के यो व्यवस्थामा स्थीरता र समृद्धि सम्भव छ ?

लामो समयदेखि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको नेपाली समाजमा “शान्ति”, “स्थिरता”, “आर्थिक विकास” र “समृद्धि”को खुबै चर्चा हुने गरेको छ । नयाँ शाषकहरुले यी विषयलाई नयाँ आविष्कार नै पो हो कि भन्ने ढंगले उठाउने गरेको पाइन्छ । तर, यी विषय पुरानै हुन् र शाषक वर्गले पहिलेदेखि नै उठाउने गरेका विषय हुन् । नेपालको इतिहासतिर फर्कने हो भने पनि यो विषय विशेष गरी पञ्चायती कालमा झन् बढी उठ्ने गरेको थियो । त्यसपछि पनि यी विषयहरु लगातार उठिरहेका छन् । नयाँ संविधानको घोषणा गर्ने सन्दर्भमा पनि यिनै विषयलाई बढी उठाउने गरिएको थियो । तीन तहका निर्वाचनमा त यसको बजार नै लागेको थियो । जुन व्यापारीले यसलाई बडो सज्धज् र आकर्षक ढंगले विज्ञापन र व्यवस्थित रुपमा प्रचार प्रसार गर्न सक्यो, उसैले बाजी मार्न सफल भयो । यसको साथसाथै चुनावकै समयमा पैसाको खोलो पनि बगाएपछि, हाताहाती नै पनि उपलब्ध गराएपछि यसले नेपाली मतदातालाई एक पटक त लट्ठै पारेजस्तो देखिन्थ्यो । (प्रतिक्रियावाद उन्मुख दक्षिणपन्थीहरुको) वामपन्थी गठबन्धनले केन्द्र र प्रदेश दुवैतिरको चुनावमा बाजी मारेपछि प्रदेश र केन्द्रमा उनीहरुकै सरकार बनेको केही समय बितेको छ । लामो समय पनि व्यतित भएको छैन, तर नेपाली समाजमा जे जस्ता घटना घटिरहेका छन्, त्यसले नेपाली जनता, विशेषतः ती पार्टीहरुलाई मतदिने मतदाता यतिखेर कुनै डरलाग्दो सपना देखेर निद्राबाट ब्युँझे जस्तो अवस्थामा पुगे जस्तो देखिएको छ । के यही व्यवस्थाअन्तर्गत यसै अवस्थामा उनीहरुले आश्वासन र प्रलोभन दिएको “शान्ति”, “स्थिरता”, “आर्थिक विकास” र “समृद्धि” संभव छ ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्न थालेको छ । प्रस्तुत लेख मूलतः यसै विषयमा केन्द्रित रहने छ ।

यो नयाँ होइन, पुरानै नारा

स्थायित्व, स्थिरता, शान्ति, आर्थिक विकास र समृद्धिका नारालाई नयाँ शाषकहरुले नयाँ भन्ने गर्दछन् । तर यी विषय धेरै पहिलेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापक रुपमा उठाइने गरेका विषयहरु हुन् । खासगरी ८० र ९० को दशकदेखि यता यो ज्यादै व्यापक रुपमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । संसारका समाजवादी सत्ता ढाल्नका लागि पनि यी नाराहरुको भरपुर प्रयोग गरिएको थियो । यी सबै हासिल गर्नका लागि साम्राज्यवादी डाक्टरहरुले दिने गरेको औषधिको पे्रस्क्रिप्सन हो, “नव उदारवाद”, “भूमण्डलिकरण” र “निजीकरण” । यो पे्रस्क्रिप्सन अनुसारको औषधि, उपचार गरेकै कारण कैयौं उत्पीडित राष्ट्रहरु टाटपल्टिएको घोषित भएका छन्, कतिपय राष्ट्रहरुले आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त पारेका छन् र कतिपय राष्ट्रका नागरिकका एक तिहाइ, आधा, हिस्सा नै आफ्नो देश छाडेर आफू र परिवारको ज्यान धान्नका लागि कौडीको मूल्यमा विदेशीहरुलाई श्रम विक्री गर्न बाध्य भएका छन् । नेपाल पनि यस्तै देशहरुको श्रेणी भित्र पर्दछ । अहिलेको नेपालको शाषक वर्ग र सत्तामा भएका पार्टीहरु पनि यही नव उदारवाद, भूमण्डलीकरण र निजीकरणका पुजारीहरु हुन् ।

नेपाल कै इतिहासको प्रसंग उठाउने हो भने यी नाराहरु राजाहरुले विगतमा पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेका नाराहरु हुन् । राजा महेन्द्रले यो “आर्थिक विकास र समृद्धि”को नारालाई, “शान्ति र स्थिरता”को नारालाई भरपुर प्रयोग गरेका थिए । उनले बहुदलीय व्यवस्था समाप्त पारेर “निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था” ल्याउनुको कारण पनि यिनै विषयलाई बनाएका थिए । उनले बहुदलीय व्यवस्थाले शान्ति र स्थिरता दिन नसक्ने, सँधै अशान्ति र अन्तर्विरोध मात्र भै रहने भएको हुनाले त्यस व्यवस्थाको अन्त गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ल्याएको बताएका थिए । उनले भूमिसुधार लागु गरेर कृषिको विकास, उद्योग धन्दाको विकास, शिक्षा र स्वास्थको विकास आदि कुराहरु खुब उठाउने गरेका थिए । उनीहरुले बहुदलीय व्यवस्थामा शान्ति र स्थिरता नहुने भएकाले आर्थिक विकास र समृद्धि पनि नहुने भन्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको आवश्यकता भएको प्रचार खुब गर्ने गर्दथे ।

राजा वीरेन्द्रले त झन् यी नाराहरुलाई माथि मात्र उठाएनन्, अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत गरे । “विकासको मुल फुटाउने” भन्ने नारालाई उनले पञ्चायती व्यवस्थाकै प्रमुख नारा बनाए । “शान्ति”को नारालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर “शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव” नै अघि बढाए । खोइ त नेपालमा न शान्ति नै कायम भयो, ने विकासको मूल नै फुट्यो ।

त्यसकारण, वर्तमान शासकहरुले अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले उठाएका नाराहरु अरु देशमा पहिले उठाई सकिएका र नेपालमा पनि प्रतिक्रियावादी शासकहरुले उठाएर असफल भै सकेका नाराहरु हुन् । अहिले तिनै पुराना र असफल सावित भै सकेका नारालाई उठाएर यो नयाँ विषय हो भन्नु बेतुकको कुरा हो । एउटा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था र सत्ताले यो नारा उठाउनुको कुनै औचित्य छैन ।

प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको बलियो गठबन्धन

नेपालमा विगत केही दशकदेखि अघि बढेको दशबर्षे महान जनयुद्ध, दश दिने ऐतिहासिक राष्ट्रिय जनआन्दोलन, जनजाति, मधेसी, महिला, दलित आन्दोलनको राप र तापमा अघि बढेको क्रान्तिकारी परिस्थिति र माहौलले नेपालमा जुन क्रान्तिकारी आमुल परिवर्तनको अवस्था सिर्जना भयो, त्यसलाई समाप्त पार्न देशी, विदेशी, पुराना र नयाँ प्रतिक्रियावादीहरु (पहिले क्रान्ति कै नेतृत्व गर्नेहरु समेत) एकजुट भएर लागे । यी सबै प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी शक्तिहरु एक जुट भएपछि शक्ति सन्तुलनको हिसाबले यो शक्ति तात्कालिक दृष्टिले बलियो देखियो र क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर भयो । क्रान्तिले धक्का खायो, प्रतिक्रान्ति हावी भयो । क्रान्तिले धक्का खाएको हो, यो पूर्णरुपमा समाप्त भएको छैन । यसले फेरि माथि उठ्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

ती सबैले गठबन्धन गरेर सर्वसम्मत रुपमा सम्पन्न गरिएको संविधान सभालाई विघटन गराएर कथित दोस्रो संविधान सभाको चुनावको नौटंकी गरे र प्रायोजित संविधान सभाबाट अहिलेको संविधान जारी गरे । यो संविधान बनाउने र जारी गर्ने पश्चगामी कामका बिरुद्ध नेपालका केही क्रान्तिकारी पार्टी र संगठनहरु उत्रिए । अन्य सबै प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी शक्तिहरु एकजुट भए । उनीहरुका वीचमा अभुतपूर्व एकता कायम भयो । अहिलेको यो संविधान तिनै प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरुको साझा दस्तावेज हो । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), यसद्वारा समर्थित देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, अन्य जन र वर्गीय संगठनहरु, नेकपा जस्ता पार्टी र संगठनहरु यो संविधानलाई अस्वीकार गरेर यसलाई खारेज गराउने पक्षमा उभिएका छन् । त्यसका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । तर बाँकी सबै पार्टी, संगठन र शक्तिहरु यसको पक्षमा उभिएका छन् र सत्ता पक्ष, संसदको विपक्षी दल र अन्य सबै ससाना संसदीय गुटहरु सबै यो संविधानको पक्षमा एकजुट छन् । ती सबैले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । ती मध्येको एउटा गुटको नेताले त नेपालमा दुईवटा पार्टी मात्र हुनु पर्ने र अरुलाई रहन दिनु नहुने जस्तो घृणास्पद अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । ती सबै जसरी भए पनि यसै संविधानलाई लागु गर्ने पक्षमा छन् । नेपालका राजनीतिक पार्टीको स्थिति यस्तो छ । नेपालको राजनीति यसरी दुई कित्तामा विभाजित भएको छ र परस्पर विरोधी दुई कित्तामा ध्रुवीकरण हुँदै गइरहेको छ ।

यही अवस्थामा शान्ति र स्थिरता सम्भव छ ?

संसारमा कहिं पनि शान्ति र स्थिरता त्यही समाजमा कायम हुन सक्दछ, जुन समाजमा वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय विभेद् र असमानताको खाडल आधारभूत रुपमा मेटिन्छ वा मेटिएको हुन्छ । नेपाल पनि त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । जहाँ यी विभेद, असमानता र अन्तर्विरोध चर्को अवस्थामा विद्यमान हुन्छ, त्यहाँ अस्थिरता, अशान्ति, संघर्ष अनिवार्य रुपमा कायम रहन्छ । नेपाली समाजमा यी समस्या समाधान हुनेतिर होइन, झन् चर्किंदै गएका छन् । निर्वाचनका समयमा नेपाली मतदाताहरुलाई दिइएका भ्रमहरु, दिइएका आस्वाशन र प्रलोभनहरुबारे अब मतदाताहरुमा मोह भंग हुँदै गएको छ । नेपालमा विस्तारै जनअसन्तोष बढ्दै गएको छ । ती निश्चित रुपमा सुरुमा मात्रात्मक रुपमा अघि बढ्दछन् र निश्चित अवधिमा तिनले गुणात्मक रुप लिने छन् ।

अहिले नेपाली समाजमा देखा परेको दुरावस्थाको विस्तृत विवरण दिन यो सानो लेखमा सम्भव छैन । नेपाली समाजमा विद्यमान समस्याहरु र तिनीहरुलाई सम्बोधन गरी सरकारले पुरा नगरी नहुने मागको सूचि प्रस्तुत गर्र्न यो पंक्तिकारको नेतृत्वमा यही फागुन २५ गते गएको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई एउटा ९४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसमा उल्लेख भएका समस्या नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको स्वीकार गर्दैै आफू यी समस्या समाधान गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री बनेको पनि बताएका थिए । यी मागहरुलाई लिएर फेरि ज्ञापन पत्र दिनुपर्ने अवस्था नआउने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेका थिए ।

तर, यही पश्चगामी संविधान, यही राज्यसत्ता र राज्य संयन्त्र रहँदासम्म, यो दलाल, नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता कायम रहँदासम्म यसैलाई सुदृढ गरेर ती मागहरु पुरा गर्नु संभव होला त ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । तिनै तहका निर्वाचन भै सकेको, यो सरकार बन्दै गरेको बनिसकेपछिका घटनाहरुको मात्र अध्ययन गर्ने हो भने, यस प्रकारको चित्र देखिन्छ ः नेपाली भूभाग माथिको हस्तक्षेप र अतिक्रमण बढेको, नेपालका नदीनालामाथि विदेशीहरुको नियन्त्रण झन् बढेको तिनीहरुको सहयोगका लागि सरकारी संयन्त्र नै लागि परेको, भ्रष्टाचार, तस्करी र कालो बजारी नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको,, महिला र बालिकाहरुको बलात्कार र हत्या झन् बढेको, महँगी चरम अवस्थामा पुगेकोे, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरुमा सरकारी हस्तक्षेप बढेको, बेरोजगारी समस्यामा कमी आउन नसकेको र नेपाली युवाहरुको विदेश पलायनको स्थिति झन् बढ्दै गएको आदि । देशको अवस्था कतातिर जाँदैछ भन्ने बुझ्नका लागि यसै बीचमा घटेका तीनवटा घटनालाई मात्र लिँदा पनि पुग्दछ । पहिलो, सर्बोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश लगायतका अन्य न्यायाधीशहरु, न्यायिक समिति, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष, बार एसोसिएसन आदिमा अवसरवादी गुटहरुका वीचको गूटस्वार्थका लागि टक्कर, निजी स्वार्थका लागि प्रतिस्पर्धा, अनुशासनहीनता, अराजकता, पँुजीवादी लोकतन्त्रका मान्यताका पनि विपरीत, कानुनी राज्य र न्यायका सिद्धान्त विपरीतका गतिविधिहरु भएका छन् । दोस्रो, गठबन्धन कै एउटा प्रमुख घटकका एउटा नेताबाट जनप्रतिनिधिहरु माथि भैरहेका आक्रमण विरुद्ध जाइलाग्नु पर्ने आवश्यकता माथि जोड दिनुको अर्थ अब सरकार ठुलो दमनको तयारी गर्दैछ भन्ने कुराको संकेत मिल्दछ । त्यसबाट यो सरकारले वस्तुतः सामाजिक फासिवाद लागु गर्दैछ भन्ने जुन आशंका भै रहेको छ, यसले त्यही कुराको पुष्टि गर्दछ । तेस्रो, सरकार र न्यायपालिकाको मान्यता प्राप्त संस्था न्याय परिषद्ले अवकाश दिइसकेका प्रधानन्यायाधीशबाट नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले लिएको शपथ ग्रहण । त्यो शपथ ग्रहणबारे उठेका नैतिक र संवैधानिक विवाद, महत्वपूर्ण छन् । जब राज्यको सर्बोच्च निकाय राष्ट्रपति कै नैतिकस्तर त्यहाँसम्मको छ भने अरुबाट के आशा गर्ने भन्ने प्रश्न सर्बत्र उब्जिएको छ ।

राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास भयो भने दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको मुनाफा र कमिसन समाप्त हुने भएको हुनाले, तिनीहरुको सत्तामा बोलवाला पनि कमजोर हुने भएकाले दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्ग नै नेपालको आर्थिक विकास, समृद्धि हुन नदिने मुख्य शक्ति हो । अहिले सरकार बनाउन वा सामेल हुन पुगेका दलहरुलाई चुनाव जिताउन आर्थिक लगायतका सबै सहयोग उपलब्ध गराउने, आफ्नो सञ्चालनमा रहेका मिडियालाई उनीहरुको पक्षमा संचालन गर्ने, बिदेशी शक्तिहरुसँग उनीहरुको गठजोडका लबिङ गर्ने आदि सबै प्रकारका सहयोग गर्दै आएको, उनीहरुलाई संरक्षण दिँदै आएको दलाल र नोकरशाही पुँजीपति बर्गको हित विपरीत, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न यो सरकारले सक्ने संभावना नै रहँदैन । त्यो अवस्थामा यो सरकारले दलाल र नोकरशाही पुँजीपति बर्गको स्वार्थका बिरुद्ध नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धि ल्याउन सक्ने सम्भावना कसरी हुन सक्दछ ? त्यसैले देशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध गराउनका लागि त यो दलाल, नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको सत्तामा नै परिवर्तन र यो पश्चगामी संविधानलाई खारेज गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण, यो देशमा स्थिरता, स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिको ग्यारेण्टी गर्नका लागि विद्यमान पश्चगामी संविधान, प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु अनिवार्य छ । क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्वमा संघर्ष गरेर मात्र यस प्रकारको परिवर्तन सम्भव छ । त्यसकारण, संघर्ष र जनआन्दोलन नै यतिखेर नेपालको प्रमुख एजेण्डा बन्न गएको छ । पूरा हुनै नसक्ने गुलिया नाराहरुको पछाडि नदगुरेर फेरि एकपटक संघर्षको एक धक्का दिएर नेपाली समाजमा आमूल परिवर्तन गरी देशमा शान्ति, स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धि ल्याउने काममा अघि बढौं !

२ चैत्र ०७४