नेपालमा सम्पन्न भएका पछिल्ला निर्वाचनहरु, खास गरेर सङ्घीय संसदको निर्वाचनताका समृद्धि शब्द (पदावली)को व्यापक प्रयोग भएको छ । त्यसको चर्चा परिचर्चा बढ्दो क्रममा रहेको छ । त्यसो हुनुका पछाडिको कारणमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माके गठबन्धनले जारी गरेको निर्वाचन घोषणापत्रको मुख्य नाराअन्तर्गत परेको शब्दावली भएकाले र उक्त गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएपछि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा सुख र समृद्धिलाई नै केन्द्रीय विषयवस्तु बनाइएकाले गर्दा हो ।
समृद्धिलाई अङग्रेजीमा ‘प्रोस्पेरिटी’ भनिन्छ भने नेपालीमा त्यसको पर्यायवाचीका रुपमा वैभव, ऐश्वर्य र समुन्नति जस्ता पदावलीहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा समृद्धिले देश र समाजमा सुखसयलको जगजगी नै कायम गराउँदछन् । त्यसअर्थमा समृद्धि अति नै राम्रो र सकारात्मक कुरो पनि हो । तर दुईतिहाई बहुमत कायम भएको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र उसले अवलम्बन गरेका अन्य क्रियाकलापहरुले त्यो (समृद्धि) को विषय फगत लफ्फाजीबाहेक केही होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
विश्वमा अहिले विकसित र समृद्ध भनिएका र मानिएका अथवा विकास र समृद्धिका दिशामा द्रूतगतिमा अगाडि बढिरहेका देशहरुलाई अवलोकन गर्दा के कुरा बुझ्न र देख्न सकिन्छ भने उनीहरुले आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्नका लागि एउटा प्रष्ट खाका (ब्लुप्रिन्ट) तयार पारेर अगाडि बढेका छन् । त्यसका साथै आफ्नो देशमा उपलब्ध भएका सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतसाधन एवम् मानवीय संशाधनको भरपूर रुपमा बहुआयामिक उपयोग गर्ने नीति तय गरेर त्यसको व्यवहारतः कार्यान्वयन गरेका छन् ।
त्यसका अतिरिक्त आफूसँग नभएका र उपलब्ध हुन नसक्ने स्रोत, प्रविधि र जनशक्तिलाई कसरी भित्र्याउने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेका छन् । तर, नेपालको राज्य र अहिलेसम्म बनेका सरकारहरु जसमा वर्तमान सरकारसमेत् पर्दछन्– देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र विकाससँग सम्बन्धित बहुआयामिक विषय र पक्ष समेटिएको खाका (ब्लुप्रिन्ट) प्रस्तुत गर्ने झन्झट गर्न चाहेको देखिएन ।
देश र राज्य विकसित र समृद्ध बन्नु र बनाउनु पर्दछ । जनता र समाज वैभवशाली र समुन्नत बन्नु र हुनुपर्दछ र त्यसको अनुभूत जीवन र व्यवहारमा हुनुपर्दछ । त्यस्तो भएमा नेपाल पनि विश्वको मानचित्रमा एउटा शक्तिशाली देश र राज्यको रुपमा अभ्युदय भएर आफ्नो दबदबा कायम राख्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । तर, अत्यधिक बहुमतसहितको सशक्त सरकारले माथि उल्लेख गरिएजस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको समग्र खाका तयार पारेर त्यसअनुरुप कार्यक्रम निर्माण गरेर कार्यान्वयन दिशामा अगाडि बढ्दै सामान्य चर्चा र चिन्तन गर्नसमेत् असमर्थ भएको छ । त्यसका अतिरिक्त पुरानै परम्परागत शैलीमा घिसिपिटे खालको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने काममा सीमित हुन पुगेको छ ।
त्यसै गरेर बजेटको प्रस्तुति पनि पुरानै ढर्रा र कर्मकाण्डी ढङ्गले आएको छ । यहाँसम्म कि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषय र कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समेट्ने चेष्टा गरिएको छैन । जबकि वार्षिक बजेट भनेको नै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजाने साधन र माध्यम हो ।
कुनै पनि देश र राज्यले विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि न्यूनतम आधारभूत शर्त भनेको सरकारी बजेटको अधिकांश मात्रा (मात्र) विकास कार्यसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि विनियोजन (छुट्याउनु) गर्नु पर्दछ । तर नेपालको हालसम्मको बजेट निर्माण र विनियोजनको प्रवृत्ति त्यसको उल्टो रहेको छ । यहाँ त समग्र बजेटको करिब साठी (६०%) प्रतिशत तलबभत्ता जसलाई साधारण खर्च पनि भनिन्छ– तर्फ छुट्याइन्छ र अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । त्यसमाथि पनि लज्जास्पद कुरा त के भने सरकारले उठाउने सम्पूर्ण राजस्व (कर आदि)ले उक्त साधारण खर्चसमेत् धान्न र चलाउन नपुग्ने अवस्था छ । त्यो कमीलाई पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक लगायतका ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएको जगजाहेरै छ ।
देशमा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक र पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा मुख्य लगानीकर्ता भनेको राज्य र सरकार नै हो । त्यसका लागि छुट्याइने बजेटलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ । त्यस्तो पुँजीगत खर्चको लगानी त झन् दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । माथि नै चर्चा गरिएको छ कि वार्षिक राष्ट्रिय बजेटको अधिकांश भाग (६०%) प्रतिशत त साधारण खर्च (तलब भत्ता)का लागि छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ भने विकासतर्फ हुने खर्च जम्मा तीस प्रतिशत (३०%) मात्र हुन आउँछ । साधारण खर्च चलाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेकोमा विकासतर्फ अथवा पुँजीगत खर्च गर्नका लागि राज्य र सरकारसँग आन्तरिक राजस्वबाट उठेको अर्थात् आफ्नै कमाइको पुँजी शून्य नै हुने निश्चित एवम् स्वतः स्पष्ट छ । त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र राष्ट्रहरुबाट ऋण एवम् अनुदानको याचना गर्नु बाहेकको विकल्प छैन । तर नेपालको राज्यसंयन्त्र एवम् कर्मचारीतन्त्र यति निकम्मा र जुम्सो छ कि त्यति थोरै मात्रामा छुट्याइएको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतासमेत् राख्दैन । यसप्रकारको अक्षम र क्षमताविहीन राज्यसंयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रलाई आमूल परिवर्तन गर्ने कुरो त परै जाओस् सामान्य सुधार र रुपान्तरणसम्म गर्ने सोचसमेत प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
देशमा समृद्धि र सम्मुन्नति ल्याउन र त्यसलाई कायम राख्नका लागि उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना तर्जूमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । त्यसमा पनि सस्तो र राम्रो वस्तुतः (माल) उत्पादन गरी अन्य देशहरुमा निर्यात गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा अन्य देशहरुसँगको व्यापारलाई सकेसम्म सन्तुलनमा राख्ने त्यसो हुन नसके पनि व्यापार घाटालाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा देशको पुँजी र श्रम देश निर्माणका लागि लगाउन सकिन्छ । तर आज आएर देश लगभग परनिर्भर हुन पुगेको छ । अधिकांश उपभोग्य एवम् अन्य सामानहरु भारतबाट आयात हुन्छ । परिणामस्वरुप भारतसँगको व्यापारघाटा सन्तुलन नै हुन नसक्ने गरी चुलिएको छ । मानौ नेपाल राज्य र सरकारको मुख्य काम भनेको नै देशलाई परनिर्भर र परमुखापेक्षी बनाउने मात्र हो ।
देशमा उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगधन्धा निर्माण र सञ्चालन गर्नेतर्फ राज्य र सरकार चिन्तन शून्य नै भएर बसेको छ । त्यति मात्र होइन, विगतमा मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा स्थापना भएका उद्योगधन्दाहरु समेत् कथित उदारीकरण र निजीकरणको नाममा ध्वस्त पार्ने काम भयो । आज देशमा रोजगार उपलब्ध नभएका कारणले गर्दा अधिकांश युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्तिले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)ले देशको अर्थतन्त्र धानेको अवस्था छ । तर सरकारले विप्रेषणबाट आउने पैसालाई पुँजीकृत गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने नीति बनाउनेतर्फ कुनै योजना बनाएको छैन । फलस्वरुप विप्रेषणको खर्च दैनिक जीवन गुजारा (सञ्चालन)मा नै भएको छ । त्यति मात्रै होइन, सियो बनाएर निर्यात गर्न नसक्ने देशले एकैचोटी उच्च प्रविधिको रङ्गीन टेलिभिजन र आइफोनको आयात गर्दछ । जसले गर्दा विकृत उपभोक्तावाद मौलाइरहेको छ । अहिले रोजगारीका लागि गइरहेका देशहरुमा सङ्कट उत्पन्न भएमा गम्भीर स्थितिको सामना गर्नुपर्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ ।
देशको बहुआयामिक विकास र समृद्धिको लागि अत्यावश्यक कुरा भनेको ऊर्जा (विद्युत) हो । ऊर्जाको अभावमा आधुनिक विकास, निर्माणका कार्यहरुको कुरै छोडौं आम नागरिकको दैनिक जीवनसमेत सहज ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्दैन । अपार जलस्रोतको धनी देशमा आजसम्म राज्य र सरकारका तर्फबाट ३ सय ८० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ भने निजी क्षेत्रबाट १ हजार ७ सय ७० मेगाबाट गरी जम्माजम्मा २०५० मेगावाट क्षमता रहेको छ । तर देशमा लोडसेडिङ हटाउनसमेत भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । हालसम्म भारतबाट ९ सय मेगावाट विद्युत आयात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ जुन देशमा उत्पादित विद्युतभन्दा दोब्बर जति नै बढी हो भने ४ सय ६० मेगावाट त आयात भइसकेको छ । यस्तो स्थिति रहनु भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाकै दृष्टिकोणले निरीह अवस्था हो ।
त्यति मात्र होइन, कथित राष्ट्रवादको डङ्का मचाउने तत्वहरुले कोशी, गण्डकी, महाकाली, कर्णालीजस्ता भारतसँग भएका राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरुको विरासतलाई अगाडि बढ्दै पछिल्लो समय अरुण नदीसमेत विदेशीको पोल्टामा बुझाएका छन् । भारतसँग विगतदेखि हुँदै आएका नेपालका हित विपरीत भएका सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरुलाई अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गर्ने बचनबद्धता जनाएका छन् । त्यसैगरी चीन र भारतका बीचमा व्यापारिक नाका खोल्दा लिपुलेकमा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता हरण भएको विषयमा मौनता साधेर बसेका छन् ।
देशको ग्रामीण क्षेत्रमा जथाभावी निर्माण गरिएका कच्ची सडकहरुका कारणले प्रतिदिन जसो नागरिकहरुले सडक एवम् यातायात दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसैगरी, स्वयम् राजधानी काठमाडौंकै सडक र यातायात अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ । तर भूपरिवेष्ठित देशमा पानीजहाज चलाउने र मोटरबाटो व्यवस्थित गर्न नसक्ने राज्य र सरकारले बुलेट ट्रेन चलाउने लफ्फाजी बाँडिरहेको छ । दुई छिमेकी देशहरु चीन र भारतले काठमाडौंसम्म नै रेल ल्याउने बताएका छन् । नेपालको गएगुज्रेको हैसियत छिमेकीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले छिमेकीहरुकै निगाहका लागि याचना गर्ने बाहेक विकल्प छैन । छिमेकीहरुले लगानी गरे पनि आफ्नो स्वार्थसहित गर्ने छन् । त्यसअर्थमा उनीहरु लगानी र सहयोगका नाममा साहुजी भएर ऋण बोकाउन आउने हुन् । ऋणमा डुबेर हुने पूर्वाधार विकासले अन्ततः देशको स्वाधीनताको अन्त्य र पराधीनताको पराकाष्ठा हुनेछ ।
नेपालको सन्दर्भमा गम्भीर प्रकारको विडम्बना के हुँदैआएको छ भने राजनीतिक आन्दोलन र सङ्घर्षपश्चात राज्यसत्तामा जाने तत्वहरु परिवर्तन भए पनि उनीहरुको प्रवृत्ति र संस्कृति उही रहने गरेको छ । जसले गर्दा राजनीतिक परिवर्तन सामान्यतः प्रगतिशील र अग्रगामी दिशातर्फनै भएको छ । तर देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन मूलतः यथास्थितिमै रहने गरकोे छ ।
वर्तमान अवस्थामा त झन् ‘कम्युनिष्ट पार्टी’को नाममा निर्वाचनबाटै अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण गरेको अवस्था छ । तर तिनीहरु सच्चा कम्युनिष्ट होइनन् र नाम मात्रका कथित कम्युनिष्ट हुन् । त्यसकाराले गर्दा माथि नै चर्चा भइसकेको छ कि उनीहरुले अवलम्बन गरेका नीति, कार्यक्रम र त्यसका आधारमा ल्याइएको बजेट नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका प्रतिक्रियावादी पार्टीहरुले प्रस्तुत गर्ने गरेको भन्दा आधारभूत रुपमै फरक छैन । त्यसैगरी उनीहरुको संस्कार, संस्कृति र जीवनशैलीले पनि त्यही कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ ।
यी सबै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय के छ भने वर्तमानमा स्थापित रहेको राज्यसत्ता उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रको हितका पक्षमा छैन । त्यसैगरी राज्यसत्ताको नेतृत्व गरेका र त्यसमा हालीमुहाली चलाएकोे वर्ग र तत्वहरु शोषित, पीडितवर्गको सच्चा प्रतिनिधि होइनन् भन्ने व्यवहारतः पुष्टि भएको छ । त्यसकारण राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयहरुलगायत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको पक्षमा आन्दोलन र सङ्घर्ष अझ टड्कारो र अपरिहार्य भएको छ । त्यसका लागि देशमा जनगणतन्त्र स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवादको प्राप्तिको दिशामा लगातार अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसले परिवर्तन इच्छा र कामनाले मात्र नहुने भएकाले सच्चा क्रान्तिकारी शक्तिले त्यसका लागि व्यापक पहल र नेतृत्व प्रदान गर्नु पर्दछ ।
