शान्ति संझौताको १२ वर्षे संक्रमणकाल पछि निर्वाचित भई बनेको ओली सरकारले सरकार गठनका नौ महिनाभित्रै देश र जनताको अभिभावकत्व गुमाउँदै गइरहेको छ । यसले पूरा गर्नुपर्ने दीर्घकालिन महत्वका राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएका र शान्ति संझौता टुंगो लगाउने प्राविधिक पक्षहरुसँग जोडिएका अन्योन्याश्रित विषयहरु अझैं पनि टुङगो लाग्न र लगाउन बाँकी छन् । यसको कारणले गर्दा देश र देशभित्रको राजनीतिक परिस्थितिले ठोस आकार ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन । व्यवहारमा यो संक्रमणकालकै अवस्थामा रहेको छ । हेर्दा संविधान पनि निर्माण भएको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

आफूलाई वाम बताइरहेको राजनीतिक शक्तिको दुई तिहाईको बहुमतको सरकार पनि छ । तर राजनीतिक वातावरण भने निकै अन्यौलपूर्ण र दिन र रातको दोसाँध गोधुली बेलाको झैं प्रतित हुन्छ । देशमा संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण हुनु, तीन तहका सरकारहरुको परिकल्पना अनुसार तिनको निर्वाचन भई सरकारहरु पनि बनिसक्नु, धर्मनिरपेक्ष राज्य रहनु, समावेशिताको अभ्यास हुँदै जानु र समानुपातिकताको आन्तरिक सहभागितामा बृद्धि हुँदै जानु शान्ति प्रक्रिया पछिका संस्थागत हुन थालेका केही राजनीतिक उपलब्धिहरु हुन् । तर यी आफैमा पूर्ण र सन्तोष गर्न लायकका उपलब्धिहरुभने होइनन् ।

संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा लामो सशस्त्र संघर्ष गरेर फेरि उही संसदीय व्यवस्थाको स्थापना हुनु आफैमा बिडम्बनापूर्ण कुरा हो । यो देश, काल र परिस्थितिका हिसाबले पनि सुहाउने कुरा होइन । शायद यो कार्ल मार्क्सले भने झैं इतिहासले गरेको एक मजाक हो, जसले देश र जनतालाई अकल्पनीय मूल्य चुकाउन जबर्जस्त घिसारेर लान खोज्ने छ । देशको दश हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग आज छिमेकी देश भारतले हडपेर नेपालको भूभाग १,४७,१८१ वर्ग कि.मी.बाट १,३७,००० वर्ग किमीमा साँघुर्याएको छ । सरकारको भारतपरस्त दलालीकरणमा सत्ताधारी दलका नेताहरुको होडबाजी चलेको छ । प्रतिस्पर्धा सबैभन्दा ठूलो दलाल को हुने भन्नेमा चलेको छ । नेपाली जनतामा हिंजोको जस्तो उत्साह देखिदैन ।

चारैतिर उदासिनता र निराशा र अकर्मण्यताले घर गरेको छ । अग्रगामी, क्रान्तिकारी र राष्टवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरुको देशमा पकड निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । दलाल तथा भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर तथा विचौलियाहरुको हाइहाइ छ । संघीय भनिएको सरकार निरीह जस्तै छ । उसले देश र जनताको भविभावकत्व गुमाउँदै गएको छ । प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिका, प्रदेश तथा संघीय गरी सबै सरकारहरुले जनताबाट लिने गरिएको चर्को करका कारण जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । जनस्तरबाटै यो सरकारको विरोध सुरु भएको छ ।
सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु चर्को भोगविलासमा चुर्लुम्म डुब्दै गएका छन् ।

संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मका सबै पदाधिकारीहरु जनताको सेवामा होइन, कसरी आफू र आफ्ना मानिसहरुको जीवनस्तर माथि उठाई वर्गोत्थान गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । थोरै केही देश तथा जनप्रेमी प्रतिनिधिहरुले यसको विरोध गरेपनि उनीहरुको आवाजको सुनुवाई भएको छैन । केही जनप्रतिनिधिहरु त विरोध गरे वापत मन्त्रीमण्डलबाट निकालिएका पनि छन् । जनताका नाममा गरिएका कामहरुको मूल्यांकन गर्ने ठाउँ पनि छैन । केन्द्रमा हाकाहाकी विमान घोटाला, उपभोग्य वस्तुको घोटाला, ठेक्कापट्टामा कमिसनको खेल, दिनहुँ सुन तथा रक्त चन्दन तस्करी, भन्सार छली, वैदेशिक रोजगारीका नाममा सरकारबाटै वैधानिकता मिलाएर मानव तस्करी, चेलीहरुको अवैध बाटोबाट विदेशमा पैठारी आदि वर्तमान ओली सरकारका डलर आर्जन गर्ने स्रोतहरु बनेका छन् ।

विमानस्थल निर्माणका नाममा चारकोसे झाडी फँडानी र सालका काठ तस्करी, ठेक्कापट्टामा कमिसन र नदीहरु विजुली निकाल्ने नाममा लिलाम बढाबढमा ठेक्का, नहरहरु चौपट पारेर कमिसन, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सदरमुकाम निर्माणका नाममा जंगल फँडानी र काठ तस्करी आदि ओली सरकारका केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका कामहरु बन्न पुगेका छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अलपत्र परेको छ । विद्रोही विरुद्धका मुद्दाहरु अदालतमा चाङ लगाएर राखिएका छन् । विद्रोहीहरुलाई एकपछि अर्को गरी बालकृष्ण ढुंगेल र छबिलाल पौडेल बनाउने योजनामा सरकार रहेको देखिएको छ । वैदेशिक हस्तक्षेप अकल्पनीय रुपमा बढ्दै गएको छ । देशमा सरकार छ कि छैन भनी जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । ओली सरकार देश र जनताको अभिभावकत्व गुमाउँदै गइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर