नेपाल एकीकरण भएपछि निर्माण गरिएको सेनालाई पैसा दिनुको साटो जग्गा र जमीन दिने गरिन्थ्यो । ब्रिटिशसँगको लडाइँमा हार खाएर फर्किएपछि सुगौली सन्धि भयो र नेपालको एकीकरण अभियान रोकियो । अहिले माओवादी जनयुद्धले निर्माण गरेको युवा लडाकुहरु जस्तै त्यतिबेलाको नेपालको यो लडाकु शक्तिलाई के गर्ने भन्ने समस्या पैदा भयो । नेपालमा जागीर लगाएर सबैलाई जग्गा र जमीन दिन सक्ने अवस्था पनि भएन । त्यस बेलादेखि यसको समाधानस्वरुप नेपालको लडाकु युवा शक्ति विदेशमा निर्यात गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । गोर्खा भर्तीको पृष्ठभूमि यही नै हो ।
अंग्रेजले भन्दा पहिले खाल्सा सेनामा नेपाली युवाहरुको भर्ती सरु भइसकेको थियो । हामी लाहोरजाँदा हेर्ने गर्दथ्यौं गोर्खा सेनाको भर्ती गरिरहेको दृश्य । लाहोरमा खाल्सा सेना भर्ना गर्न लागेको हुनाले भर्ना भएका नेपालीहरुलाई ‘लाहुरे’ भनिन्थ्यो । नेपाली युवा सेनाका रुपमा भर्ती गर्ने त्यो घर अझै पनि सुरक्षित छ ।
यो प्रक्रियासँगै नेपाली सेनाहरुलाई ब्रिटिश आर्मीका रुपमा भर्ना गर्न थालियो । ती सेनालाई नेपालका मित्र राष्ट्रहरुका विरुद्ध प्रयोग गर्न थालियोे । कहिलेकाहीं त स्वयम् नेपाल र नेपालीहरुकै विरुद्धमा यो सेनालाई प्रयोग गरियो । त्यसैबेला देखि ‘बाउआमा भेटे पनि मार्नेछु’ भन्ने कसम खान्छन् भन्ने उक्ति चलन चल्तीमा आएको हो ।
यसरी गोर्खा सेनाको निरन्तर दुरुपयोगपछि सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि वा सम्झौताका नाममा गोर्खा आर्मीलाई सम्पत्ति जस्तै गरी बाडफाँड गर्ने काम भयो । सन् १८१६ देखि नै खासा लगाएतका अन्य भर्तीहरु लिने गरिएको प्रमाणहरु प्रशस्त पाइन्छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि त्यो सन्धिको विरोध गर्दै अंग्रेजविरुद्ध लड्न भनी खाल्सा सेनामा भर्ती हुन अमरसिंह थापा र बलभद्र कुँवरका पंक्तिहरु त्यहाँ पुगेका थिए । खाल्सा सेनाको तर्फबाट तत्कालीन अफगानिस्तानको लडाइँमा धेरै गोर्खाली सेनाहरुल साहादत प्राप्त गरेका छन् ।
अर्काेतिर अंगे्रजका विरुद्ध लड्नका लागि भीमसेन थापाले नेपालका क्याप्टेनहरु पठाएर भुटानमा समेत सेना गठन गरेका थिए । त्यति बेला देखि नै नेपालले लडाकु शक्ति देश बाहिर निर्यात गर्ने चलन बसाल्न थाल्यो । तत्कालीन अंगे्रज सरकारले एक बटालिएन गोर्खा आर्मी म्यानमारमा लगेर स्थाइ रुपमै बसाल्यो । नेपाली मूलका बर्मेलीहरुको अहिले पनि गाँउका गाँउ बसोबास गरिरहेका छन् । यसले नेपालीहरुको विशेषता जहाँ गए पनि लड्ने लडाकुुको रुपमा रह्यो । यसले पैसाका लागि ज्यान पनि दिने प्रवृति नेपालीहरुको आम प्रवृति जस्तै बन्न पुग्यो । एकातिर जनताहरु पैसाका लागि जहाँ गएर पनि मर्न मार्न तयार देखिए भने शासकहरुले जनताका छोराछारी विदेशमा बेचेर आएको नजराना वा रेमिटेन्ससमा रमाउने भए । यी सबै कामहरु औपचारिक सन्धिबिना पनि गर्ने गराउने गर्न थालिए ।
पछिल्लो चरणमा आएर नेपाल सरकार र युएई बीचमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता भएको छैन । तर युएईले कम्युनिटी पुलिसका रुपमा गोर्खाहरुलाई भटाभट भर्ती गर्न थालेको छ । उसले सुरुको तलब प्रति महिना एक लाख भन्दा बढी दिने गरेको छ । अहिले कस्तोसम्म देखिएको छ भने नेपाल पुलिस र सेनाबाट राजिनामा दिएर युएई कम्युनिटी पुलिसमा भर्ती हुन लाइन लागिरहेका छन् । यहाँका नेताहरु युएई भ्रमणमा जाने बहाना र बाटोलाई यसले विस्तार गरेको छ ।
यसबाट के देखिन्छ भने गोर्खाली सेना भर्तीको प्रकृया अन्त्य हुने तिर होइन बरु विस्तार हुनेतिर गइरहेको छ । गोर्खा भर्ती एउटा देशमा मात्र सिमित नभएर विश्वमा फैलदो छ । अर्कातिर नेपाली लाहुरेहरुको बानी पनि बिग्रदै जान थालेको छ । उनीहरुलाई एउटा जागीरको पेन्सनले पुगिराखेको छैन । उनीहरुलाई अर्काे जागीर पनि गरेर पैसा कमाउने लोभले निकै सताउने गरेको छ ।
साँझ बिहान रक्सीको चुस्की लिन र चेर्यस गरेर रंग लिने बानीले सताएको छ । अहिले गोर्खा आर्मी ‘रिसेलिंग कमोडिटी’ को रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ । ब्रुनाइलाई भारतले हामी गोर्खा फौज उपलब्ध गराउँछौ भन्न थालेको छ । चिन्ताको विषय के हो भने बेलायत र भारतले गोर्खाहरुलाई असमान सन्धि सम्झौता अन्र्तगत उपयोग गरिरहेको त छ नै यस अतिरिक्त युएई, ब्रुनाइ, सिंगापुर र अरु देशहरुले बिनासन्धि सम्झौता गोर्खाहरुलाई सेनाको रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।
यो ‘सेकेन्ड करियर’ निकै सस्तोमा बेचिन तथा उपयोग हुन थालेको छ । बेलायतले यो ‘सेकेन्ड करियर’को मौकालाई राम्रोसँग उपयोग गरिरहेको छ । नेपालले यस बारेमा कुनै पनि कुरा ती देशहरुसँग उठाएको छैन । त्यसैले अर्काको लागि मर्न जाने, बलिदान गरेर भए पनि सेवा प्रदान गर्ने भाडाका सिपाहीहरुका रुपमा नेपालका युवाहरुले पहिचान बनिसकेको छ ।
अहिले कम्युनिस्टको सरकार छ । यसले सुरुदेखि भन्ने गरेको थियो– ‘गोर्खा भर्ती बन्द गर’, ‘जसको जोत उसको पोत’ । यो दुवै कार्यान्वयन भएको छैन । सरकार कम्युनिस्टको भन्ने तर उठाएका नाराहरु एउटा पनि लागू नहुने यो अन्तरविरोधी भएन र ? न जोताहा जमीनको मालिक भएको छ, न गोर्खा भर्ती बन्द गराएर स्वदेशमा युवाहरुका लागि रोजगार दिएको छ ?
अहिले त वैदेशिक रोजगारीका कारण वैकल्पिक रोजगारीको पनि व्यवस्था छ । यो बेलामा त गोर्खा भर्ती नगरे पनि सकिन्छ कि ? मेरो विचारमा त गोर्खा भर्ती खारेज नै गर्नुपर्छ । म सांसद भएको बेलामा पनि यसबारेमा पहल गरेको थिए । ससमान सेवा, सुविधा र पेन्सनको कुरा अलि बढी उठेको पनि थियो । यसका लागि तीनवटा कुराहरु अघि सारिएका थिए ः पहिलो, नेपालको संसदबाटै यो पारित गराउने, दोस्रो कुरा, मानवअधिकारको कार्यालय जेनेभामा गएर बहस गरेर, तेस्रो कुरा, बेलायतको कोर्टमा गएर जातीय विभेदका कुरा लिएर बहस गर्यौं । यसले राष्ट्रिय आन्दोलन पनि अघि बढायो, अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भयो ।
हामीले नेपाल र नेपालीका हितका लागि बोल्यौं, तर बेलायतले बेलायतका हितमा हुने फैसला गरिदियो । तलब तथा पेन्सन र भत्ता पनि बढाइदियो । अर्कोतर्फ, बेलायतमा बस्नका लागि नेपाली लाहुरेहरुलाई बोलायो । हामीले त्यो कुराको माग नै गरेका थिएनौ ।
नेपालीहरु कहाँ कहाँ र कति कति हराए वा मरे भनेर लिस्ट पनि तयार पार्नु पर्छ । फ्रान्समा, बेलायतमा, बेल्जियममा बर्मा, भूटान तथा अन्य देशहरुबाट लिस्ट संग्रह गर्नु पर्छ । सबै चिहानहरुमा पुगेर लिस्टहरु ल्याउनु पर्छ ।
राणाकालदेखि अहिलेसम्म एउटा कुरामा समानता छ । त्यो भनेको उर्जाशील युवाशक्ति पैठारी गर्ने, आफ्नो दबदबाविरुद्धको संभावित युवा आन्दोलन रोक्ने र रेमिटेन्स वा नजराना लिएर आरामसँग तलबभत्ता खाने । अहिले पनि जनयुद्धका पूर्व पीएलएहरु देशबाहिर गए आनन्दसँग निद आउने नेताहरुलाई, नत्र त्रसित भएर वेचैन हुने त भइ नै रहेको छ त । चर्काचर्का कुरा गरेपनि आफ्ना कुर्सीको सुरक्षाका लागि युवाहरु विदेश नै पठाउने चलनमा बढोत्तरी भएर गएको छ ।
सिंगो देशकै असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध हाम्रा नेपाली सेनाहरु प्रयोग गरिरहेको छ । हाम्रो शीर कति झुकिरहेको छ ? नेपालको कलंक हो यो । त्यो पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुपर्छ । उहिल्यैदेखि चलेको त्यो युगको अन्त्य जरुरी छ । नयाँ किसिमले सोच्नैपर्छ ।
