काठमाडौं । नेपालको सबै विधिविधान निर्माणको मूलथलो संसद नै पछिल्लो पटक सूचनाको हक कार्यान्वयनबाट हिच्किचाइरहेको छ । अरुका लागि सोध्ने र सोधिने तथा अुगमन गरिने कुरा त एउटा होला । तर संसद आफैको दैनिक कार्यतालिका, संसद तथा कर्मचारी हाजिरी तलवमान, भत्ता आदि जस्ता जनचासोका विषयहरु पत्रकारहरुले माग गर्दा पनि उपलब्ध गराउन हिच्किचाइरहेको छ ।
नियम निर्माण र कार्यान्वयनको उद्गम थलोबाट नै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न गराउन कञ्जुस्याइँ गरेपछि अन्यत्रको त के पो आशा गर्न सकिएला र ? भनिन्छ मूल धमिलो भएपछि खोलो आफै धमिलो हुन्छ ।
सूचना माग कर्ताहरुको आशय कसैमाथि नियतका साथ खोजी वा प्रहारका लागि पनि होइन होला । सर्वोच्च तथा सार्वजनिक थलोमा काम गर्ने जिम्मेवार मानिसहरुको काम, कर्तव्य र आचरण र व्यवहार सार्वजनिक हित र अहितमा हुने स्वतः सिद्ध छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षले चासो राख्नु वा कानुन प्रदत्त हकहरु दिलाउनु आफैमा सार्वजनिक महत्वका कुराहरु हुन् ।
गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि सूचनाको हकलाई सार्वजनिक सुनुवाइसम्म लगेर यसको जानकारीको दायरालाई ठूलो र फराकिलो पारिएको छ । अवश्य पनि यसले जनचासो र जनसरोकार, जो सार्वजनिक ओहदा र जिम्मेवारीमा रहेकाहरु र तिनले सम्पादन गर्ने काम र इमान्दारितासँग सम्बन्धित हुन्छ, का विषयहरुलाई जनताका माझमा स्पष्ट र खुला गरेर पारदर्शितालाई जीवन्त बनाउने प्रयास गरेको छ । यो सह्रानीय कार्य पनि हो ।
यसैलाई मनन गरेर संसदमा हुने जनसरोकारका र सार्वजनिक ओहदा धारण गरेका व्यक्ति र उनका कर्तव्य तथा दायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कुराहरु कसैले नियतबस माग्न आएको जस्तो अनुभूति नहुने गरी निश्चित अबधिमा सर्लक्क सार्वजनिक गरिदिए कति राम्रो हुने थियो होला !
