प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएको एक वर्षको अवसरमा संबोधन गरे । संबोधन गर्दा आफूले प्रमको सपथ लिंदा जनताका नाममा लिएको भनी दोहर्याए र जनतालाई नै सम्झिरहेको बताए । जनताको स्नेह, विश्वास र भरोसा रहिरहने पनि बताए । संबोधनको सुरुमा नै कांग्रेसलाई घोचपेच गर्दै अघि बढेका प्रम ओली आफ्नो हातमा ‘शासनको बागडोर’ रहँदा अहिले तीन तहको संघीय व्यवस्था रहेको व्याख्या गरे ।

हार्दिक शुभकामना !

तर उनी तीनतहको संघीयता असफल गराउन लागि परिरहेका छन् । सुरुदेखि ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका नपुगिने’ धरणा राख्दै गणतन्त्रको विरोध गर्दै आएका उनै ओली अहिले गणतन्त्रका दुईतिहाई प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री छन् । पहिलो कुरा त, इतिहासले नेपालीमाथि मजाक गरेको छ ।

दोस्रो कुरा, नाम मात्रको भए पनि बनेको संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने ऐन नियम, कर्मचारी प्रशासन, बजेट, कामको स्वायत्तता, तथा अधिकार र दायित्व सबै संघीय वा केन्द्रीय सत्तामा ओली आफैले राखेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार देखाउने तर अधिकार केन्द्रमा राखेर संघीयता असफल पार्ने काममा उनी लागि परिरहेका छन् । उनले निकै राजर्षि ठाँटमा अरुलाई ‘विचरा’ को अर्थमा सम्बोधन भाषण गरेका छन् ।

प्रतिपक्षले लगाएको अधिनायकवादतर्फ उन्मुखताको कुनै पनि तर्कपूर्ण आधारहरु प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । बरु कांग्रेसले विरोध गरेर केही पनि हुनेवाला छैन, पाँच वर्ष पर्खिनुपर्छ भन्ने आशय प्रकट गरेका छन् । यसले फासीवाद तर्फको यात्रालाई इंगित गर्छ ।

उनले उठाएका विषय र ती विषयका बचाउका लागि उनले गरिरहने तर्कले प्रम ओली केही मन्दवुद्धिका र जिकिर गरिरहने तर रुपान्तरण हुन नसक्ने पात्रका रुपमा देखा पर्दछन् । उनका ज्यान आउने र घत लाग्ने आशावादी तर्कहरु छैनन्, बरु खान नपाएकाले विरोध गरेका भन्ने रुन्चे र अत्यन्तै निम्नस्तरका घटिया तर्कहरु देअिन्छन् । राष्ट्र प्रमुखका लागि घुर्की, धम्की, चुरीफुरी र ‘पाएर पो खाए’ भन्ने जस्ता तर्कहरु कदापि उचित हुँदैनन् । ती सबैले इष्र्या, पूर्वाग्रह र निम्न कोटीको सोच मात्र अभिव्यक्त गर्दछन् ।

प्रम ओली मैले के गरे भनी फूर्ति देखाउने कुरा मात्र गर्दछन् । के गराउने योजना ल्याए र कतिलाई कस्तो रुपमा परिचालन गरे भन्दैनन् । राज्यसत्ता, त्यसमा पनि संघीयताको संरचना एक जनाको फाइँफुट्टीले चल्ने कुरा पनि होइन । तर उनी जे गरे ‘आफू एक्लैले गरे’ र ‘मेरो सरकारले गर्यो’ भन्दै लाज नमानी संबोधन गरिरहेका छन् । उनको यो सम्बोधनको छनकमा पञ्चायतको ‘लिगेसी’ जोडिएको देखिन्छ । मैले गरे, मैले दिए, मैले स्वीकृत गरे, मैले गर्दैछु, मैले सोच्दै छु यावत कुरा फासिवादी अभिव्यक्तिसँग धेरै नजिक छन् ।

विकास र समृद्धिका जति पनि कुरा गरिएका छन्, ती कुराहरु कुनै पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र विकाससँग सम्बन्धित छैनन् । ती सबै विदेशीसँग मागिखाने, जनतासँग कर उठाएर खाने, अनुदान लिएर खाने, विदेशी पुँजी लगानीकर्ता खोज्ने र कमिसन खाने, साझेदारी गर्ने र आफन्तहरुको शेयर राख्ने, बिचौलियाहरुलाई जिम्मा दिने र हप्ता उठाउने आदि कुराहरुभन्दा देश र जनताका पक्षमा कुनै पनि कुरा छैनन् । ओली सरकारले लिएका विकास, निर्माण र समृद्धिका सबै कामहरु दलाल मोडलमा मज्जासँग ढालिएका छन् ।

देशका साधनस्रोत विदेशी गुहार गर्दै लिलाम बढाबढमा राखिएका छन् । देशका युवाहरु बेच्ने र मानव तस्करी गर्ने अधिकार सरकार आफैले आफ्नो हातमा लिएर कमिसन तथा रेमिटेन्स दुवै आफूले हसुर्न पाएकोमा निकै ठूलो उपलब्धि भनी लाजै नमानेर व्याख्या गरिएको छ । देशमा कृषि ऋण र स्वरोजगारका कुरा केवल यही मानव तस्करी गर्दा आउने प्रहारलाई छेक्ने कभरको रुपमा मात्र ल्याइएको छ ।

देशमा हजारौं निर्मलाका घटनाहरु त्यसै छन् । तिनलाई उठाइएकोसम्म छैन, माफी माग्ने कुरा त परै जाओस् । वाइड बडी विमान भ्रष्टाचारीहरु दायाँबायाँ राखेर भ्रष्टाचारी सहिंदैन भनेको रेडियो सुन्ने र टेलिभिजन हेर्ने जनतामा हाँसोको फोहरा छुटेको छ ।

रेल र पानी जहाजको कुरा दोहर्याइएको छ । तर रेल र पानी जहाज ल्याएमा जनताले के सुविधा पाउँछन्, कति सस्तोमा सामान पाउँछन् वा देशलाई राजस्व के कति फाइदा हुन्छ त्यो केही पनि बोलिएको छैन । जनताले पाउने सुविधाको बारेमा कुरै गरिएको छैन । विदेशी बन्दरगाह र केही नेपाली सामान थुपार्ने ठाउँहरु, जस्तै काठमाडौंको चोभारमा कन्टेनर फ्रेट डिपो, को नाम लिएर नेपालीहरुलाई अलमलमा पारिएको छ ।

उनले विदेश भ्रमणको प्रसंग पनि उठाएका छन् । तर जेजति उपलब्धि भयो भनेर हल्ला गरे पनि सामान्य द्विपक्षीय सम्बन्धमा समेत् कुनै फरक आएको छैन । बरु नेपालको जम्बो टिम लिएर विदेश जाँदा खानै नपाएर आएको भन्ने जस्ता विदेशीहरुले ठानिरहेका छन् ।

भूकम्प पीडितहरुका लागि भनेर आएको सामान लिलाम गरेर सरकारले खाएपछि विदेशमा राम्रो परेको छैन । उता भूकम्प पीडितहरु निकै पीडामा छन् । उनीहरुको बस्ने घरसम्म बनेका छैनन् । विद्यार्थी भर्नाका नाममा देशमा प्रधानमन्त्री लगायतले भर्ना गरिदिएका विद्यार्थीहरु विद्यालय जान छाडेका छन् ।

उनीहरुको घरमा खाने अन्न, लगाउने कपडा र तिर्ने फिस छैन । उनीहरुलाई ‘प्रधानमन्त्रीको नानी’ भनेर उल्टै खिसिटिउरीको पात्र बन्नुपरेकोमा थप पीडाबोध मात्र छ ।

सरकारको विररोध भयो भनेर सूचना तथा सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । साइबर अपराधका नाममा पाँच वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ । यो सञ्चार नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई त्राहिमाम पार्ने फासीवादी अभ्यासको सुरुआत हो ।

समग्रमा ओली सरकार फासीवादको अभ्यासमा उद्दत देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर