दलहरुको स्थिति
हालै भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जुन परिणाम आयो, त्यसले स्वभाविकरुपमा यतिखेरको नेपालको राजनीतिलाई तरंगित गरेको छ । निर्वाचन हुन दुई तीन महिना बाँकि रहँदासम्म पनि पार्टीगत सिटका हिसाबले यो निर्वाचनमा यस प्रकारको परिणाम आउला भनेर कसैले अपेक्षा गरेको थिएन होला । तर, सदाको लागि स्थायित्व कायम गराउने, नेपालको आर्थिक विकास चीन, युरोप, जापानको स्तरमा पु¥याइहाल्ने जस्ता सामान्य मानिसलाई लोभ्याउने र एउटै पार्टी बनाउने दाबीका साथ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके)का बीचमा जुन चुनावी गठबन्धन भयो, त्यसले चुनावी वातावरणमा केही फेरबदल ल्याउन सफल भएको पाइयो । नेपाली कांग्रेसप्रति मतदाताहरुको वितृष्णाले पनि यो परिस्थितिलाई मलजल गरेको देखिन्छ । आखिर यो गठबन्धनले किन चुनाव जित्यो र नेका र यसको गठबन्धन पराजित भयो भन्ने विषयमा छुट्टै लामो विश्लेषणको आवश्यकता छ । यो सानो लेखमा त्यो संभव छैन । जे भएपनि ०७० सालमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहेको नेपाली कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो । दोस्रो ठुलो पार्टीका रुपमा रहेको एमाले निकै ठुलो अन्तरका साथ पहिलो पार्टी बन्न पुगेको छ । संसदीय भासमा नराम्रो सँग भासिएको माओवादी केन्द्र आफ्नो पार्टीको शक्ति र जनसमर्थन गुमेपछि अस्तित्व धान्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकासँग गठबन्धन गर्न पुगेको थियो भने माके अहिलेको निर्वाचनमा एमालेको पुच्छर समात्न पुगेको कुरा त जग जाहेर नै छ । नेकासँगको सम्बन्ध विच्छेद् र एमालेसँगको नयाँ सम्बन्धबाट माकेलाई राम्रै फाइदा भएको देखिन्छ । नयाँ संविधान बनि सकेपछि र त्यसलाई लागु गरेपछि के के न भैहाल्छ भनेर उपिँ्रmदै चुनावमा गएका नयाँ शक्ति, राप्रपाहरु, माले, जनमोर्चा जस्ता संगठनका नेताहरु थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेर “राष्ट्रिय पार्टी”को मान्यता पाउन नसकेर निरास भएको देखिन्छ । यो निर्वाचन नहुँदा त कमसेकम बेला बखतमा मन्त्रिमण्डलमा स्थान त सुरक्षित हुने गर्दथ्यो, ठुला पार्टीहरुको पछि लाग्दा । अब त त्यसको संभावना झण्डै समाप्त भएको देख्दा उनीहरु जिल्लाराम परिरहेको अवस्था देखिन्छ । जहाँसम्म नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) समर्थित देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको प्रश्न छ, यसलाई भने यो चुनावी परिणामले खासै छुन सकेको छैन । मोर्चाले जित्नका लागि विचार, राजनीति र आफ्नो प्रतिवद्धतामा कहिँ कतै सम्झौता नगरेको कुरा जग जाहेर छ । यो पश्चगामी संविधान र प्रतिकृयावादी व्यवस्थाको विकल्पमा खडा भएको क्रान्तिकारी शक्तिले प्रतिक्रान्तिको हवा हुरी चलेको, चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको, कालोधनको खोलो बगाइएको स्थितिमा अहिलेको चुनावमा जित हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा कोही पनि थिएन ।
मतदातामा भ्रम
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मुख मै आएर लागु गर्नै नसक्ने र गर्दै नगर्ने प्रलोभन, कालोधनको अनियन्त्रित चलखेल, “एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनका लागि चुनावी गठवन्धन गर्ने” भन्ने एमाले र माकेको प्रचारबाजीले मतदातालाई निकै भ्रमित तुल्याएको पाइयो । क्रान्ति, राष्ट्र र जनतालाई पटक पटक धोका दिँदै आएका एमाले र माओवादी केन्द्र कसरी रातारात वामपन्थी बन्न पुगे ? त्यति ठुला वलिदानपूर्ण संघर्षमा सहभागी हुँदै आएका र, ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा सकृय रहेका नेपाली जनता किन यति पनि बुझ्न नसकेर यस्तो भ्रममा परे, त्यसका सबै पाटा पक्षको नाली बेली थाहा पाउन त समय नै लाग्ने छ ।
जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको पक्षमा मतदाताको एउटा ठुलो हिस्साले मतदान गरेन, यसलाई नेपाली काँग्रेसको प्रतिकृयावादी चरित्रलाई मतदाताहरुले बुझेको भन्ने पनि अर्थ लगाउन सकिन्छ । तर, पश्चगामी संविधान, प्रतिकृयावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थालाई बुझ्ने आदि सबै आधारभुत विषयमा नेकाभन्दा फरकै नभएको कथित वाम गठवन्धनको पक्षमा यति धेरै आसा गरेको देखाउनु, यसका बिरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको र गर्छ भन्ने लागेको शक्तिलाई समर्थन गर्न नसक्नु मतदाताको कमजोर पक्ष भएको देखिन्छ ।
माथि जुन विश्लेषण गरियो, मतदानमा खसेका मतलाई आधार बनाएर गरिएको विश्लेषण मात्र हो । एउटा प्रतिकृयावादी व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा जनता कुन कारणले, कुन परिस्थितिमा कुन पार्टीलाई भोट हाल्न पुग्छन् भन्ने कुरा अलग विषय हो । यी सबै विषयलाई केवल चुनावमा खसेका भोटबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन ।
वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता
यसलाई संयोग भन्ने हो कि विडम्बना, नेपाली जनताले २०५२ सालमा हतियार उठाउँदा एमालेकै नेतृत्वको सरकार थियो । त्यसपछि नेकाको सरकारले सेना परिचालन गर्ने, संकटकाल घोषणा गर्ने र माओवादी नेताको टाउकाको इनाम घोषणा पनि एमाले कै सहयोगमा गरेको तथ्यको इतिहास साक्षी छ । गणतन्त्रको स्थापना भएपछि पनि पटक पटक यिनै पार्टीले सरकार बनाए र चलाए ।
यो पनि एउटा बिडम्बना नै हो कि माओवादी केन्द्र केही बर्षदेखि यही पंक्तीमा, यही कित्तामा सामेल भएको छ । मुख्यतः यिनै तीनवटा पार्टी मिलेर जारी गरेको संविधानले जनक्रान्तिको, जनआन्दोलनको, जनजाति, मधेशी आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गरेको छैन । जनक्रान्तिको प्रमुख माग जनगणतन्त्र हो, त्यसलाई खारेज गरिएको छ । २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदा नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र नै थियो । जनयुद्धको घोषणा गरिएको पर्चा र पोष्टरहरुमा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनगणतन्त्रको स्थापना गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट गरिएको छ । सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति बर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय व्यवस्थाका बिरुद्ध सुरु भएको जनयुद्ध अहिले आएर त्यही वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय व्यवस्थाको संविधान जारी गरेर यसैलाई “सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि” भएको र यही संविधानलाई लागु गर्नु पर्ने हल्ला मचाइएको छ । फरक मात्र यति छ कि पहिले सामन्त वर्गको भूमिका प्रधान अनि दलाल र नोकरशाही पुँजीपति बर्गको भूमिका सहायक थियो भने अहिले दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको भूमिका प्रधान र सामन्त वर्गको सहायक बन्न गएको छ । पहिलेको संविधानमा संबैधानिक राजतन्त्रात्मक संंसदीय व्यवस्था थियो भने अहिले त्यसको ठाउँमा जुन लोकतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्र शब्दको उल्लेख गरिएको छ, त्योे जनगणतन्त्रको विपरीत व्यवस्था हो । जहाँ कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ पनि जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि त्यो गणतन्त्रलाई खारेज गर्ने संघर्ष गर्नु अनिवार्य हुन्छ । दलाल, नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको हातमा सत्ता भएको नेपाल जस्तो उत्पीडित राष्ट्रको समस्याको समाधान जनगणतन्त्रले मात्र गर्न सक्दछ भन्ने कुरा विश्वको र नेपालको इतिहासले पुष्टि गरेको छ । हामीलाई विश्व इतिहासले दिएको शिक्षा हो यो । यो कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट भनिएको कुरा होइन ।
मजदुर, किसान, महिला, दलित, मधेशी, जनजाति लगायतको मुक्ति जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले मात्र गर्न सक्दछ । नेपालको विशिष्ट स्थितिमा पहिलो चरणमा जनगणतन्त्रको स्थापना गरेर मात्र समाजवादमा जान सकिन्छ । अरु कुनै विकल्प छैन । यो व्यवस्था यही पश्चगामी संविधान अन्तर्गतका चुनावी वा संंसदीय बाटोबाट संभव छैन ।
कुनै पनि वस्तु स्थिर भएर रहिरहन सक्दैन, परिवर्तनको प्रकृयाबाट अघि बढि रहन्छ । त्यसै अनुसार एउटा क्रान्तिकारी पार्टी वा मोर्चाका कार्यनीति र संघर्षका स्वरुपहरु पनि बदलिइ रहन्छन् र बदलिरहनु पर्दछ । जनगणतन्त्रको स्थापनालाई केन्द्रमा राखेर नै संघर्षका योजना निर्धारण गरिन्छ । यो समग्र प्रकृया वैज्ञानिक मार्गदर्शक सिद्धान्तमा आधारित सच्चा क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्व अनिवार्य शर्त हो । नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) नै क्रान्तिकारी विकल्प हो । यही पार्टीले समर्थन गरेको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नै क्रान्तिकारी विकल्प हो । आत्मगत पक्ष र सांगठनिक हिसावले यो विकल्प यतिखेर कमजोर छ । तर वैचारिक, राजनीतिक पक्षबाट हेर्दा यही नै सही र क्रान्तिकारी विकल्प हो । यही शक्तिलाई मजबुत बनाउन सकेमा मात्र नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तन संभव छ । चुनावी दृष्टिले विचार गर्दा पश्चगामी शक्तिहरु यतिखेर बलिया र क्रान्तिकारी शक्तिहरु कमजोर जस्ता देखिएका छन् । तर, त्यो अस्थायी कुरा हो । नेपाली समाजभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अन्तर्विरोधहरु जसरी विकसित भैरहेका छन्, त्यसबाट केही समयमै पश्चगामी शक्तिहरु कमजोर हुने र क्रान्तिकारी मजबुत हुने कुरा निश्चित छ । तर यो काम स्वतःःस्फुर्त रुपमा हुन सक्दैन । यसका निमित्त सबैभन्दा पहिले त क्रान्तिकारीहरु नै दिलो ज्यानले, सकृयतापूर्वक अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
१ पौस, ०७४
