कालापानी–सुस्ता, ओली सरकार र कालो मार्चपास

प्रकाशित मिति : २०७५ आश्विन २४

- –उज्वल

कसैले टेरेनन् भनेर प्रम ओली अहिले रुँदै हिंडेका छन् । नटेर्ने भनेको नपत्याउनु हो । जब मानिसलाई सत्य ठानिएको कुरा झुठो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि त्यस्तो भ्रमको पछि कोही पनि लाग्दैन र झुठोलाई सत्य भनेर जति फलाके पनि त्यो पत्याइने कुरा हुँदैनन् र पत्याइँदैन । ओली र ओली नेतृत्वको सरकारको हकमा यही कुरा यतिखेर सावित र स्थापित हुन पुगेको छ ।

ओली र ओली नेतृत्वको पार्टीलाई ‘राष्ट्रवादी’ र ‘वाम तथा कम्युनिष्ट’ ठानेर जनताले भोट दिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पु¥याएका थिए । दुईतिहाई मतसहितको ओली नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले गरेको विश्वास, आशा अपेक्षा, भरोसा एक वर्ष नपुग्दै उल्टिन पुगेको छ र जनतामा ओली सरकारप्रतिको मोह भंग भएर गएको छ । जनता अब विकल्प खोज्न थालेका छन् । यो स्थितिको विकास ओली र ओली नेतृत्वको सरकार आफैले गरेको हो । यसमा सदन र सडकका प्रतिपक्षीको भूमिका भनेको निमित्त मात्रै हो । कार्लमाक्र्सले भनेजस्तै वस्तुको विकास र विनाशमा अन्तर्वस्तु नै प्रधान हुन्छ ।

नेपालीहरुको दुःख र दुरावस्थाको मुख्य कारण भारतीय विस्तारवाद हो । भारतले गरेको नाकाबन्दीका विरुद्ध उभिएको राप र ताप नसेलाउँदै भएको चुनावताका ओलीको छवि ‘राष्ट्रवादी’ थियो । उनी यतिधेरै राष्ट्रवादी बनाइएका थिए कि उनले महाकाली सन्धिताका गरेको राष्ट्रघातको अपराध पनि इतिहासको गर्भमा लुप्त हुने स्थितिमा पुगेको थियो । उनको राष्ट्रवादी छवि कति ढोंगी, पाखण्डी र बनिबनाउ थियो भन्ने कुरा त्यतिबेला सावित हुन पुग्यो, जतिबेला उनले प्रधानमन्त्रीको हैसितमा पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा भारत भ्रमण गरे र विगतमा भएका सबै राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता निशर्त कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेर मात्रै फर्किएनन्, अरुण तेस्रोको त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमार्फत् शिलान्यास नै गराए । भारतले सीमा अतिक्रमण गरेर हजारौं हेक्टर नेपाली भूमिमा विस्तारवादी बुट बजारिरहँदा सप्तरी तिलाठीका देवनारायण यादवदेखि कञ्चनपुर पुनर्वासका गोविन्द गौतमलागायतसम्मका जनताले प्रतिरोध गरे र रगत समेत बगाए । तर ओली चुँ सम्म बोलेनन् । विरगञ्जको छपकैयादेखि इलामको पशुपतिनगर हुँदै सुस्ता, कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसम्मको सीमा अतिक्रमणमा मौन बसेका ओली अहिले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नै गायब पारिएको नक्सा सबै सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेको विषयमा समेत केही बोलेका छैनन् । यहाँसम्मकि सरकारी निशान छापमा समेत कालापानी क्षेत्र गायब पारिएको नक्सा प्रयोग भएको पुष्टि भइसकेको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको यति ठूलो, गम्भीर र संवेदनशील विषयमा एकातिर चुपचाप बस्नु र अर्कोतिर चन्दा उठाएर भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणबारे गुनासो गर्न आएका सुस्ताबासीलाई भेट्न समेत नमान्नुले ओली र ओलीको सरकारमाथि जनताले संगीन प्रश्न तेस्र्याउने बेला भएको छ– कतै कालापानी क्षेत्र, सुस्ता लगायत ‘१४ वटा सिंगापुर’ जतिको नेपाली भूभाग भारतीय विस्तारवादलाई बुझाइसकेको त होइन ? नत्र किन भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमिमा परेड खेल्दा किन शासकहरु मौन बस्छन्, किन बोल्न सक्दैनन् ? अझ संवेदनशील र गम्भीर विषय त के छ भने सरकारले सदनमा पेश गरेको नागरिकता विधेयक यति राष्ट्रघाती छ कि विना संशोधन त्यो पारित भएर लागू भएको खण्डमा निकट भविष्यमा नै नेपाली सार्वभौमिकता सिक्किमीकरण तथा फिंजीकरण भएर नामेट हुने देखिन्छ । यति संवेदनशील विषयमा समेत ओली र ओली सरकारको मौनताले नेपाली जनतालाई नराम्ररी झस्काउन पुगेको छ ।

ओलीले अहिलेसम्म पनि भट्याउन छाडेका छैनन्, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । कर, महंगी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, बेरोजगारी, कालोबजारीले जनजीवन नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेको छ । किसान–मजदुरलगायत अन्य श्रमिक वर्गलाई दैनिक जीविका चलाउनै धौधौ भइसकेको छ । वडादेखि सिंहदरबारसम्म फैलिएको संस्थागत भ्रष्टाचार र कमिसनले देशलाई कंगाल बनाएको छ । आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझै राज्यको ढिकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाइएको छ । वडादेखि सिंहदरबारसम्मका प्रायः जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु र आसेपासेहरु किर्ना ढाडिएझै भएका छन् । देशलाई भिखमङ्गाको हालतमा पु¥याएर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा फलाक्नुले शासकहरु जनतालाई कति बेवकुफ, मूर्ख र दास ठान्छन् भन्ने कुरा ओली शासनको आठ महिनालाई हेरे काफी हुन्छ । ओली र ओली नेतृत्वको सरकारले ‘वाम’ र ‘कम्युनिष्ट’ शब्दकै यति धेरै बद्नाम ग¥यो कि जनता वाम र कम्युनिष्ट भन्ने शब्दसँगै घृणा गर्न थालिसके । पुँजीवादी देशहरुले समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वको रुपमा अभ्यास गर्न थालिसकेको अवस्थामा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भएको दावी गर्ने सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नै निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणका लागि छुट मात्रै दिइरहेको छैन, संरक्षण र प्रोत्साहन समेत दिइरहेको छ ।

यी उल्लेखित सरकारका जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती क्रियाकलापको सशक्त विरोध हुन सकेको छैन । सदनको प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफूलाई सत्तारुढ पार्टीभन्दा आफूलाई अलग पार्टीको रुपमा एजेण्डाका हिसाबले स्थापित गर्न सकेको छैन र सक्ने कुरा पनि भएन । सडकको प्रतिपक्षीको रुपमा रहेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले भने निरन्तर सरकारको जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती कदमको निरन्तर विरोध एवम् भण्डाफोर गर्दै आएको छ । एकपछि अर्को घटनाक्रमले क्रान्तिकारी माओवादीले गरेको विश्लेषणलाई नै सहि सावित गर्दै आएको छ । चाहे निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गर्दा होस् चाहे मोदीको नेपाल भ्रमण तथा अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्दा होस्, क्रान्तिकारी माओवादीले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला त कालो झण्डा तथा विरोध प्रदर्शन गर्दा पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलसहित ५० जना नेता कार्यकर्ता गिरफ्तारीमा परेका थिए । सडकमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको यो शक्तिसँग रत्नपार्कमा कैयौंपटक प्रहरीसँग झडपसमेत भएको छ । तमाम घेराबन्दी र प्रतिकूलतालाई चिर्दै यो शक्तिले निरन्तर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

पछिल्लो पटक २३ असोजमा क्रान्तिकारी माओवादी सम्बद्ध देजमो र क्रान्तिकारी युवा लिगको काठमाडौं कमिटिले संयुक्त रुपमा ‘कालो मार्चपास र विरोधसभा’को आयोजना ग¥यो । पृथक र सापेक्षिक रुपमा राम्रै उपस्थितिका बीच गरिएको यो प्रदर्शनको मात्रात्मक भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा गुणात्मक महत्व बढी छ । दुई तिहाईको दम्भमा स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्दै गएको ओली सरकारले गरेका जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती कदमहरुको सडकमा उत्रिएर डटेर विरोध गर्ने शक्तिमा क्रान्तिकारी माओवादी नै सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । सत्ता, शक्ति र कर्पोरेट हाउस तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको वरिपरि गोलचक्कर मारिरहेको मूलधारको भनिएका यहाँका मिडियाहरुले यो शक्तिले गरेका विरोध तथा संघर्षका कार्यक्रमका समचारहरुलाई ठाउँ नदिए पनि यो शक्ति नै अबको नेपालको राजनीतिको वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउँदै गएको छ । विगतमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनलगायत अग्रगामी परिवर्तनका निम्ति भएका सबै आन्दोलनका एजेण्डाहरु बोकेर अगाडि बढिरहेकोले पनि यो शक्तिबाट मुलुकमा विद्यमान राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका विकराल समस्याहरु समाधान हुने देखिन्छ । अन्य पार्टी र शक्तिबाट यी समस्याहरुको समाधान हुने देखिन्न ।