१) नेपालको राष्ट्रियता

नेपालको राष्ट्रियता नेपाली जनताको एकीकृत भावनाको प्रतीक हो । यो भावनाले त्यसबेलामात्र पूर्णता प्राप्त गर्दछ जतिवेला नेपालको राष्ट्रिय–एकता बलियो हुन्छ । नेपाल विभिन्न जातिका जनता, विविध भाषा र विविध धर्म–संस्कृतिले युक्त मुलुक हो र यो विविधता नै नेपालको सुन्दरता हो । तर सदिऔंदेखि एक विशेषधिकार प्राप्त जाति, भाषा धर्म र संस्कृतिले अन्य जाति, भाषा र धर्म–संस्कृतिलाई दवाउने कार्य गरिआएको परिणाम आजसम्म पनि नेपाली जनताको वीच समानता र समान अधिकारको उपभोग हुन सकिरहेकोछैन । फलतः राष्ट्रिय एकता कायम हुन सकेको छैन । त्यसबाट साम्राज्यवादी र विशेषतः भारतीय विस्तारवादले फाईदा उठाउँदै आएकोछ । आजसम्म साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आर्थिक दवाबबाट र भारतीय विस्तारवादले नेपालको भूगोल मिच्नुका साथै राजनीतिक, आर्थिक र धार्मिक–सांस्कृतिक दवावबाट नेपालको राष्ट्रियता कमजोर पार्ने काम गर्दै आएकाछन् । तर राणादेखि अहिलेसम्मको नेपालका शासनका बागडोर सम्हालेका नेतृत्वहरुले राष्ट्रियता बलियो बनाउनुको सट्टा विदेशी शक्तिका सामु लम्पसार परेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ती गर्दै आएको इतिहासछ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली त्यसको अपवाद कसरी हुन सक्थ्यो र ! ओली एण्ड कम्पनिले बनाएको संविधानले (२०७२) नेपाली नेपाली वीचमा विभेद र असमानता खडा गरेर राष्ट्रियता कम्जोर पार्ने काम गरेकोछ भने साम्राज्यवादी र भारतीय विस्तारवादको अघि लम्पसार परेर राष्ट्रियता कम्जोर पारेकोछ ।

२) एमालेको राष्ट्रवाद

– नेपालमा राणाहरु आफूलाई अब्बल दर्जाका राष्ट्रवादी भन्दथे तर अंग्रेजहरुको चाकडी गरेर आफ्नो सत्ता बचाएका थिए भने नेपाली जनतामाथि सामन्त वर्गीय तथा जातीय फाँसीवादी शासन चलाएका थिए ।
– कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई अतत्व र आफुलाई राष्ट्रवादी हुँ भन्ने महेन्द्रले पनि कालापानी र लिपुलेकका ३६ हजार एकड भूमि भारतलाई बुझाएर पञ्चायत टिकाएका थिए र हुकुमी राज गरेका थिए भने नेपाली जनतामाथि जातीय फासिवादी शासन चलाएका थिए । यसरी उनको शासन ३० बर्ष टिकेको थियो ।
– संसदीय प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले कोशी, गण्डकी र रातो झण्डा बोकेको एमाले समेतको नेतृत्वले महाकाली भारतलाई बुझाएको पुरानो कुरो भएको छैन । जगजाएर छ । एमाले समेतको नयाँ संविधानले (२०७२) आदिबासी जनजाति मधेसी, मुस्लीमलाई जातिभेद गर्नुका साथै पहाडी दलितलाई समेत ”खस आर्यबाट” हटाएर जातभेदको राजनीति गरेको छ ।
– हालको ने.क.पा. (मा.के.) समेत भएर कोशी हाई ड्याम, अरुण तेस्रो र अपर कर्णाली बुझाएको कुरो सामान्य नेपालको जलस्रोतको जानकारी राख्ने जो कोहीलाई पनि थाहा हुनु पर्छ ।
– हालैको चैत्र २३–२५ मा नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भारतको सद्भाव (!) भ्रमण गर्नु भएको थियो । दिल्लीको तीन दिने भ्रमणमा निस्कनु अघि उहाँले भारतसँग नयाँ कुनै सम्झौता गरिने छैन तर पहिलेका सम्झौताहरु कार्यन्वयनमा ल्याउने काम गरिनेछ भन्नु भएको थियो । उँहाको प्रयास स्वरुप चैत्र २४, २०७४ मा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको अरुण – ३ जलविद्युत परीयोजनाको भारतको दिल्लीबाटै संयुक्त रुपमा शिलन्याास गरिने कार्यक्रम बन्यो तर नेपालमा त्यसको विरोध भएकोले रोकिन गयो । उहाँको भारतसँग गरिएका पहिलेका जलविद्युत संझौताहरु कार्यन्वयनमा ल्याउने नीतिका कारण कोशी हाईड्याम, अरुण – ३, अपर कर्णाली र पच्चेश्वर परिेयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आएका र आउने छन् । पधानमन्त्री ओली भारत जादाँ बुझाउनु पर्ने नँया कुरो केही बाँकी थिएन । तर बुझाई सकिएका कुराहरुको कार्यन्वयन गरी÷ गराई चाकरी पु¥याउन मुख्य थियो, त्यो कार्य गरिएको दावी छ ।
– आफु प्रधानमन्त्री भए पछि यति हतारमा भारत जान पाउनका लागि उँहाले भारतीय विदेश मन्त्रीलाई पहिलै नै आमन्त्रण गर्नु भएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रीले उहाँको इच्छा पुरा गरिदिएको थिइन ।

३) राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

– प्रधानमन्त्रीकोे भारत भ्रमणका साथ रहनु भएको परराष्ट्र मन्त्रीले ओलीजीको भ्रमण सद्भावना भ्रमण थियो, नयाँ केही गरिएन भनेका छन् । जे भए पनि खुसीको कुरा हो कि दिल्लीबाट दुई प्रधान मन्त्रीको १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक भएकोछ । विज्ञप्ति भन्दा बाहिर के के गरिएको छन्, त्यो कार्यन्वयनमा आउँदा देखिने कुरा भयो तर विज्ञप्ति त अहिले नै देखियो । विज्ञप्तिमा मोदीजीको छिमेकीसँगको “सबका साथ सबका विकास” को नीति अनुसार नेपालको वीरगंजमा एकीकृत चेक पोष्टको संयुक्त उद्धघाटन गर्ने, नेपालमा भएका रहेका दुई पक्षीय परियोजनाहरुको चाँडो भन्दा चाँडो कार्यन्वयन गर्नु पर्ने अनुभूत गरेको र त्यसका लागि विविध एजेण्टाहरुमा सहकार्य बढाउन विद्यमान दुईपक्षीय संयन्त्रहरुलाई पुनः शक्तिशाली बनाउने ।
– वुँदा ६ मा नेपालको वीरगंजमा एकीकृत चेकपोष्टको संयुक्त उद्धघाटन गर्ने ।
ड्ड बुँदा ८ मा नेपालमा भएको दुईपक्षीय परियोजनाहरुको चाँडो भन्दा चाँडो कार्यन्वयन गर्नु पर्ने खाँचो अनुभूत गरिएको र त्यसकालागि विविध क्षेत्रहरुका बीच सहकार्य बढाउन विद्यमान दुई पक्षीय संयन्त्रहरुलाई पुनः शक्तिशाली बनाउने ।
– बुँदा ९ मा कृषिमा भारत नेपालको नयाँ साझेदारी, भरतको रक्सोलबाट काठमाण्डौंसम्म रेलबै लिङ्केज बढाउने र दुई देशबीच जलमार्ग जोड्ने, आदि छन् । उक्त बुँदाहरुमध्य नं.८ प्रमुख हो र अन्य तपसिलका छन् । बुँदा ८ नै नेपालको जलश्रोतसँग सम्बन्धित छ र चाँडो भन्दा चाँडो कार्यन्वयन गर्नु पर्ने खाँचो अनुभूत गरिए अनुसार नै मोदी र ओलीले दिल्लीबाटै अरुण–३ जलविदुत परियोजनाको शिलान्यास गर्न खोजिएको थियो ।
राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली शर्माको भारत भ्रमणको उदेश्य र सफलता पूर्ववर्ती सबै राष्ट्रवादी भन्ने नेतासँग फरक नहुनुमा नै गाँसिएको देख्नु अनौटो कुरो भएन ।
२०७५।०१।०१