नदी बेच्न नपाएपछि ओली–दाहाल प्रदेश सरकारका विरुद्धमा

प्रकाशित मिति : २०७५ भाद्र २५

काठमाडौं । हालको नेकपाको सरकार र त्यसमा पनि ओलीदाहालको गठजोड जसरी हुन्छ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई निकम्मा बनाएर सबै अधिकार केन्द्र सरकारले हत्याउने दाउँमा रहेको छ । यसका लागि देशभित्र र देशबाहिर उनीहरुको दौडाह निकै मच्चिएको छ । अधिकारबिहीन प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि देशभरका नदीनालालगायतका प्राकृतिक सम्पदा केन्द्र सरकारले एकलौटी राइँदाइँमा लगाउन पाउने उनीहरुको आशय देखिएको छ ।

संघीयताको नाम मात्रको संरचना र संविधानको कार्यान्वयन गर्दा पनि स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार बलिया हुन पुग्ने र केन्द्र सरकार केवल समन्वयकारी भूमिकामा मात्र रहने भएकाले एकलौटी खलो पोतेर अकुत र अवैध सम्पत्ति भित्र्याउन बानी परेका ओलीदाहाल संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया तुहाउन ज्यान छाडेर लागि परिरहेका छन् ।

तर स्थानीय र प्रदेश सरकार भने जनताका माग र कामको चेपुवामा परेर छिटो भन्दा छिटो केन्द्रले अधिकार र कर्मचारी विनियोजन गरोस् भनेर संगठित हुन थालेका छन् । संगठित प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको मागलाई संबोधन गर्न नपरोस् भनेर दाहाल देशबाहिर चाकरीको दौडाहमा छन् भने ओली फूर्सद नभएको बाहनामा पन्छिइरहेका छन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाह छ, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुम जोडेर काठमाडौंबाट उद्घाटन गरेर फूर्ति देखाउँदै बेचेको अरुण तेस्रोमाथि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले केन्द्रलाई हात हाल्न दिने छैन । बरु अलि बढी मच्चिएछन् भने अरुण तेस्रोको विषयलाई लिएर ओलीले प्रदेश नम्बर १ मा मुद्दा खेप्न पनि बेर लाग्ने छैन ।

त्यसै गरी पुष्पकमल दाहालले अपर कर्णालीका विषयमा प्रदेश नम्बर ६ मा उही र उस्तै प्रकृतिको मुद्दा खेप्न बाध्य हुने छन् । यो राजनीतिक परिदृश्य क्षितिजमा सर्लक्क देखा परिसकेपछि दाहाल स्थानीय निकायलाई आफैले बढाऊ र लगाऊ भनेको करको प्रसंगलाई उठाएर ‘भुरेटाकुरे राजारजौटा’ को संज्ञा दिएर बर्बराउँदै हिंडेका थिए ।

पश्चिम सेती भारतलाई बेच्ने पूर्विया वर्षमान पुन पनि प्रदेश नम्बर ७ को नदी बेचेको अभियोगमा यस्तै मुद्दा र सबक बोक्ने निश्चित छ । त्यसैले यिनी कहिले बांगलादेशले विजुली किन्ने त कहिले भारतले विजुली किन्ने गफ दिएर दिन बिताउन थालेका छन् । तर खोई त त्यति विधि बेच्ने विजुली कहाँ छ भन्ने प्रश्न गरियो भने उनी लाचार छन् कि नेपालमा नै ३० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएकै छैन ।

त्यसैले देशका नदीहरु बेचेर अकुत सम्पत्ति कमाउन लागि परेको ओलीदाहाल गठजोड प्रदेशका सरकार प्रमुखहरुको पोखरा भेलाबाट आत्तिएर मुख सुकाउँदै घडीपला गनिरहेको छ ।