प्रारम्भः
नेपालमा जलमार्ग र रेलमार्गको कुरा उठ्न थालेको लामो समय भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि बिशेषतः जलमार्ग निक्कै चर्चामा आएको छ । यस बारेमा विभिन्न कोणबाट चर्चा, परिचर्चा र प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । के भूपरिवेष्ठित देश नेपाललाई जलमार्गसंग जोड्ने सम्भाव्यता र आवश्यकता छ ? के जलमार्ग नेपालको अहिलेको प्राथमिकता हो ? के नेपालले जलमार्गको सम्भाव्यता र आवश्यकताको बारेमा पूर्वाधार तयारी गरेको छ ? के भारतले नेपाललाई जलमार्गसँग जोड्नकै लागि जलमार्गको सहमति अगाडि ल्याएको हो त ? उपर्युक्त कैयन प्रश्नहरुको कुनै वास्ता नगरी एक्कासी भारतसँग जलमार्गमा सहमति किन गरियो ? यी र यस्तै कैयन प्रश्नहरु उठेका छन् । प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । तर नेपालका राजनीतिक दल र त्यसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु एवं बौद्धिक जमातबाट तात्कालिन र दीर्घकालिन रुपले गम्भीर अर्थ र महत्व राख्ने उपर्युक्त प्रश्नहरुका बारेमा तत्परता र गम्भीरताका सात जसरी चासो उठ्नु पर्ने हो, त्यसो नहुनु अर्को गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली भारत भ्रमणका बेला नेपाल–भारत दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुले २०७४ चैत्र २४ गतेका दिन (अप्रिल ०७, २०१८) जारी गरेको १२ बु“दे संयुक्त वक्तव्यको बु“दा नं. ९ मा उल्लेखित ‘भारत–नेपालः कृषिमा नया“ साझेदारी’, ‘रेल सम्बन्धको विस्तार ः भारतको रक्सोलदेखि काठमाडौं नेपाल जोड्ने’ र ‘अन्तरदेशीय जलमार्गको माध्यामबाट भारत–नेपालबिच नया“ कनेक्टीविटी’ गर्ने यी तीन बु“दे सहमति मध्ये अमूर्त तर अत्यन्त दुर्गामी असर गर्ने विषय जलमार्ग हो । अहिलेसम्म भारतसँग भए गरेका राष्ट्रघाती जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि सम्झौताले नेपालको जलसम्पदा भारतको पोल्टामा पार्ने काम हु“दै आएको त जगजाहेर नै छ । यदि संयुक्त बक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम ‘जलमार्गको माध्यामबाट भारत–नेपाल बिच नया“ कनेक्टीविटी’ कार्यान्वयन भयो भने नेपालले जलस्रोतको आफ्नो लागि उपयोग गर्ने सम्भावनाको पनि इति हुनेछ ।
जलमार्गको सामन्य कुरा
जलमार्गको विषयलाई अति रोमान्चित मात्र होइन, अतिरंजित गरेर पनि उठाइएको छ । नेपालमा पानी जहाज ल्याउने र सगरमाथालाई सागरसंग जोड्ने जस्ता आदि ईत्यादि । जानकारहरु बताउछन्, महेन्द्रको पालामा कोशी नदीमा जलमार्गको संभाव्यताको अध्ययन गर्ने कुरा भएको थियो । यदाकदा नेपालका तीन ठूला नदीमा जलमार्गका सामान्य चर्चा हुने गरेका छन् । तर त्यो आन्तरिक जलमार्गको कुरा हो । अहिले चर्चामा आएको भारत–नेपाल अन्तरदेशिय जलमार्गको हो । जलमार्गका बारेमा अमूर्त र अनुमानका भरमा हुने गरेका चर्चा बाहेक नेपालसंँग कुनै अध्ययन छैन भन्दा पनि हुन्छ । तर भारतमा तत् सम्बन्धी लामो अध्ययन र अनुसन्धान तथा बहस र छलफल भैरहेको छ । त्यस विषयमा ठूला वाद–विवाद पनि हुँदै आएको छ । साथै, कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पनि अगाडि बढिरहेको छ ।
भारतको जल अवस्था र आवश्कता
भारतमा विश्व जलसम्पदाको करिव ४ प्रतिशत मात्र छ । त्यो पनि समान रुपमा छैन । भारतको उत्तर–पूर्वको तुलनामा पश्चिम र दक्षिणमा जलस्रोत कम छ । भूमिगत जल सतह घटेर खताराको स्तरमा पुगेको छ । त्यसले गर्दा राज्य–राज्यका विचमा जल स्रोतको उपयोग र बा“डफाडको बारेमा बेला बेलामा विवाद हु“दै आएको छ । समग्रमा भन्दा भारतको जल अवस्था आवश्यकताको तुलनामा कम छ ।
भारतको जल आवश्यकता अब संकटको अबस्थामा पुगेको छ । दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई जस्ता जनसंख्याको चाप भएका सहरहरु र धेरै गाउँ बस्तीहरुमा पिउने जल संकट गम्भीर बन्दै गएको छ । खेतीयोग्य एक चौथाई जमिन जल अभावमा मरुभूमिमा परिणत भैसकेको र एक तिहाई जमिन बा“जो पर्दै गएको छ । औद्योगिक जल आवश्यकता त्यत्तिकै बढेर गएको छ । यसरी मुख्यतः पिउने, खेती र औद्योगिक जल आवश्यकता गम्भीर संकटमा पुगेको छ ।
जलसंकट समाधानको महत्वकांक्षी र विशाल योजना
भारतले अघिसारेको महत्वकांक्षी र विशाल योजना हो, ‘नेशनल रिवर्स लिंकेज प्रोजेक्ट’ । यो परियोजना अन्तरगत भारतका नदीहरुलाई मुख्यतः दुई भागमा हिमालय अंग र प्रायद्वीपीय अंगमा बा“डेर जोड्ने योजना बनाएको छ । उत्तर–पूर्वमा रहेको अतिरिक्त पानी पश्चिम र दक्षिणमा पु¥याउने परिकल्पना गरेको छ । त्यसका लागि करिव ३ हजार डयामहरु निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुने बताईएको छ । परियोजनाले करिव पन्ध्र हजार किलोमिटर नहर निर्माण गरी ३४ लाख हेक्टर जमिनमा सिचाई सुविधा पु¥याउनुका साथै करिव ३४ हजार मेघावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी पिउने पानीको अभाव र औद्योगिक आवश्यकताको पानी परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य पनि रहेको छ । परियोजनाको अन्य फाईदाहरुमा बाढी नियन्त्रण, आन्तरिक जलपरिवहन, मत्स्यसपालन, भुमिगत जल रिचार्ज, वातावरणीय प्रभाव, आदि रहेका छन् ।
अन्तर्देशीय जलमार्गको माध्यामबाट भारत–नेपाल बिच नया“ कनेक्टीविटी’को भित्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका बेला गरिएको जलमार्गको सहमतिको जसरी रोमाञ्चित र अतिरंजित पाराले प्रचार प्रसार गरियो, त्यसको भित्री कुरा अत्यन्त गम्भीर र दूरगामी दुष्परिणामको रहेको छ । किनभने, नेपालका तीन ठूला नदी– कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई नजोडी भारतको महत्वकांक्षी र विशाल परियोजना ‘नेशनल रिवर्स लिंकेज प्रोजेक्ट’ले पूर्णता पाउन सक्दैन । ‘प्रोजेक्ट’को हिमालय अंगका मुख्य नदी गंगा र ब्रम्हमपुत्र हुन् । भारतको त्यो महत्वकांक्षी योजनामा एउटा झट्का के पनि लागेको छ भने ब्रम्हमपुत्र नदीमा चीनले बा“ध बा“धेर पानी लादैछ । किनकि, ब्रम्हमपुत्रको उद्गम तिब्बतको मानसरोवर हो । अनि अर्को समस्या ब्रम्हमपुत्र त्रिदेशीय नदी भएकाले बंगलादेशले पनि आफ्नो दावी गरिरहेको छ र तत् सम्बन्धी भारत–बंगलादेशको सम्झौता नै भएको छ ।
गंगा नदीको पानीको मुख्य स्रोत नेपालको कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी हुन् । त्यसकारण भारतले नेपाललाई जलमार्गसंग जोड्न चाहेको सत्य होइन । भारतले गरेको जलमार्गको भित्री कुरा आफ्नो नदी जडान परियोजना पुरा गर्नु हो । किनभने नेपालका कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरुमा ड्याम नबनाई गंगा नदीमा पानी बहाव निरन्तर हुन सक्दैन र गंगा नदीमा पानीको बहाव निरन्तरता नभै हिमालय अंगको नदी जडान परियोजना पुरा हुन संभव नै छैन । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुसार भू्–परिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने जल पारवहनको सुविधा दिन त भारत अहिलेसम्म राजी भएको छैन । अनि त्यति सजिलै र रोमाञ्चित तरिकाले भारतले नेपाललई जलमार्गसंग जोड्ने सहमती गर्न सक्छ ? त्यसैले जलमार्गसंग नेपाललाई जोड्ने हल्ला वास्तवमा छट्टु स्यालको कथा जस्तै, ‘चिल आयो चिल आयो भनेर गाा“उलेहरुले माथितिर हेर्न थालेपछि कुखुरा बोकेर स्याल कुदे’ जस्तै जलमार्ग जलमार्ग भनेर जलमार्गको रोमाञ्चित हल्ला गरेर नेपालको बचेखुुचेको जलस्रोत कब्जा गर्ने भारतको कुटिल चाल हो । तर विडम्बना, देशको प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रको गम्भीर दुरगामी महत्वका विषयमा सहमती र समझौता हल्का र रमाइलो पाराले गर्दछन् र जनताले पनि त्यसको कुनै प्रतिवाद नै गर्दैनन् ।
२३ बैशाख, २०७५
keshargurung@gmail.com
