बिगेसोको पहिचान के हो ?
बिगेसो अरुभन्दा फरक पहिचान लिएर आएको छ । पहिले उठाइएका विषयवस्तु भनेको केवल पेशागत मात्र हुन्थ्यो । तर हामीहरुले आफ्ना पेशागत कुराहरुलाई राष्ट्रियताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दासँग पनि जोडेर लिएका छौं । हामी बेलायतमा भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दालाई नेपाली पहिचान र राष्ट्रियताका मुद्दासँग जोडेर उठाएका छौं ।
यी विषयवस्तु समेटेर सर्वोच्चमा मुद्दा पनि हालेका छौं । यो भन्दा पहिले हाम्रा समस्या समाधान नहुनुमा हामीले उठाएका मुद्दा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय प्रतिस्ठासँग नजोडिएर पनि हो भन्ने हामीहरुलाई गहिरो गरी लागेको छ । नेपाल सरकार गोर्खा आर्मी र हामीले उठाएका विषयहरुका बारेका किन चूप छ त्यो पनि आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
बिगेसोले अघि सारेका मुद्दाहरु के के हुन् ?
बिगेसोले अघि सारेका मुद्दाहरुमा असमान सन्धिसम्झौताहरुको खारेजी नै हो । सर्वप्रथम हामीलाई विभेद गरिनु भएन । प्रथम विश्वयुद्धदेखि हालसम्मका सबै गोर्खा आर्मीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिइनु पर्छ । हामीलाई न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । हाम्रा जायज प्रश्नहरु छन्– नेपाल सरकारले पाएको रोयल्टी कहाँ खर्च गरिएको छ ? तलबभत्ता समान छ कि छैन ? सिङ्गापुर पुलिसबारे धारणा के हो ? हङकङ र ब्रुनाइ आर्मीबारे के हो धारणा ? अरब, मध्यपूर्व, दुबई, मकाउ पुलिसबारे के हो सोंच ? भारतीय आर्मी कुन सम्झौता अन्तर्गत हो ? ब्रिटिश वेलफेयरबारे नेपाल सरकारको धारणा के हो ? गोर्खा सैनिक परिवारले पाउने सेवासुविधा के हो ? जहान परिवार र बच्चाबच्ची बारे के हो ? पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरुबारे के हो ? बेवारिसे बनाइएका जहानको स्याहार र संरक्षण कसले गर्ने हो ? गोर्खा आर्मीको नाममा भएका गतिविधि र राजस्व छलीको बारेमा सरकारी धारणा के हो ? विश्व युद्धमा हराएका र बेपत्ता पारिएका बारेमा आधिकारिक धारणा के हो ? यी नै हामीले उठाएका यस्ता मुद्दाहरु हुन्, जसले गोर्खा आर्मीबारेका सारा अन्यायपूर्ण विभेदको अन्त्य गरी न्याय प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछन् ।
अहिले सर्वोच्चमा चलिरहेको कुन खालको मुद्दा हो ?
माथि उल्लेख गरिएका विषयको सरोकारका लागि हाम्रो तर्फबाट सरकारलाई समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउने ढोका खुल्ला गर्न दिइएको मुद्दा हो, यो सर्वोच्चको मुद्दा । सर्वोच्चले अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ भन्ने आदेश पनि जारी गरिसकेको हो । अब यही असार १८ मा यसबारेमा सुनुवाइ पनि हुँदै छ । हामी विश्वस्त छौं, हाम्रो पक्षमा निर्णय आउने छ ।
गोर्खा आर्मीमाथि भए गरिएका अन्यायहरु के के हुन् ?
गोर्खामाथि भएका अन्याय अत्याचार थुप्रै छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो अन्याय भनेको नेपाल राष्ट्रलाई परेको अन्याय हो । असमान सन्धिसम्झौताले राष्ट्रलाई नै पछि पारेको छ, त्यसले नेपालीहरुमाथि मार पारेको छ । सन् १९४७ मा एक सम्झौता भा’छ, त्यो भन्दा दुई दिन पहिले दुई पक्षीय सम्झौता पनि भएको छ । यी दुबै असमान छन् । यसले राष्ट्रलाई नै अन्यायमा परेको छ, यसले गोर्खा आर्मीलाई त अन्यायमा पार्ने नै भयो । त्यसैले, राष्ट्रका लागि घातकसिद्ध भएका असमान सन्धिसम्झौताको खारेजी र क्षतिपूर्ति नै गोर्खा आर्मीका लागि पर्याप्त छन् ।
मुद्दाहरु वृहत रुपमा उठान गर्नुभयो । सम्बोधन होला त ?
हो, हामीले वृहत रुपमा मुद्दा उठान गरेका छौं । यो कल्पना गरेर वा रहरले उठाएका होइनौ । ब्रिटिशले भारत छोड्दा नाटकीय रुपमा उसको अधिकार र छिमेकीहरुसँगका सन्धिसम्बन्धहरुलाई नमिलाएर गयो । यो उसको आफ्नो स्वार्थमा पनि होला । तात्कालिन राणाकालिन सरकारलाई बोलाएर केही कुरा गर्यो पनि । तर ब्रिटिश तथा राणा सरकारले गरेका थप संझौता धेरै विभेदपूर्ण छन् । यी पनि अस्पष्ट छन् । यी न सन्धि हुन्, न सम्झौता, न त मेमोरन्डम नै । सन् १९५१ र १९५२ को भनिएको यो सम्झौतामा के थियो र छ पनि ? हामीले बारम्बार यो कुरामा ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं । तर किन परराष्ट्र मन्त्रालयले यो हामीलाई यो कुरा दिन चाहन्न, यसभित्र रहस्य छ ।
आजको दिनसम्मलाई लिएर गणना गर्यौं भने बेलायत र भारतका लागि हामीले ज्यान दिएर काम गरेको २०२ वर्ष पुगिसकेको छ । नेपाली युवाहरुलाई यति लामो समयसम्म कज्याएर बेलायत र भारत समृद्ध बनिसकेका छन् । नेपाल भने गरीबीको मारमा छ । यसको न्यायिक खोजी गरिनु पर्छ । हामीलाई एकातिर अन्यायपूर्ण इतिहासको उजागर पनि गर्नु छ भने अर्कोतिर नेपाल विमुख हुँदै आएको आर्थिक क्षतिपूर्ति पनि लिनु छ ।
यी सबै कुरालाई कसरी अघि बढाउन सकिएला ?
हामी कानूनी ढङ्गले नै अघि बढिरहेका छौं । हाम्रा जायज र न्यायपूर्ण मागहरु सम्बोधन गरिएन भने त्यसपछिको बाटो के लिनुपर्छ यो सरकार र सम्बन्धित पक्षहरुले जान्ने कुरा हो । सिङ्गापुर, ब्रुनाइ आदिका कुराहरु पनि आए । अन्यायपूर्ण किसिमले गरियो भने त यो मानव तस्करीको रुपमा लिन सकिन्छ । कुनै पनि सन्धिसम्झौतामा सिङ्गापुर या ब्रुनाइमा या बेलायतमा लानुपर्छ भन्ने छैन । तर बेलायतले आफ्नै बल मिच्याइमा नेपालीहरुलाई सिङ्गापुर, बेलायत, हङकङ, ब्रुनाइ तथा कतिपय मध्यपूर्वका देशहरुमा पुर्याएको छ । यति मात्र पनि होइन । रिटायर्ड नेपाली सेनाहरुलाई पनि पुनः काममा लगाइएको छ । यस बारेमा नेपाल सरकार केही पनि बोलेको छैन । आफ्ना नागरिकको बारेमा चूपचाप लागेर बस्नु गलत हो । यी सम्झौताहरु न त पुनरावलोकन भएका छन्, न त फेरि छलफल पनि भएका छन् । यी सम्झौतामा भनिएको कुरो त के पनि छ भने त्रिपक्षीय भएकाले कुनै एक पक्षले मात्र यसलाई मानेन भने यी स्वतः खारेज हुने छन् । शायद यी सबै असान्दर्भिक भइसकेका छन् ।
नेपालले १९६९ सम्म सलामी थापेको रेकर्डहरु पनि पाइएको छ । त्यसपछि त्यो सलामी कहाँ गयो ? यो पनि नेपाल सरकारले प्रष्ट्याउनु पर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, ठीक छ, नेपाली युवा सम्झौता वा समझदारीमा लगियो रे, तर युद्धमा लगिएपछि त ती युवाहरु बेपत्ता भएका छन्, हराएका छन्, थाहपत्तो नै छैन । उनीहरुका लागि के गर्ने ? तथ्याङ्क नै छैन । यिनको खोजी कसले गर्ने ? तथ्याङ्क बेलायतले पनि दिएको छैन । यो अन्यायका विरुद्ध लड्नै पर्छ ।
सिङ्गापुर, मकाउ, हङकङ, भारत लगायतका धेरै देश वा भूभागहरु अहिले स्वतन्त्र भइसकेको वा आफ्ना मूल थलोमा मिसिइसकेका छन् । यो अवस्थामा ती देशहरुसँग भएगरिएका सम्झौताहरु के होलान् ?
कानूनी रुपमा यो त स्वतः खारेज हुने हो । तर पनि कुनै कानूनी मान्यता, अनुमोदन वा पुनरावलोकन नभइकन त्यत्तिकै मजासँग चलिराखेको छ । यो नेपाल सरकारकै कमजोरी हो । सरकारले यसमा कुनै हिच्किचावट नै लिएको छैन ।
इतिहास साक्षी छ, गोर्खालीहरु लडेर विश्वका त्रिचालीस देशहरुमा बेलायती उपनिवेश कायम रह्यो । हालसम्म ती देशहरुमा बेलायती सेनाहरु अद्यावधि बसिराखेका छन् । तर नेपाल र नेपाली युवा आर्मीहरुलाई फाइदा के त ? यो बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनै पर्छ ।
बेलायतले अझै पनि नेपालका मित्रराष्ट्र देशहरुका विरुद्ध नेपाली सेना प्रयोग गरिराखेको छ । यसको अन्त्य कसरी होला ?
हामीले गरिराखेका असमानताका कुराहरुमध्ये एउटा यो पनि हो । कुनै पनि सम्झौताहरुमा यो कुरा उल्लेख छैन । सुरुसुरुमा कुनै पनि राष्ट्रमा लडाइँ भएमा शान्ति कायम गर्ने र सन्तुलन मिलाउने नाममा गोर्खाली सेनाको प्रयोग गरियो । पछि आएर त प्रत्यक्ष लडाइँमा उनीहरुलाई होमियो । पछि त अग्रमोर्चामा नै होमिएको पनि छ ।
यो नेपाल सरकारले ख्याल राख्नुपर्छ । भारतले पाकिस्तानविरुद्ध गोर्खाहरुलाई लडाइराखेको छ । बेलायतले अर्जेन्टिनीहरु लगायतका विरुद्ध गोर्खा फौजलाई लामो समयसम्म लडायो । चीन र भारतबीच सीमानाको विवादमा पनि गोर्खालीहरुलाई लडाइ राखेको छ । यो राम्रो हाइन । यी सारा गल्तीका पछाडि असमान सन्धिसम्झौताले काम गरेको छ । त्यसैले हामी यी असमान सन्धिसम्झौताको खारेजी चाहन्छौं ।
नेपाल सरकारको चासो र चिन्ता कति पाउनु भएको छ ?
नेपाल सरकारले यी असमान सन्धिसम्झौताहरु खारेज गरेर वा खारेज भएको घोषणा गरेर नेपाली युवाहरुलाई स्वदेश फिर्ता बोलाई नेपालीको मान, प्रतिस्ठा र इज्जत संसारका सबै मित्र र मित्र राष्ट्रहरु माझमा कायम राख्न सक्नुपर्छ । बिगेसो यसका लागि तयार भएर अघि बढिसकेको छ ।
युवा वा भूतपूर्व गोर्खा नेपालमा फर्काए पछि रोजगार कसरी दिने त ?
सारा नेपालीहरु जो विदेशमा जानुभएको छ, उहाँहरु रहरले विदेशिनु भएको होइन । बाध्यताले हो । विदेशमा नेपाली मनोविज्ञान हेर्दा उहाँहरु स्वदेशमा फर्कन पाए हुने थियो भन्ने नै छ । संस्कार संस्कृति फरक छ, मूल्यमान्यता फरक छ, फेरि आफ्नो पन छ, आफ्नो मन छ । आफ्नै नेपाली पहिचान छ । उहाँहरु विदेशी हुन त्यहाँ गएको पनि होइन ।
विदेशी शक्तिहरुले केहीलाई आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग र परिचालन नगरेका पनि होइनन् । कतिपय नेपालीको कसैलाई पनि पीरमर्का नपार्ने नेपालीको भोलाभाला सोचले पनि यसमा बल पुर्याएको छ । तथापि नेपाल र नेपालीहरुले न्याय पाउने, क्षतिपूर्ति भराई प्रतिस्ठा फिर्ता गराउने, नेपालीको गौरवगाथालाई चुलीमा पुर्याउनेमा विरोध कसैको पनि छैन र हुन पनि सक्दैन ।
जहाँसम्म स्वदेशमा रोजगारको कुरा छ, त्यो त २०२ वर्षसम्मको क्षतिपूर्ति वापत् नेपाली गोर्खाले पाउने खबौंखर्ब डलर रकम सरकारले युवा रोजगार र उद्योग धन्दामा लगाउनु पर्यो नि त । यति ठूलो रकमले संभव छैन देशमा रोजगार ?
(पदमसुन्दर लिम्बु ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) का सभापति हुन् ।)
