काठमाडौं । स्थानीय तहमा वैंकहरु नपुगेका कारणले वृृद्धभत्ता तथा एकल महिलाभत्ता र सरकारी कर्मचारी तलब तथा सरकारले उपलब्ध गराउने साना ठूला सबै सेवा सुविधा र रैरकम लिन स्थानीयहरलाई निकै ठूलो समस्या परेको छ ।

जुम्ला र हुम्लाका गाउँपालिकाहरुमा वृृद्धभत्ता तथा एकल महिलाभत्ता र सरकारी कर्मचारी तलब तथा सरकारले उपलब्ध गराउने सेवासुविधा लिन सबैभन्दा नजिकको वैंकमा जाँदा ४ दिन लाग्ने बताइएको छ । जानेआउने र काम नगरिसक्दासम्म वैंक भएको ठाउँमा बस्दा आफूहरुले पाउने ५०० रुपैयाँका ठाउँमा २००० सम्म उल्टो खर्च हुने बताएका छन् । स्थानीय जनताको गुनासो छ– ‘वैंक नभएको ठाउँमा पहिले जस्तै वडा र गाउँपालिकाबाट पैसा वितरण गर्ने गराए पनि निकै सजिलो र सुविधा हुने छ ।’

सरकारी आर्थिक भुक्तानीहरु सबै वैंकबाट दिने भनी सरकारले गरेको निर्णय स्थानीय निकाय बनेको एक वर्षपछिसम्म पनि संभव हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहको संरचनाअन्तर्गत निर्माण भएका ७५३ वटा स्थानीय सरकार र तिनका मुकाममा २०७५ को असार महिनासम्म वाणिज्य बैंकका शाखाहरु खोलिसकिने घोषणा गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी निर्णयअनुसार यही असार महिनाभित्रै स्थानीय सरकारका मुकाममा बैंकिङ सेवा दिन वाणिज्य वैंकलाई वैंकिङ सहयोगसहित निर्देशन पनि दिएको ।

हालका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५ सय ५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको छ भने बाँकी २०३ वटा स्थानीय तहमा भने वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन् ।

वाणिज्य वैंकका पदाधिकारीहरु यसको मुख्य कारणका रुपमा विजुली, सडक, सुरक्षा र भवन तथा बाटोघाटो नै भएको बताउँछन् । कतिय ठाउँमा त भौगोलिक विकटताले पनि समस्या निम्त्याएको उनीहरुको तर्क छ । यसका साथै कतिपय ठाउँमा त स्थानीय तहमा सहकारीहरु सञ्चालन भएकाले पनि जनताको वैंकप्रति लगाव कम देखिन गएको पनि बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर