गराइएको थियो ।

उनी तातकालिन सुन काण्डका चर्चित सहभागी पनि हुन् । अब अख्तियारलाई यी र यस्ता मान्छेको भण्डारण केन्द्रका रुपमा राख्ने वा अख्तियारले आफूमाथि पनि अनुसन्धान गरी कारबाही थाल्ने ? यो आम सरोकारको विषय बनेको छ ।