
कसैले टेरेनन् भनेर प्रम ओली अहिले रुँदै हिंडेका छन् । नटेर्ने भनेको नपत्याउनु हो । जब मानिसलाई सत्य ठानिएको कुरा झुठो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि त्यस्तो भ्रमको पछि कोही पनि लाग्दैन र झुठोलाई सत्य भनेर जति फलाके पनि त्यो पत्याइने कुरा हुँदैनन् र पत्याइँदैन । ओली र ओली नेतृत्वको सरकारको हकमा यही कुरा यतिखेर सावित र स्थापित हुन पुगेको छ ।
ओली र ओली नेतृत्वको पार्टीलाई ‘राष्ट्रवादी’ र ‘वाम तथा कम्युनिष्ट’ ठानेर जनताले भोट दिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पु¥याएका थिए । दुईतिहाई मतसहितको ओली नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले गरेको विश्वास, आशा अपेक्षा, भरोसा एक वर्ष नपुग्दै उल्टिन पुगेको छ र जनतामा ओली सरकारप्रतिको मोह भंग भएर गएको छ । जनता अब विकल्प खोज्न थालेका छन् । यो स्थितिको विकास ओली र ओली नेतृत्वको सरकार आफैले गरेको हो । यसमा सदन र सडकका प्रतिपक्षीको भूमिका भनेको निमित्त मात्रै हो । कार्लमाक्र्सले भनेजस्तै वस्तुको विकास र विनाशमा अन्तर्वस्तु नै प्रधान हुन्छ ।
नेपालीहरुको दुःख र दुरावस्थाको मुख्य कारण भारतीय विस्तारवाद हो । भारतले गरेको नाकाबन्दीका विरुद्ध उभिएको राप र ताप नसेलाउँदै भएको चुनावताका ओलीको छवि ‘राष्ट्रवादी’ थियो । उनी यतिधेरै राष्ट्रवादी बनाइएका थिए कि उनले महाकाली सन्धिताका गरेको राष्ट्रघातको अपराध पनि इतिहासको गर्भमा लुप्त हुने स्थितिमा पुगेको थियो । उनको राष्ट्रवादी छवि कति ढोंगी, पाखण्डी र बनिबनाउ थियो भन्ने कुरा त्यतिबेला सावित हुन पुग्यो, जतिबेला उनले प्रधानमन्त्रीको हैसितमा पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा भारत भ्रमण गरे र विगतमा भएका सबै राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता निशर्त कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेर मात्रै फर्किएनन्, अरुण तेस्रोको त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमार्फत् शिलान्यास नै गराए । भारतले सीमा अतिक्रमण गरेर हजारौं हेक्टर नेपाली भूमिमा विस्तारवादी बुट बजारिरहँदा सप्तरी तिलाठीका देवनारायण यादवदेखि कञ्चनपुर पुनर्वासका गोविन्द गौतमलागायतसम्मका जनताले प्रतिरोध गरे र रगत समेत बगाए । तर ओली चुँ सम्म बोलेनन् । विरगञ्जको छपकैयादेखि इलामको पशुपतिनगर हुँदै सुस्ता, कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसम्मको सीमा अतिक्रमणमा मौन बसेका ओली अहिले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नै गायब पारिएको नक्सा सबै सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेको विषयमा समेत केही बोलेका छैनन् । यहाँसम्मकि सरकारी निशान छापमा समेत कालापानी क्षेत्र गायब पारिएको नक्सा प्रयोग भएको पुष्टि भइसकेको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको यति ठूलो, गम्भीर र संवेदनशील विषयमा एकातिर चुपचाप बस्नु र अर्कोतिर चन्दा उठाएर भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणबारे गुनासो गर्न आएका सुस्ताबासीलाई भेट्न समेत नमान्नुले ओली र ओलीको सरकारमाथि जनताले संगीन प्रश्न तेस्र्याउने बेला भएको छ– कतै कालापानी क्षेत्र, सुस्ता लगायत ‘१४ वटा सिंगापुर’ जतिको नेपाली भूभाग भारतीय विस्तारवादलाई बुझाइसकेको त होइन ? नत्र किन भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमिमा परेड खेल्दा किन शासकहरु मौन बस्छन्, किन बोल्न सक्दैनन् ? अझ संवेदनशील र गम्भीर विषय त के छ भने सरकारले सदनमा पेश गरेको नागरिकता विधेयक यति राष्ट्रघाती छ कि विना संशोधन त्यो पारित भएर लागू भएको खण्डमा निकट भविष्यमा नै नेपाली सार्वभौमिकता सिक्किमीकरण तथा फिंजीकरण भएर नामेट हुने देखिन्छ । यति संवेदनशील विषयमा समेत ओली र ओली सरकारको मौनताले नेपाली जनतालाई नराम्ररी झस्काउन पुगेको छ ।
ओलीले अहिलेसम्म पनि भट्याउन छाडेका छैनन्, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । कर, महंगी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, बेरोजगारी, कालोबजारीले जनजीवन नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेको छ । किसान–मजदुरलगायत अन्य श्रमिक वर्गलाई दैनिक जीविका चलाउनै धौधौ भइसकेको छ । वडादेखि सिंहदरबारसम्म फैलिएको संस्थागत भ्रष्टाचार र कमिसनले देशलाई कंगाल बनाएको छ । आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझै राज्यको ढिकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाइएको छ । वडादेखि सिंहदरबारसम्मका प्रायः जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु र आसेपासेहरु किर्ना ढाडिएझै भएका छन् । देशलाई भिखमङ्गाको हालतमा पु¥याएर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा फलाक्नुले शासकहरु जनतालाई कति बेवकुफ, मूर्ख र दास ठान्छन् भन्ने कुरा ओली शासनको आठ महिनालाई हेरे काफी हुन्छ । ओली र ओली नेतृत्वको सरकारले ‘वाम’ र ‘कम्युनिष्ट’ शब्दकै यति धेरै बद्नाम ग¥यो कि जनता वाम र कम्युनिष्ट भन्ने शब्दसँगै घृणा गर्न थालिसके । पुँजीवादी देशहरुले समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वको रुपमा अभ्यास गर्न थालिसकेको अवस्थामा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भएको दावी गर्ने सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नै निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणका लागि छुट मात्रै दिइरहेको छैन, संरक्षण र प्रोत्साहन समेत दिइरहेको छ ।
यी उल्लेखित सरकारका जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती क्रियाकलापको सशक्त विरोध हुन सकेको छैन । सदनको प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफूलाई सत्तारुढ पार्टीभन्दा आफूलाई अलग पार्टीको रुपमा एजेण्डाका हिसाबले स्थापित गर्न सकेको छैन र सक्ने कुरा पनि भएन । सडकको प्रतिपक्षीको रुपमा रहेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले भने निरन्तर सरकारको जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती कदमको निरन्तर विरोध एवम् भण्डाफोर गर्दै आएको छ । एकपछि अर्को घटनाक्रमले क्रान्तिकारी माओवादीले गरेको विश्लेषणलाई नै सहि सावित गर्दै आएको छ । चाहे निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गर्दा होस् चाहे मोदीको नेपाल भ्रमण तथा अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्दा होस्, क्रान्तिकारी माओवादीले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला त कालो झण्डा तथा विरोध प्रदर्शन गर्दा पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलसहित ५० जना नेता कार्यकर्ता गिरफ्तारीमा परेका थिए । सडकमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको यो शक्तिसँग रत्नपार्कमा कैयौंपटक प्रहरीसँग झडपसमेत भएको छ । तमाम घेराबन्दी र प्रतिकूलतालाई चिर्दै यो शक्तिले निरन्तर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।