नेपाल मण्डलमा अब भ्रष्टाचार उन्मुलन हुने भएको छ । किनकि सरकारका पर्धानमन्त्री र सरकारी साझेदार पाटीका मुखिया मिस्टर सुप्रिमोले जोडदार रूपमा भ्रष्टाचार हटाउने र भ्रष्टाचारीहर्लाई पनि ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने भनेका छन् । यसका लागि संविधान समेत संसोधन गरेर संविधानमा भ्रष्टाचार भन्ने शब्द नै नराख्ने भएका छन् । यतिखेरको सरकारलाई तीन चौथाई माननीयहर्ले समर्थन गरेको हुनाले सरकारले चाहेमा संविधान तुरुन्तको तु बदल्न सकिने सुविधा छ । त्यसैले भ्रष्टाचारका विषयमा शून्य सहनशीलता अपनाउने सरकारको प्रतिवद्धता भैसकेको हुनाले र सत्ताधारी दल नेकपा साठी–चालीसले पनि पाटीबाटै यस विषयमा कडा कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हुनाले अब नेपाल मण्डलमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहर्को जरो किलो उखेलिने भएको हो । सरकार र सरकारवादी दलका लाउकेहरूबाटै यसप्रकारको कुरा आएपछि अहिले नेपाल मण्डलमा भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचार खाने, भ्रष्टाचार लाउने, भ्रष्टाचारमा सुत्ने र भ्रष्टाचारमै जीवनका तमाम कार्य गरेर गुजारा गर्नेहर्को सातोपुत्लो उडेर होस हवास गुम भएको खबर छ । अब उप्रान्त कहीँ कतै पनि र कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्न, भ्रष्टाचार हुन लागेको देख्न, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न पाइने छैन ।
नेकपा सूर्यछाप र नेकपा गोलघेरेहर्ले विगतमा कहिल्यै पनि भ्रष्टाचार गरेनन् । गोलघेरे दलका मिस्टर सुप्रिमोलाई एकपटक जमुसे अर्थात् लालसेनाको अरबौँ रुप्पे भ्रष्टाचार गरेको भनेर भृकुटीमण्डपको मेलामा आरोप लागेको थियो र त्यसको छानविन गर्ने भनेर नुवाकोटे सन्तको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले पनि भ्रष्टाचार गरेको भन्न सकेन । बरू जनरल हेडक्वार्टरमा जमुसेबाट लेबीका रूपमा मात्रै रुप्पे आएको भन्ने कुरा नै प्रमाणित भएपछि सो आयोग त्यसै ढिसमिस भएर हरायो । त्यस्तै चितौने थकाली सन्तको नेतृत्वमा बनेको आयोगले पनि भ्रष्टाचार भएको कहिँ कतै पनि सुइँको फेला पार्न नसकेपछि त्यो आयोग पनि त्यसै ढिसमिस भएको थियो ।
उता नेकपा सूर्यछापतिर पनि महाकाली सन्धीमा पनि भ्रष्टाचार नभइकन छिमेकी मुलुकलाई पानी दिने कुरोकानी टुङ्गिएको हो । एनजीओ आइएनजिओबाट पनि भ्रष्टाचार नगरिकन पाटीमा पैसा जम्मा हुने गरेको हो । उद्योगपतिहर्लाई माननीय कोटामा छिराउँदा पनि भ्रष्टाचार नभइकन छिराइएको हो । भ्रष्टाचार नभइकन छिराएको हुनाले गुल्मीकी झाँक्रीले गुनासो गरेर रोइकी थिइन् । अहिलेको चुनाउमा पुलिसका बडेहाकिमले पनि भ्रष्टाचार नगरेरै पाटीलाई सहयोग गरेको हुनाले माननीय हुने अवसर पाएका हुन् । आफैले पालन पोषण गरेर हुर्काएका ठेट्नाहर्ले पकड्न खोजेपछि केही दिन माओवादीझैँ लुकेर बस्नु पर्दा उनलाई कम्ता गाह«ो भा’थ्यो । विचरा ठेट्नाहर्ले पछि बाल्वाटारमै सलोट हानेर भूमिगत माननीयलाई स्वागत गर्नु प¥यो ।
यस्ता यस्ता नाना प्रकारका रङबदल खेल गर्नुपर्ने समस्या पैदा भएकाले पनि अब देशमा भ्रष्टाचार पनि नगर्ने र कसैलाई गर्न पनि नदिने, कतै कसैले गरेको खण्डमा ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्ने ठहर सरकार र सरकारवादी दलहर्ले गरेका छन् । बरू भ्रष्टाचार शब्दलाई संविधानबाटै खारेज गर्ने र त्यसका ठाउँमा कमिशन, उपहार, पुरस्कार, नजराना, भेटी, दक्षिणा जस्ता अति पवित्र शब्दहरू प्रयोग गर्ने र सो शब्दालाई पनि अक्षरस पालना गरि संविधानको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्ने ठहर सरकारले गरेको छ । यसरी संविधान संसोधन गरि भ्रष्टाचारका ठाउँमा उपर्युल्लिखित शब्दहरू प्रयोग गर्ने र व्यवहारमा पनि तिनै शब्दहर्लाई लागू गर्नका लागि निर्देशन जारि गर्ने कुरा छ ।
अब उप्रान्त प्रदेश र थानीय सरकारले पनि सोही अन्सारका कानून बनाई लागू गर्न केन्द्र सरकारले निर्देशन पठाइसकेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको हुनाले सिंहदरबारमा गरिने काम कार्य र तौरतरिका थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने छ । त्यसैले नगर, महानगर र उप महानगरहरूमा हरेक वडाका वडा अध्यक्षले र गाउँपलिकामा प्रमुख उपप्रमुखहर्ले कम्तिमा एकेकवटा डोजर किन्ने र बाटाघाटा, पुलपुलेसा, कुलानाला आदि इत्यादि निर्माणमा आउने बजेटलाई आआफ्ना दलका कार्यकर्ताहर्को उपभोक्ता समिति बनाई डोजर प्रयोग गरेर विकास निर्माणमा लाग्न सरकार र सरकारवादी दलहर्ले निर्देशन दिएका हुन् । यसो गर्दा भ्रष्टाचार उन्मुलन हुँदै जानेछ र देश पूरैका पूरै भ्रष्टाचार मुक्त बन्ने छ । अब सडकपेटीमा पसल थाप्ने नाङ्ले व्यापारी, झोले व्यापारी, खुद्रा व्यापारी, खोला बगरमा गिट्टी कुट्ने मजदूर, ठेलागाडा गुडाउने, गाउँघरका मिलहरू, घरेलु उद्योगीहरू, भैँसी गाई पालेर दूध बेच्नेहरू आदि इत्यादि सबैलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रतिवन्ध लगाइने छ र निषेध गरिनेछ ।
गोल्छा, दुगड, खेतान, चौधरी, साङघाइ, सुमार्गी, मित्तल, बंशल आदि अरब खरबपति उद्योगीहरूबाट मात्र सरकारका मन्त्रीहरू र सरकारवादी पाटीले सिधै कमिशन, उपहार, नजराना, भेटी आदि लिएर उनीहर्लाई समानुपतिक कोटामा माननीय बनाउने, मन्त्री बनाउने, व्यापार गर्ने, उद्योग खोल्ने अबसर प्रदान गरिने छ । त्यसो गर्दा भ्रष्टाचार निर्मुल भएर जाने छ । त्यैगरी पुलिस सेनाका बडेहाकिमहरू, कर्मचारीका बडेहाकिमहरू, न्यायक्षेत्रका मनुवाहरूबाट विगतमा सरुवा बढुवा आदि इत्यादि गर्दा र घरानीयाँ उद्योगीहरूका फाइल सदर गर्दा मन्त्री, माननीय, तिनका पिए, दलका लाउकेहरूबाट विगतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्ने व्यापक खबर छापिने गरेको हुनाले पनि अब उप्रान्त ती क्षेत्रबाट तिनका मालिकहर्लाई नै सिधै समानुपातिक कोटाबाट छिराएर माननीय बनाउने र मन्त्री पनि बनाएपछि उनीहर्का काम आफै गर्ने हुँदा पारदर्शी हुने भएकाले त्यही विधि लागू गर्ने ठेगान पनि सरकार र सरकारवादी दलहर्ले गरेका हुन् । सबैलाई चेतना हुन्या भए भया, नत्र काँसीको बाटो गया ।
४ चैत २०७४
