पूर्वानुमान गरिएजस्तै प्रधानमन्त्री बनिसकेका केपी ओलीले यही फागुन २७ गते संसद्बाट दुईतिहाइभन्दा बढी विश्वास मत ल्याएर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वलाई सुनिश्चित गरेका छन्। यद्यपि उनको मन्त्रिमण्डलले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन। तर अब विलम्ब नगरी आफ्ना काम अघि बढाउन उनलाई संवैधानिक र कानुनी हिसाबले कतैबाट कुनै रोकटोक हुने सम्भावना देखिँदैन। खासगरी भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीमा उनले आत्मसमर्पण नगरेको र चीनसँग पनि पारवहन सम्झौता गरेको घटनाबाट जनतामा ठूलै प्रभाव परेको थियो। यसका साथै ‘स्थिरता’, ‘आर्थिक समृद्धि’, ‘वाम गठबन्धन’ र ‘एउटै कम्युनिस्ट पार्टी’ का थप विषय अघि सारियो निर्वाचनको प्रचार–प्रसारका दौरान।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वबाट दिक्क भएका नेपाली मतदाताका लागि यो ठूलो आकर्षणको विषय बन्यो। दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने यो पार्टीलाई चुनावी तयारी गर्नका लागि धन–दौलतको कुनै दुःख थिएन। यी सबैको परिणामस्वरूप तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन धेरै सिट जित्न सफल भयो। गठबन्धनले सातमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बनाइसकेको छ। यो अवस्थामा नेपाल अब कता जाला ? नेपाली राजनीतिको यतिखेरको अहं प्रश्न बन्न गएको छ।
केपी ओलीको भनाइ र स्पिरिट
प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पंक्तिकारको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई ९४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउने सन्दर्भमा उनीसँग भेट भएको थियो। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले प्रस्तुत गरेका ती मागप्रति उनको सकारात्मक सोच थियो। ती मागका विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘यी माग सही छन्। यस्तै माग पूरा गर्नका लागि त म प्रधानमन्त्री बनेको। नत्र म प्रधानमन्त्री नै बन्ने थिइनँ। अरू नै कोही बन्ने थियो होला। अब अर्कोपटक आउँदा तपाईंहरूका यी माग पनि हुने छैनन् र यो भाषा पनि हुने छैन।’ यो अन्तिम वाक्यलाई मिडियाले निकै महत्वका साथ उद्धृत पनि गरेको थियो।
उनले भनेका कुरा उनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा र उनको भाषणमा बोल्ने गरेका कुराको स्पिरिटसँग मेल खान्थ्यो। यही फागुन २७ गते विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा संसद्मा उनले जसरी आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गरे, त्यो प्रस्तुति र हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलसँग गरेका कुराकानीको स्पिरिटसँग दाँजेर हेर्दा पनि मोटामोटी मेल खाएकै देखिन्थ्यो। ती दुई अलग र विपरीत वा धेरै बेमेलका सोचाइ भएजस्तो लाग्दैनथ्यो। भनाइको स्तर सम्मबाट मात्र मापन गर्ने हो भने खासै अन्तर परेजस्तो देखिन्न। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति, योजनागत र सांगठनिक पक्षमा जाँदा त्यहाँ ठूलो बेमेल देखिन्छ।
शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुईतिहाइ (संसद्का २७५ सिटमध्ये २०८ सिट अर्थात् ७५.६ प्रतिशत) मत ल्याएर विश्वासको मत जितेको छ। यो अवस्थालाई मात्र विचार गर्ने हो भने ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनको नेतृत्वको सरकारले चाहेको निर्णय गरेर बिना रोकटोक अघि बढ्न कुनै समस्या छैन। यहाँ एउटा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, आखिर गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नो विचारसँग मिल्दै नमिल्ने र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको मधेसकेन्द्रित पार्टीको समर्थन लिएर दुईतिहाइ पुर्याउन ओली किन लागे ? मधेसी दलहरूले प्रस्तावित गर्दै आएको संविधान संशोधन नगर्ने अडानलाई चुनावी मुद्दासमेत बनाउँदै आएका ओलीले एक्कासि १८० डिग्रीको फन्को किन मारे ?
यो विषयलाई तीनवटा विषयसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ। पहिलो– ओलीजी प्रधानमन्त्रीको त कुरै छोडौं, संसदीय दलको नेता पनि नचुनिँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनी ‘प्रधानमन्त्री बनेको हेर्न आतुर भएको’ बताउँदै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बधाइ दिनु (टेलिफोन गरेरै सही)। दोस्रो– नेपालमा सरकार बनेकै छैन, नेपाल सरकारको निमन्त्रणा नै नलिई, थाहै नदिई भारत सरकारकी परराष्ट्रमन्त्री सुषमा स्वराज ओलीसँग भेट्ने मुख्य एजेन्डा बनाएर नेपाल भ्रमणमा आएर गोप्य भेट गर्नु। तेस्रो– मधेसकेन्द्रित दललाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउन भारत सरकारका तर्फबाट खुलारूपमा अनुरोध गरिनु र मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई पनि सोहीअनुसारको निर्देशन दिनु। यी सबै विषयमाथि ध्यान दिँदा ओलीले भारततिर कोल्टे फर्कन आँटेको त होइन ?
मधेसकेन्द्रित दलका मुद्दालाई स्विकारेर, त्यो मूल्यमा ओलीले यो दुईतिहाइ पुर्याएका हुन् भने संविधान संशोधनको मुद्दा त प्रमुख बन्ने नै छ, मधेसी समाजभित्रको जातजातिबीचको असमानता, भूमिसुधार लागू गर्ने समस्याका साथै मधेसी समाजलाई रूपान्तरण गर्ने विषय पनि गम्भीर बन्न सक्नेछ। यस प्रकारको स्थितिमा कतै यो दुईतिहाइ आफैं घाँडो हुने वा यसले ओलीलाई नै त्यतातिर लतार्ने त होइन ? त्यसो भयो भने ओलीजी सबैभन्दा बलियो प्रधानमन्त्री जस्तो नभएर सबैभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्री जस्तो हुन पुग्नेछन्। यसबाट यो दुईतिहाइ बहुमतले वास्तविकरूपमा ओलीलाई बलियो बनाउनेछ वा कमजोर, त्यो त भविष्यमा स्पष्ट हुने नै छ।
विभिन्न पक्षको धारणा
विश्वासको मतसम्बन्धी विषयमा संसद्मा आफ्ना विचार राख्ने नेताहरूले भाव व्यक्त गरिएको सञ्चारमाध्यममा सुन्न र हेर्न पाइयो। ओलीजीका आफ्नै पार्टीका शीर्षनेताले समाजमा भएका एकदुई निर्मम र घृणित घटनाको उदाहरण दिँदै आफू भावुक बनेको अभिव्यक्ति त दिए, तर चुनावी घोषणापत्र र ओलीको स्पिरिटअनुसार पार्टी एक ढिक्का भएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको पाइएन।
एउटै पार्टी बन्ने प्रक्रियामा अघि बढिरहेको तर यतिखेरसम्म वाम गठबन्धनको मुख्य घटकमध्येको एउटा माओवादी केन्द्रका नेताबाट पनि संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयलाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको पाइएन। बरु उनले आफ्नो पुरानै शैलीमा आफू शान्तिप्रक्रियादेखि अहिलेसम्म १० वटा प्रधानमन्त्री बनेको (जबकि तथ्यगत रूपमा आठजना मात्र हो) त्यसमा गिरिजाबाबुलाई छोडेर अरू सबै प्रधानमन्त्री बन्ने र बनाउने जिम्मेवारी आफैंले पूरा गरेको दाबी प्रस्तुत गरेर ‘अरूलाई अरूकै धन्दा, घरज्वाइँलाई खानकै धन्दा’ भन्ने नेपाली उखान मात्र चरितार्थ गरेको पाइयो।
यो कुरा सुनिरहँदा क्रान्तिको नायकका रूपमा परिचित भएको मानिसले खलनायक बन्दा झन् ठूलो गर्व गरेको आभास हुन्थ्यो। उनले ओलीलाई ‘एक्सन’ मा उत्रिन बारम्बार प्रेरित गरेका थिए। उनले स्वयं प्रधानमन्त्री बन्दा जुन ‘एक्सन’ गरेका थिए, त्यसै प्रकारको ‘एक्सन’ को माग हो कि कुन प्रकारको ‘एक्सन’ हो त्यो स्पष्ट थिएन। उनले दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको ‘एक्सन’ ले न त नेपालमा ‘स्थिरता’, ‘स्थायित्व’ कायम गरेको थियो न त नेपाली समाजमा थोरै पनि ‘विकास’ र ‘समृद्धि’ नै ल्याएको थियो भन्ने जगजाहेर छ।
जहाँसम्म मधेसकेन्द्रित दलको समर्थन हो, त्यो २ नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाउन आफूहरूलाई सहयोग गरेर गुन लगाएकाले त्यही गुन तिर्नका लागि समर्थन गरेको भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिएको पाइयो। यही स्तरको समर्थनले ओलीका लागि आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता लागू गर्न कति सहयोग पुग्ला त ? आफूलाई वाम गठबन्धनको सरकार भएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसदभित्रकै वामपन्थी पार्टीको समर्थन हासिल गर्न पनि नसकेको पाइयो। मजदुर किसान पार्टीका सांसदले केही तथ्यसहित प्रस्तुत गरेर यो सरकारले पनि देश र जनताका पक्षमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्नेछ भन्ने विश्वास नभएकाले विश्वासको मत दिन नसकेकै किसिमको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका चारजनाले बोल्ने अवसरको प्रयोग गरेको पाइयो। दलका उपनेता विजय गच्छदारको प्रस्तुति पूर्व मधेसी फोरम गणतान्त्रिकको जस्तो बढी र कांग्रेसको कम जस्तो लाग्थ्यो। उनले लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको महŒवपूर्ण भूमिका भएकाले अहिले विश्वासको मत नदिने तर दोष र गुणका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने कुरा राखे। तर अन्य तीनजनाले भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै शैलीमा सरकारको विरोध गर्दै यस प्रकारको सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताए।
उनीहरूको मुख्य आक्रोश देउवा सरकारले मनोनीत गरेका राष्ट्रियसभाका तीनजना सांसदलाई फिर्ता गरेर आफ्ना तीनजना राखेको र सर्वोच्च अदालतका निर्णयको अवहेलना गरेको विषयमा थियो। सारमा, संसद्का आफ्नै पार्टीका, आफ्नै गठबन्धनभित्रका र बाहिरबाट समर्थन गर्ने पार्टीको यो स्थिति र अवस्था भइरहँदा ओलीको यो सरकारले नेपालमा कस्तो ‘स्थिरता’, ‘स्थायित्व’, ‘नेपाली राष्ट्रियताको रक्षा’ र ‘आर्थिक विकास र समृद्धि’ गर्ने हो, नेपाली जनताले सतर्कतापूर्वक अध्ययन गरि नै रहनेछन्। निर्वाचनमा भोट हाल्ने मतदाताले पनि चनाखो भएर जाँच–पडताल गरि नै रहनेछन्।
दलाल र नोकरसाही पुँजीपति वर्गसँगको सम्बन्ध
ओलीले नेतृत्व गरेको जुन सत्ता छ, त्यसमा दलाल पुँजीपति वर्ग र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हालीमुहाली छ। गणतन्त्र आएपछि सामन्त वर्गको भूमिका कमजोर भएको छ। दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य सिद्धान्त नवउदारवाद, विश्वव्यापीकरण, निजीकरण आदि हुन्। यो सिद्धान्तले समाजलाई फाइदा गर्ने होइन, व्यक्तिलाई फाइदा गर्ने, राज्यलाई बलियो र समृद्ध बनाउने होइन, व्यक्तिलाई समृद्ध बनाउने काम गर्दछ।
बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरलाई नवउदारवादको एकजना प्रणेता नै मानिन्छ। उनले भनेकी थिइन्, ‘समाज भनेको के हो र ? म त कि पुरुषलाई देख्दछु कि त महिलालाई।’ नवउदारवाद, विश्वव्यापीकरणको नीतिअनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्वार्थअनुसार कमजोर राष्ट्रको आर्थिक नीति तय गर्ने र लागू गर्ने काम गरिन्छ। यो विचार ओलीजीको पार्टीमा हावी छ, गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रमा पनि हावी छ। यी पार्टीहरू दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिको हितभन्दा बाहिर जानै सक्दैनन्। दलाल पुँजीपति र नोकरशाही पुँजीपति वर्गले नेपाली समाजलाई सम्पन्न गराउने, नेपालमा समृद्धि ल्याउने कुरा हुनै दिँदैनन्।
नेपाल औद्योगीकरण भयो भने तिनका मालिकले नेपालबाट गर्ने शोषण बन्द हुने खतरा हुन्छ, नेपाल आफ्नै आर्थिक विकास र समृद्धि गर्न सफल भयो भने तिनीहरूको मुनाफा र हस्तक्षेप कम हुन्छ वा हुनै पाउँदैन। त्यसकारण नेपाललाई स्वतन्त्र र समृद्ध बन्न तिनीहरूले कुनै हालतमा पनि दिँदैनन्। यसका निमित्त दलाल र नोकरसाही पुँजीपति वर्गलाई पराजित गर्न वा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। के त्यो काम गर्न ओली सरकारका लागि सम्भव हुन सक्छ ?
आमूल परिवर्तनको आवश्यकता
नेपाललाई साँच्चिकै स्वाधीन, औद्योगिक, सम्पन्न र समृद्ध बनाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गले सञ्चालन गरेको यो पद्धति, व्यवस्था र राज्यसत्ता नै हो। यो ब्वाधा नफुकाई यो सबै गर्नु सम्भव छैन। त्यसैले नेपालमा जनगणतन्त्रको स्थापना गर्नु आवश्यक सर्त हो। यही दलाल, नोकरशाही र सामन्त वर्गको शासन प्रणाली र यसैको राज्यसत्ता र यिनैको हालीमुहाली भएको स्थितिमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कायम राख्ने र सुदृढ गर्ने, नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्ने, यहाँ स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्ने विषयलाई व्यवहारमा उतार्ने कुरा कसैले दाबी गर्दैमा भइहाल्न सक्ने देखिँदैन। यो सबै असम्भव नै छ भन्न खोजिएको होइन। नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनसँगसँगै उपरोक्त विषयलाई लागू गर्न सकिन्छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट
