काठमाडौं । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि ०४८ सालको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारको खर्च सीमा थियो, जम्मा ६५ हजार रुपैयाँ । त्यसयताको वैधानिक चुनावी खर्च र अवैध रूपमा भइरहेको भड्किलो र महँगो चुनावी खर्चले निम्न र मध्यम वर्ग निर्वाचनको पहुँचबाट टाढिन पुगेको भन्दै नागरिक तहबाट चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न (टिकट पाउनका लागि हुने खर्च) देखि उम्मेदवारले गर्ने खर्च, भड्किलो र महँगो प्रचार शैलीले ‘लोकतन्त्र धनतन्त्र’ मा परिणत हुन थालेको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आसन्न प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोकिएको छ, २५ लाख । ०४८ सालयता २६ वर्षमा वैधानिक रूपमै ४० गुणा चुनाव खर्च बढे पनि अवैधानिक र आचारसंहिताविपरीत हुने खर्चले निम्न त परै जाओस्, मध्यम वर्गको पहुँचबाट टाढिँदै गएको बताउँछन्, संविधानविद् एवं नागरिक अगुवा नीलाम्बर आचार्य ।
‘अहिलेको चुनावी खर्च हेर्दा निम्न त परै जाओस्, मध्यम वर्गले पनि धान्ने अवस्था देखिएन,’ पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका आचार्य भन्छन्, ‘निर्वाचन खर्चिलो बन्दै जाने हो भने लोकतन्त्र सामान्य नागरिकको पहुँचमा रहँदैन ।’
उम्मेदवार बन्न धनबल, मुढेबल र नातागोता हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आचार्यले महँगो निर्वाचनका कारण लोकतन्त्र आमजनताको पहुँचबाहिर जाने खतरा औंल्याए । ‘उम्मेदवार र पार्टीहरूले निर्वाचनलाई यति साह्रो महँगो किन बनाए ?
राज्यले नै यति धेरै खर्च गर्न मिल्छ ? ’ लोकतन्त्र सामान्य नागरिकको पहुँचबाहिर जान नहुने भन्दै आचार्य निर्वाचनमा सबै नागरिकले भाग लिने, उम्मेदवार बन्ने र जनताको प्रतिनिधि बन्न पाउने अवस्था भए मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने तर्क गर्छन् ।
‘बल भएका, धन भएका, धम्की दिन सक्ने र नातागोताले मात्र उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जित्ने भए आमजनताको मर्का कसले बुझ्ने ? ’ आचार्यको तर्क छ । यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
यसैबिच, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अवधिभर खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीका लागि भत्ता सुविधामा मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिएको छ ।
मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा हुन लागेको निर्वाचनमा निजामति कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी गरी करिब ५ लाख जनशक्ति खटिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
यो जनशक्तिका लगि सरकारले निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी दैनिक भत्ता र मसलन्दमा खर्च भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।
निर्वाचनमा कर्मचारीको हकमा मासिक दर्जा र तलबमानका आधारमा १२१ प्रतिशत भत्ता, निर्वाचनकै क्रममा मृत्यु भएमा बिमाबापत २० लाख रुपैयाँ र बिरामी भए उपचारमा लाग्ने खर्च सरकारले नै बेहोर्ने छ ।
कर्मचारीले निर्वाचनमा दैनिक ३० करोडभन्दा बढी रकम भत्ताबापत पाउँछन् । यसबाहेक सरकारी दर्जाअनुसार कर्मचारीले अतिरिक्त सुविधासमेत पाउनेछन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले सरकारले निर्धारण गरेका नीतिनियम र परिधिभित्र रहेर कर्मचारीलाई निर्वाचन अवधिभर भत्ता लगायतका सेवासुविधा उपलब्ध गराइने बताए । यो खबर आजको कारोवारमा छ ।
