‘विकास’ ‘सम्बृद्धि’ र ‘समाजवाद’को लफ्फाजी

प्रकाशित मिति : २०७४ पुस १०
परि थापा

नेपालमा करिब एक वर्षको अबधि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका निर्वाचनहरु एकपछि अर्को गरी लगातार रुपमा भैरहेका छन् । त्यसक्रममा हालसालै संघीय संसद अथवा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनहरु एकसाथ भएका छन् र ति निर्वाचनका परिणामहरु पनि आइसकेका छन् । निर्वाचनको परिणामले एमाले पहिलो, नेका दोस्रो र माके तेस्रो पार्टी बनेको छ ।
संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनहरुको घोषणा भएपछि नेपालका प्रतिगामी प्रतिकृयावादी र दक्षिणपन्थी संशोधनवादी तत्वहरुको बिचमा तालमेल र गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । त्यसक्रममा सर्वप्रथम एमालेको नेतृत्वमा माके समावेश भएर कथित ‘वाम गठबन्धन’ निर्माण भयो र उनीहरुले एउटै निर्वाचन घोषणा–पत्र जारी गरेर अन्ततः पार्टी एकतासम्म पुग्ने कुरा गरेका छन् । ‘वाम’ गठबन्धन बनेको प्रतिकृयास्वरुप नेकाले आफ्नो नेतृत्वमा राप्रपा जस्ता प्रतिगामी तत्वहरुलाई समेटेर कथित ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ निर्माण गरेको घोषणा ग¥यो । तर वास्तवमा त्यो नाम मात्रमा भएर सीमित भयो ।
निर्वाचनका दौरानमा नेका, एमाले र माकेले आ–आफ्ना पार्टी र गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेर सरकार गठन गर्ने अवसर प्राप्त गरेमा देशमा विकास र सम्वृद्धि ल्याउने र स्थिरता कायम गर्ने फोस्रा नाराहरु मात्र दिएनन् कि देशमा समाजवाद नै ल्याउने झुट्ठा आश्वासनहरु मार्फत् जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका छन् । यस सन्दर्भमा नेका र उसको गठबन्धनले भन्दा एमाले र उसको गठबन्धन र प्रखर एवं व्यापकरुपमा हल्ला मच्चाउन सफल भयो र भएको छ ।
नेकाले आफुलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को हिमायति बताउने तर व्यवहारमा भने पँुंजीवादको विकृतरुप बजार अर्थतन्त्रमा आधारित नवउदारवादलाई अंगालेर हिडिरहेको छ । त्यसैगरी एमाले र माकेले आफुलाई समाजवादको मात्र नभएर साम्यवादको नै हिमायति भएको बताउँंछन् तर व्यवहारमा भने नेकाले जस्तै नवउदारवादी अर्थनीतिलाई अंगिकार गरेका छन् । यसरी व्यवहारतः नै नेका, एमाले एव् माकेले भन्ने गरेका समाजवाद र साम्यवादका विषय पाखण्ड बाहेक अरु केहि होइन भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।
विकास, सम्बृद्धि र समाजवाद जस्ता विषयहरु एकअर्काका परिपूरक चिजहरु हुन् । किनभने देशको आर्थिक विकास र जनताको सम्बृद्धिले समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि आधार तयार पार्ने भूमिका खेल्दछन् । त्यसैगरी समाजवादी व्यवस्थामा देश र जनताको व्यापक हित र पक्षमा आर्थिक विकास एवं समाज र जनताको सम्बृद्धिका लागि राज्य र सरकारले योजनबद्ध ढंगले आफ्ना नीति एवं कार्यक्रमहरु तय गरेर कार्यान्वयनका दिशामा अगडि बढाएर जान्छ । समाजवादको निर्माण र स्थापनाको कुरोलाई त परै छाडौं एउटा सबल पूँजीवादी व्यवस्थाको विकास गर्न समेत राज्य र सरकारले व्यवस्थित ढंगले खास तयार पार्नु पर्दछ ।
सच्चा समाजवादी व्यवस्थाको आफ्नो निश्चित आदर्श र नीति हुन्छ । त्यो आदर्श र नीति भनेको “योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम (परिश्रमिक)” भन्ने हुन्छ । साथसाथै उमेर पुगेका बृद्ध नागरिक र बालबालिकाहरुको राम्रोसंग हेरबिचार गर्ने र सबल शरीर भएका युवा युवतीहरुले यथाशक्य मिहिनेत गरी काम गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यस प्रकारको वस्तुगत अवस्थाको श्रृजना गर्नका लागि देशमा राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास हुनु र गर्नु अपरिहार्य शर्त हो । त्यसो भयो भने मात्र देशमा काम गर्ने श्रम शक्तिका लागि रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन्छ ।
आजको दिनसम्म पनि नेपाल विश्वका देशहरुको विकासको आधारमा वर्गीकरण गर्दा अति कम विकसित देशहरुको समुहमा पर्दछ । त्यसको तात्पर्य के हो भने वर्तमान विश्वमा विकास र विकसित देशका लागि तोकिएको र तय गरिएको मापदण्डका आधारमा नेपालको विकासको अबस्था हदैसम्म निम्नस्तरमा रहेको छ भन्ने नै हो । देशमा अहिले यसप्रकारको अवस्था कायम हुनुमा विगतदेखि अहिलेसम्म पटक–पटक सत्ता र सरकारको नेतृत्व गर्ने र गरेका पार्टीहरुको देश र जनता विरोधी नीति, कार्य र विचारका कारणले गर्दा हो ।
स्पष्टताका साथ भन्नु पर्दा देशको वर्तमान दयनीय अवस्था सिर्जना गर्नका लागि नेका, एमाले र माके जस्ता पार्टीहरु नै मुख्य रुपले जिम्मेदार रहेका छन् । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि सरकारको नेतृत्व गर्न अवसर पाएको नेपाली कंग्रेसले नेपालको जलस्रोतको मुख्य आधार रहेका नदीहरु थप असमान सन्धिहरु गरेर आफ्नो हकअधिकार गुमाउदै भारतीय विस्तारवादलाई बुझाउने काम ग¥यो । जसमा महाकाली नदीमा रहेको टनकपुर बाँध परियोजना उल्लेखनीय छ । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन पछि ठुलो पार्टीको रुपमा स्थापित भएर अल्पमतको सरकार बनाउने मौका पाएको नेकपा (एमाले)ले एकीकृत महाकाली संन्धिको रुपमा अझ राष्ट्रघाति तुल्याउने काम ग¥यो । पछिल्लो समयमा आएर नेकपा (माके)ले नेपालको एकमात्र चोखो नदीका रुपमा बचेर रहेको कर्णाली नदी अन्तरगतको माथिल्लो कर्णाली परीयोजना एउटा भारतीय निजी कम्पनीलाई बेचेर असमान संन्धिको प्रकृयालाई अगाडि बढाउन थप योगदान पु¥याउने काम गरेको छ ।
मित्र राष्ट्र र छिमेकी राष्ट्रहरुको सहयोग र अनुदानमा देश र जनताका हितका लागि निर्माण र स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थान र उद्योगधन्दा एवं कलकारखानाहरुलाई निजीकरणका नाममा विक्री गरेर धरासायी बनाउने कार्यको शुरुवाट पनि नेपाली कांग्रेसको सरकारको नेतृत्वमा नै शूरु भएको थियो । पछि एमालेको सरकारले छनौट पूर्ण निजीकरणका नाममा पुनः विक्री गर्ने नीति ल्याएर निजीकरणलाई थप अगाडि बढाउने काम ग¥यो । पछिल्लो समयमा आएर खासगरी २०६४ सालमा तत्कालिन एमाओवादी (हालको नेकपा (माके))ले ठुलो पार्टीको हैसियतले सरकार बनाएर सत्तारोहण गर्ने अबस्थामा आईपुग्दासम्म यिनीहरु नेका, एमाले र माकेहरु एउटै ड्याङका मुला सरह भैसकेको थिए र अहिले उनीहरुले आफ्नै नेतृत्व र पहलमा नाफा कमाउनका लागि जनहितसंग सरोकार राख्ने स्वास्थ्य र शिक्षासंग संम्बन्धित अस्पताल एवं विद्यालयहरु समेत निजी लगानीमा सञ्चालन गर्न र गर्न लगाउन गरेका छन् । त्यसैगरी अहिलेसम्म प्रस्तुत हुँदै आएको राष्ट्रिय बजेट नक्कली (फेक) प्रकारको रहेको छ । राष्ट्रिय बजेटको अधिकांश रकम सामान्य प्रशासनिक खर्च अन्यमा तलब भत्ता खुवाउने वा भुक्तानी गर्नेे कार्यका लागि छुट्याउने गरिएको छ । देशको समग्र राजश्वबाट आउने रकमले सामान्य खर्च धान्न र चलाउन समेत नसकेर आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को करिब ३०% कृषि क्षेत्र र करिब ३०% बैदेशिक रोजगारबाट आउन विप्रेषण (रेमिट्यान्स)बाट आउँछ । ति दुबै क्षेत्रले गरी करिब ६०% धानेको छ भने औद्योगिक क्षेत्र (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रबाट ७% मात्रै राजश्व उठ्ने अवस्था रहेको छ । त्यो क्षेत्रले अतिन्युन मात्रामा श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेकाले दैनिक १५०० भन्दा बढी संख्यामा युवा शक्ति विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाउन जान बाध्य भैरहेको छ ।
यस अगाडि उल्लेख गरिएका संक्षिप्त तथ्य र विवरणहरुले देशको बर्तमान अबस्था जर्जर मात्र नभएर रसाताल मै डुबेको छ भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । भ्रष्टाचार संस्कार र सांस्कृतिक रुपमा फैलिरहेको छ भने त्यसले संस्थागत रुप धारण गरेको छ । सबै क्षेत्रमा भ्रष्टचारमा नेका, एमाले र माकेका नेतृत्वपंक्ति नै समेल भएको छ र परिणामस्वरुप भ्रष्टचारीहरुले राजनैतिक संरक्षण पाएका छन् । त्यति मात्र होइन व्यापक जनदबावका वावजुद चरम भ्रष्टाचारमा डुबेका व्यक्ति र तत्वहरुलाई सरकारले कार्वाही गर्न बाध्य भएको अवस्थामा पनि देशको सर्बोच्च न्यायलय (अदालत)ले चोख्याएर उन्मुक्ति दिने काम भउको छ ।
निर्वाचनका दौरानमा आरोप–प्रत्यारोपका साथ तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका नेका, एमाले र माकेले अहिले आएर वार्ता संवादमा बसेका छन् । अब छिट्टै नै एमालेको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था आउने छ । सरकारको नेतृत्व एमालेमा अध्यक्ष के.पी. ओलीले गर्ने पनि सुनिश्चित जस्तै छ । एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीले आफुलाई राष्टवादी बताउदै त्यसले दावी गर्दै आएका छन् । कथित समाजवादीको वकालत त उनीहरु सबै (नेका, एमाले र माके)ले वकालत गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी समाजको विषयलाई संविधानको प्रस्तावना र भित्री विषयवस्तुका रुपमा समेत राखेका छन् ।
अबको सरकार आफुलाई राष्ट्रवादीको दाबी गर्ने र राष्ट्रवादको पक्षमा अडान लिएको बताउने पार्टी र त्यसको अध्यक्षको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले बृटिश इण्डिया (भारत)संग भएको सन् १८१६को असमान सुगौली सन्धिदेखि लिएर सन् १९५०को नेपाल–भारत असमान सन्धि हुँदै अहिलेसम्म गरिएका सन्धिहरु खारेज गर्ने विषय मन्त्रीपरिषद (क्याबिनेट)को पहिलो बैठकको १ नम्बर विषय (एजेन्डा) बनाउने आँट गर्न सक्छ ? कमिशन खाएर कौडीका मूल्यमा दलाल पूँजीपतिहरुलाई बेचेका सार्वजनिक संस्थान र उद्योगधन्दा एवं कलकारखानाहरु पुनःस्थापित गर्ने प्रकृयाको शुरुवात गर्ने निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशिलता कायम गर्ने नीति अपनाएर त्यसलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्दै भष्टाचारीहरु विरुद्ध निर्माण कारवाही चलाउने साहस गर्न सक्छ ? राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार र नातावाद एवं कृपावादको संवद्र्धन र प्रवद्र्धनन गर्दै आएको राज्यका अंगहरु (संसद, सरकार र अदालत) अनि राज्य संयन्त्रहरु (सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र र संवैधानिक निकायहरु)को आमूल पुनःसंरचना गर्ने सशक्त कदम चाल्ने साहस गर्न सन्छ ? यी प्रश्नहरुको सकारात्मक ढंगले परिणाममूलक आउने आशा र अपेक्षा गर्ने ठाउँ निश्चित प्रायः नै छैन । त्यस अर्थमा नेका, एमाले र माके जस्ता तत्वहरुले भन्दै आएका विकास संवृद्धि र समाजवादका कुरा फगत लफ्फाजि (फ्रेज मोङ्गरिङ) मात्र हुन भन्ने स्वतः स्पष्ट छ ।
देशको तात्कालिन राजनीतिक अवस्थाले देशभक्त प्रगतिशिल र अग्रगामी शक्ति र संगठनहरुका तर्फबाट अहम् भूमिका र योगदानको माग गर्दछन् । किनभने माथि उठाइएका राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकासंग सम्बन्धित प्रश्नहरुको निरुपण अब सत्ता र सरकारमा जान एमाले, माके, र प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने नेका जस्ता तत्वहरुबाट नहुने कुरा सर्वविदितै छ । त्यसप्रकारको परिस्थितिमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल (देजमो) जस्ता अग्रगामी पार्टी र संगठनहरुले उपयुक्त मुद्दा र विषयहरुलाई प्रचारात्मक र अन्दोलनात्मक रुपमा अगाडि बढाएर राष्ट्रियता र जनहितका पक्षमा सशक्त भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
त्यस प्रकारको सशक्त भूमिका निभाउनका लागि हामीले आफ्नो सांगठनिक संरचनालाई अझ सुदृढ पार्दै संघर्ष र जनपरिचालनमा कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित र योजनावद्ध ढंगले संचालन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । यस संदर्भमा हाम्लिे अन्य क्रान्तिकारी भित्र पार्टी र संगठनहरुसँग सहकार्य र कार्यगत एकता गरी आफ्नो मोर्चा र पक्षलाई मजबुत बनाउने तर्फ गम्भीर ढंगले पहलकदमी गर्नु पर्दछ । अन्ततः हाम्रो सम्पूर्ण र आन्दोलनले देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी जनगणन्त्र स्थापना गर्दै वैदेशिक समाजवाद प्राप्तिको बाटोमा अगडि बढ्नु पर्दछ । तब मात्र नेपालमा उत्पीडित वर्ग जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको पूर्ण रुपमा उन्मुक्ति हुने छ ।