काठमाडौं । भूकम्प पीडितहरुको आवास निर्माणलाई मध्यनजर गरेर सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋणकर्जा अब बन्द गरिएको छ । उपलब्ध गराइएको कर्जाको वार्षिक व्याज २ प्रतिशत थियो ।
तर त्यही ब्याज लामो समयसम्म कायम रहन नसक्ने भनी वैंकहरुले ११ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेपछि भूकम्प पीडितहरुले विरोध जनाएका थिए । पछि त्यसलाई राष्ट्र वैंकबाट मिलान गरेर ल्याएपछि भूकम्प पीडितहरुले त्यति बेला लिएका सहुलियत ऋण २ प्रतिशत ब्याजदरमा चुक्ता गर्ने सहमति भयो ।
देशभर भवन निर्माणको काम ३३ प्रतिशत पनि सकिएको छैन । तर सरकारले बाँकी ६६ प्रतिशत निर्माण हुँदै गरेको भवन निर्माणका लागि सहुलियत ऋण दिन असमर्थता जनाएको छ । यसबाट भूकम्प पीडितहरु निरुत्साहित हुन पुगेका छन् । गाउँघरमा ऋण लिँदा महिने ठेकी सावाँब्याज तिर्न भूकम्प पीडित किसानहरुको हैसियतले पुग्दैन । यसले गर्दा निर्माणका लागि जग हालिएका घरहरु पनि त्यत्तिकै अधकल्चो पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले राहतका प्याकेजहरु निर्माण गरेर भूकम्प पीडितहरुका घरआँगनमा पुग्ने बताएको छ । यी राहतका प्यकेज ती पीडितहरुका लागि कति सहयोगी सिद्ध हुनसक्ने छन् त्यो भने खुलेको छैन । यसका साथै भूकम्प राहत कोष पनि खडा गरिने बताइएको छ ।
