काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन अघि स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुला भएको छ ।
सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरी तयारी गरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो । तराईमा आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि सरकारले आफ्नो पूर्व निर्णय लागू गराउन सक्ने भएको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले रिट खारेजीको आदेश प्राप्तभए लगत्तै सरकारी निर्णय अनुरुप निर्वाचन आयोगलाई संख्या थपको विवरण उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतको माग सम्बोधन गर्न भन्दै अघिल्लो सरकारले तराईमा २ वटा महानगरपालिका बनाउने, २२ वटा स्थानीय तह थप्ने र २४ वटा गाँउपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय संविधान र निर्वाचन आचार संहिता विपरित रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
अदालतले तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो, जसका कारण प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा पहिलेकै स्थानीय तह अनुरुपको निर्वाचन भएको थियो ।
तर प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सो रिट खारेज गरिदिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए ।
रिट खारेजको कारणबारे निर्णयमा उल्लेखित विवरण सुनाउँदै प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘चुनाव हुन नसकेका क्षेत्रहरुमा जनता समेतको मागलाई सम्बोधन गरी सरकारले संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ विपरित नहुनेगरी निकास लिन सक्ने नै हुंदा प्रस्तुत रिटको औचित्य देखिएन भनिएको छ ।’
सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय लागू गरेमा प्रदेश नम्बर २ मा एउटा महानगरपालिका थपिने छ भने ९ वटा स्थानीय तह थपिने छन । त्यस्तै १७ वटाको स्तर वृद्धि भइ नगरपालिका बन्नेछन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनपछि पनि दुई नम्बर प्रदेशमा करिब २० वटा स्थानीय तह थपिएका थिए ।
