काठमाडौं । हालसम्म पनि भूकम्प पीडितका लागि थालिएको काम १० प्रतिशतसम्म पूरा भएको छैन । जनता भन्छन्, सरकारले काम सिध्याउने वातावरण नै निर्माण गर्न सकेन । यसका कार्यालयहरुमा धाउँदा धाउँदै दिनहरु बिते । उनीहरु थप्छन्, विज्ञहरु र खटाइएका प्राविधिकहरु नै गाउँमा नआएर काम ढिला भयो ।

हार्दिक शुभकामना !

तर सरकारका मानिसहरु त्यो कुरा स्वीकार्न तयार नै देखिदैनन् । उनीहरुको आरोप जनतातिर फर्किएको छ । भूकम्प पीडितहरुले नै आफ्ना घरहरु बनाउन र छिटोछरितो गरी काम गर्न ध्यान दिएनन् । ती पीडितहरुका कारणले काममा ढिलाई हुन गयो ।

कामको द्रुतताका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यसको निर्देशक समिति बनेको छ । यो आफ्ना मान्छेहरु भर्ति गर्ने र कार्यकर्ता पाल्ने निर्देशक समितिको रुपमा अघि बढेको छ । सबैलाई करारमा नियुक्त गर्ने र तीनतीन वा छछ महिनामा म्याद थपिरहने गरिहेको छ । यो म्यादी जागीरले समय मात्रै विताइदिने भन्ने पनि प्राविधिकहरुलाई लागेको देखिन्छ ।

त्यसैले चाहिएको जति जनशक्ति पनि छैन । भएको पनि जाँगर लगाएर काम गरिरहेको छैन । यो असार मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता सिध्याइ सक्नुपर्ने र पौषसम्म तेस्रो वा अन्तिम किस्ता पनि लिइसक्नुपर्ने । तर काम भएको छैन ।

यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ५० हजार डकर्मीको आवश्यकता छ । ७ लाख घरहरु निर्माण गरिसक्नु पर्ने छ । हाल मात्र २ लाख २२ हजार घरहरु निर्माण गरिसकिएका छन् । बाँकी ५ लाख घरहरु त निर्माण गर्न नै बाँकी छन् ।

यो समयको बीचमा उताचढाव निकै छ । कसेैले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन् । कसैले घर नै नबनाएर दोस्रो किस्ता सम्म पाइसकेका छन् । गाइजात्रा छ व्यवहारमा ।

कतिपय त प्रविधिकहरु पनि अनभिज्ञ छन् काममा । सबै भन्दा ठूलो कुरा त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको निर्देशक समिति निकै भ्रष्ट र अनियमित रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर