नेपालको पूर्वी पहाडमा ‘भाँड कुकायो’ भन्ने एउटा ठाउँ छ । भाँड कुकायोको अर्थ भाँड रोयो÷करायो भन्ने हो । स्थानीय जनताको भनाइअनुसार भाँड समुदायका मानिसहरु मुग्लानतिर जान हिँडदै गर्दा एक ठाउँमा बास बस्न आइपुगेछन् । अर्को दिन बिहानै हिँड्न थाल्दा ‘लौ गन्ती गरौं, हामी सबै छौं कि छैनौ ?’ भनी आफूहरु माझ गन्ती गर्न सुरु गरेछन् । मुखियाले गन्ती गर्न सुरु गरेछ– ‘एक, दुई, तीन, चार, पाँच, छ, खोई, खोई एकजना छैन त ? हामी सात जना पो हो त ।’ फेरि अर्काले गन्न सुरु गरेछ– ‘एक, दुई, तीन, चार, पाँच, छ … लौ मा¥यो, को छुटेछ ?’ हरेकले पालैपालो गन्दा पनि छजना भन्दाबढि कसैले भेटेन । को छुट्यो, को छुट्यो भन्दै खैलाबैला मच्चिएछ । उनीहरु एकले अर्कालाई अङ्गालो मारेर रुन थालेछन् । त्यहाँ भाँडहरुको दिनभर रुवाबासी चलेछ । कुरा के रहेछ भने उनीहरु सबैले अरुलाई गन्दै गर्दा आफूलाई गन्न बिर्संदा रहेछन् । त्यस ठाउँलाई आज पनि ‘भाँड कुकायो’ भनेर चिनिन्छ ।
यो त भयो पहिलेका एउटा समुदाय विशेषका निर्दोष भाँडहरुको कुरा । तर हालको यथार्थमा संसदीय राजनीति विशेषका कुटिल भाँडहरु सिंहदरवारमा कुकाइरहेका छन् । आश्चर्यको कुरा त के भएको छ भने कम्युनिष्ट दर्शनका अग्रज कार्ल माक्र्सले आजभन्दा अढाई शय वर्षअघि भनेका कुरा फेरि दृष्टान्तका रुपमा सतहमा देखा परेको छ । त्यो हो, पहिले गम्भीर दुखान्त (ट्रेजेडी) का रुपमा घटेको घटना अर्को पटक घट्दा हास्य (फार्स) का रुपमा अभिव्यक्त हुन्छ । ठीक आज सिंहदरवारमा यो हास्य पर्दाफास हुन पुगेको छ । त्यहाँ संसदीय भाँडहरु कुकाइहेका छन् । उनीहरु कुकाउनुको एक मात्र कारण हो ती सबै भ्रष्ट संसदीय भाँडहरुको निधारबाट ‘भ्रष्टाचारी’ को लेबल संसदको ‘सर्वोच्चता’ प्रयोग गरेर उप्काई फ्याँकियोस् । जेजसो गरेर भएपनि आफू चोखो भइयोस् ।
निर्वाचन आयोग, अदालत वा अरु कसैले पनि उनीहरुलाई उनीहरुकै पेवा संसदीय चुनावमा उम्मेदवार हुन र जेजसरी पनि जित हात पार्नबाट रोक्न नसकोस् । संसदीय भाँडहरुको यो कुकाइ ‘संसदको सर्वोच्चता’ अन्तर्गत विधायिकाको ‘असल मनसाय’ सहित संसदीय भ्रष्टहरुले ‘उन्मुक्ति’को अहङ्कार डकार्दै चुनाव लड्ने विधेयक पारित गर्नु÷गराउनुमा संकेन्द्रित रहेको छ ।
संसदीय भाँडहरुका लागि सात तले गह«गौंडाहरु पन्छिइसकेका छन् । एकतली वाचा, भ्रष्टहरुलाई सखापै पार्न दशवर्षसम्म ‘वनबास’ गएर फर्केको भष्मासुर संसदीय महाभाँड बनेर पुख्र्यौली संसदीय भाँडको बुई चढेको छ । दुईतली वाचा, आजै संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा कुनै क्रान्ति अघि बढिहाल्ला भन्ने संभावना र डर पनि देखिएको छैन । तीनतली वाचा, सर्पको खुट्टा सर्पैले देख्ने लोकमानलाई तह लागाइएको छ । चारतली वाचा, भ्रष्टाचारसँग सम्झौता नगर्ने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई ‘महाअभियोग’ लगाएर तर्साई एउटा हाउँको नजीर बसालिएको छ । पाँचतली वाचा, ‘इण्डिया से दासमालिक के सम्बन्ध बरकरार रखो, नेपाल मे अपना मर्जी से जो भी करो’ भनी उपरवालाको आशीर्वादसहित हात टाउकोमाथि परेको छ । छतली वाचा, यी सबै कुरालाई कानूनी आवरण दिन स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय पुनर्संरचनाको नाटक मञ्चन गरेपछि त संसदीय भाँडहरुको एकेक स्वार्थ सम्बोधन र हितरक्षाका खातिर आफूखुशी कानूनको निर्माण गर्ने मौका आइलागेको छ । साततली वाचा, मै हुँ स्थायी सरकार भन्ने कर्मचारी तन्त्रलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहतिर लखेट्दै मुखमा तातो आलु राखिदिएको छ । यति गर्दा पनि कसैले विरोध नै गर्न खोजेमा छदैंछ संसदको ‘सर्वोच्चता’ वा जनवरोधी सामन्तीदलाल पुँजीवादी अधिनायकत्व !
साततली वाचा नै पु¥याएपछि अब भने झैं कसो नहोला ? भ्रष्ट संसदीय भाँडहरु आफूलाई नछुटाउने पक्षमा छन् । किनकि आफै धामी आफै बोक्सोको नेपाली परम्परा गहिरो गरी बसेको छ । एक नम्बरका भ्रष्ट संसदीय वृत्तका अगुवाहरुका लागि मौका छ आफ्नै हातमा डाडुपन्ने, नʾखा भनी कसले भन्ने ? । किनकि, त्यहाँ कूल, मूल र हूल नै भ्रष्ट छ ।
पार्टीका कार्यकर्ता वा समर्थक÷शुभचिन्तक जनताले पनि विरोध गर्ने किन ? यति राम्रो व्यवस्थाको केन्द्र ‘संसदीय भाँड कुकाउने थलो’ अर्थात् सिंहदरवार जनताको घरदैलोमा पु¥याइएको भनिएको छ । घोषणापत्रको कभर लेटर त स्मरणीय नै छ … गाउँनगरमा सिंहदरवार !!’ हिजो २२ वर्ष पहिले २०५२ सालमा त्यही संसदीय सिंहदरवारका विरुद्ध युद्ध लड्यो । आज काङ्ग्रेस एमालेको कोखैमा बसेर जुठोपुरो खान पाएपछि दलालहरु कुकाउने सिंहदरवार उसका लागि गाउँगाउँमा पु¥याउनुपर्ने आदर्श बन्न पुग्यो । कति मजाको ‘द’ लाल आदर्श !!
नेपालका संसदीय भाँडहरु पुस्ताका हिसाबले लगभग सबै नै बाजे पुस्ताका छन् । यिनीहरुको उमेर ५० वर्षभन्दा माथि नै छ । करिब ८० प्रतिशतले साठी वर्ष पार गरिसकेका छन् । ६० वर्ष नाघेका असी प्रतिशत वा निकै बाक्लो सङ्ख्यामा रहेका यी संसदीय भाँडहरुले नेपालीको सरदर आयु साठी वर्ष भन्ने पनि सुनेको हुनुपर्छ । त्यसैले यिनीहरुले औंला भाँचेर वर्षको गणना गर्दैछन् ‘यसपालाको प्रादेशिक र सङ्घीय चुनावमा उम्मेदवारी दिएर विजय हुन पाइएन भने पाँचवर्ष पछिको अर्को अवधिमा त मसानघाट ।’ त्यसैले पनि यस्तो अभिशापपूर्ण विधेयक संसदबाट पारित नहोला भन्ने आशङ्का न्यून छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिक उथलपुथलको आश्चर्यजनक इतिहास पनि संसदीय भाँडहरुलाई हेक्का मात्र होइन, प्रत्यक्षतः अनुभूति पनि छ । २०१५ सालमा एकमना काङ्ग्रेसी सरकार बन्छ, २०१७ सालमा राजाद्वारा ‘कु’ भई पञ्चायती व्यवस्था आउँछ । २०२८ र ०३६ सालमा विद्रोह जन्मन्छ, सुधारिएको पञ्चायत आउँछ । २०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना हुन्छ, २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु हुन्छ । अब यही हिसाब गरौं शासन व्यवस्था फेरिएको भनिएको सरदर पाँच वर्ष पनि नबित्दै सामाजिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र गतिविधि सुरु हुन्छ किन ? भाँडहरुकै कारणले त होइन ?
थप कुरा, नेपालमा एक आश्चर्यको संयोग सुरु भएको छ । शायद यो व्यवस्थाको पनि दिन गन्ती सुरु हुँदै छ होला । जनताद्वारा अस्वीकृत राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ भनी जेल हालेका तात्कालीन र हालका पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनवादी क्रान्तिलाई विसर्जन गरी जनतामाझ ‘लालगद्दार’ का रुपमा असफलताको पगरी गुथेका प्रचण्डको विचित्रको गठजोड बनेको छ । यसलाई फेरि नयाँ क्रान्तिको सुरुआतको सबैभन्दा उत्तम आधार निर्माण हुँदै गएको सङ्केतका रुपमा पनि लिन थालिएको छ ।
अर्को कुरा, अब संसदीय पार्टीहरुमा नेतृत्व गर्ने प्रायः भ्रष्टहरु बाहेक कोही पनि छैनन् । भ्रष्टहरुले संसदीय सर्वोच्चताको हतियार प्रयोग गरी उन्मुक्त भएर संसदीय चुनाव लड्न पाउनु पर्छ भनी विधेयक पारित गर्नसम्म हैसियत पुग्ने भएपछि संसदीय व्यवस्थाको उपादेयता त अब रहन गएन । स्मरण रहोस्, अन्तिम अवस्थामा नेपालमा राजतन्त्रको घोषित रुपमा ‘अन्त्य’ वा ‘समाप्ती’ गरिएन । जनयुद्धले यसका जराहरु उखेलिदिए पछि केन्द्रमा र अन्त्यमा स्वतः समाप्त भएर गयो । त्यसै गरी यो संसदीय व्यवस्था पनि जाँदै छ । पुनर्संरचनाको डङ्का पिटेर मात्र के गर्नु ? जनतामा निराशा भन्दा अरु केही छैन ।
तेस्रो स्मरणीय कुरा, २०५२ सालमा सुरु गरिएको जनयुद्ध राजतन्त्रका विरुद्ध मात्र परिलक्षित थियो भनेर भ्रममा नपरौं । यो युद्ध प्रत्यक्षतः संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा परिलक्षित थियो । जनयुद्ध सुरु गर्दाको पहिलो पोष्टरको मूल नारा नै संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु थियोः ‘संसदीय व्यवस्थाको भ्रममा नपरौं, नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गरौं !’ के जनयुद्धले राजतन्त्र बिनाजराको बनाएर बङ्लङ्ग पल्टाउने र संसदीय व्यवस्थाको चाहिं जरोबेलो खल्याङ्बल्याङ् नपारेर बचाइ राख्ने भएको होला त ? एक सेकेण्ड आँखा चिम्लेर सोचे मात्र पनि प्रशस्त पुग्छ ।
अन्त्यमा, जनताका माझमा बग्रेल्ती उठेका प्रश्नहरु ः काङ्ग्रेसमाके गठजोड किन ?, दिल्लीको टाङ्मुनि लम्पसार किन ?, सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग किन ?, लोकमानविरुद्ध संसदीय पार्टीहरुको गठजोड किन ?, एक मधेश प्रदेशको नाटक किन ?, दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्दै लगेको किन ? संविधान संशोधनको प्रक्रिया जारी छ भनेको किन ? आदि कुराको खास गुदी त मात्र संसदीय भाँड कुकाउने अर्थात्, भ्रष्टहरुलाई राजनीतिक उन्मुक्ति दिने चालबाजी रहेको खुलस्त हुन पुगेको छ । कार्ल माक्र्स भन्छन् ः पुँजीवाद (नेपालको सन्दर्भमा दलाल पुँजीवाद) आफैले आफ्नो चिहान खन्ने वर्ग जन्माउँछ ।
