समाचार टिप्पणी / चीन र भारतका बीच डोक्लाम विवाद चर्किरहेको अवस्थामा नेपाललाई विवादित बनाउन र आफ्नो पक्षमा उभ्याउन भारतले देउवाको भ्रमणकाे समय मिलाएको बुझ्दा बुझ्दै भारत भ्रमणमा निस्किएका देउवाले अन्ततः त्यही गरे जुन नेपाल र नेपाली जनता चाहँदैनथे । पूर्वनिर्धारित समयभन्दा अगावै आकस्मिक रुपमा देउवासँग भेट गरेका मोदीले ‘वान टु वान’ वार्तामा के कुरा गरे भन्ने सार्वजनिक नभए पनि भारतको मामिलामा आगामी दिनमा देउवाले चाल्ने कदमबाट प्रष्ट हुँदै जाला । तर ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख संविधान संशोधन, सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी विषयहरुभित्रको भारतीय चासो र देउवाले दिएको वचनलाई हेर्दा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जिन पुगेको छ ।
नेपालले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको नयाँ संविधानका विषयमा जरुर विवाद छ । नेपालका आमूल परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरु मोहन वैद्य‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेत्रविक्रम चन्द‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले वर्तमान संविधानलाई प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी र जनविरोधी करार गर्दै यसको खारेजीको माग गरिरहेका छन् र उनीहरुले जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधानको वकालत गरिरहेका छन् । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरुले पनि उत्पीडित जातीय पहिचान र अधिकार बाँडफाँडका विषयहरु उठाएर असन्तुष्टी पोखिरहेका छन् । संविधान संशोधन गरेर आफ्ना माग पुरा गरिनु पर्ने माग मधेसवादी राजनीतिक पार्टीहरुले राख्दै आएका छन् । तर संविधानमा आफूले भने अनुसारका प्रावधान नपरेपछि भारतीय शासकवर्गले बारम्बार असन्तुष्टी जनाउँदै आएको छ र निरन्तर संविधान संशोधनमा दबाब दिंदै आएको छ । जसको निरन्तरता देउवाको भारत भ्रमणमा पनि देखियो । र, विगतका शासकहरुभन्दा एक कदम अगाडि बढेर देउवाले भारतले भने अनुसार नै संविधान संशोधन गर्ने बाचा गरेका छन् ।
प्रायः सबैलाई थाहा छ– भारतले मधेस र मधेसी जनता, तथा यहाँका आदिवासी जनजातिहरुको हक, हित र अधिकारका लागि संविधान संशोधन चाहेको होइन, त्यसमा उसको आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य छ, मिसन छ । संविधान संशोधनमार्फत् नेपालको संविधानमा यस्ता प्रावधानहरु भारत राख्न चाहन्छ ताकि उसले चाहे अनुसार नेपालको शासनसत्तालाई लगाम लगाउन सकोस् । नेपाललाई किक्किम वा फिजीको मोडलबाट आफ्नो अधिनस्थ बनाउन लागिपरेको भारतले संविधान संशोधनलाई अहिले मुख्य हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ र यहाँका दलाल तथा लम्पसारवादी शासकहरुको सत्तास्वार्थको महत्वकांक्षालाई प्रयोग गरेर आफ्नो मिसन पुरा गर्न सम्पूर्णरुपले लागिपरेको छ ।
आफूले भने अनुसारको संविधान नबनेको भन्दै नेपाली जनतामाथि नाकाबन्दी समेत गर्न पुगेको भारतीय शासकवर्ग उसैका कारण डुवानमा परेका मधेसी जनताप्रति सम्वेदनशील हुन्थ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर नेपालको सिमामा बनाएको बाँधभन्दा अग्लो पक्की सडक र एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेका बाँधहरु भत्काउन अग्रसर हुने थियो । अहिले मधेसी जनता काठमाडौंका शासकहरुबाट मात्र होइन दिल्लीका शासकहरुबाट पनि त्यत्तिकै पीडित र उत्पीडित छन् । यसको बोध आम उत्पीडित मधेसी सामुदायमा हुन जरुरी छ ।
