निर्वाचनको परिणाम र पश्चगमन

प्रकाशित मिति : २०७४ असार २४

- सी पी गजुरेल

अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल पब्लिकेसनले २०७२ माघमा नेपालको क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका विषयमा लेखिएका लेखहरुलाई संकलन गरिएको मेरो एउटा पुस्तक प्रकाशित गरेको थियो । उक्त पुस्तकको शिर्षक ”क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका शृंखला” राखिएको छ । नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरणका निमित्त संचालन गरिएको जनयुद्धलाई उत्कर्षमा पुग्न सिंगै एक दशक लाग्यो । त्यसको नेतृत्व गरिरहेका शिर्ष नेता, त्यसका नायकले नै प्रतिकृयावादीहरुसँग मिलेर आफैं खलनायकको भूमिका खेले र उक्त क्रान्तिका बिरुद्ध प्रतिक्रान्तिमा अग्रसर भए । यो प्रतिक्रान्ति गर्न पनि त्यत्ति नै समय लाग्यो र पनि अझै त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पश्चगामी संविधान अन्तर्गत आयोजित स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर त्यसको परिणाम समेत सार्वजनिक भै सकैको अवस्था माथि ध्यान दिँदा उक्त पुस्तकको शिर्षकको सार्थकता झन् पुष्टि भएको अनुभूति भएको छ ।

जनयुद्धको प्रारम्भ ०५२ साल फागुन १ गते भएको कुरा सबैलाई थाहा छ । तर प्रतिक्रान्तिको शृंखला चाहिँ कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो त ? यसबारे अलि स्पष्टता छैन । कतिपय लेखक, पत्रकार आदिको यसको सुरुवात् दिल्लीको नजिकैको गुडगाउँमा भएको सात राजनीतिक दलहरु र तत्कालिन नेकपा (माओवादी)का बिचमा भएको १२ बुँदे सहमतिबाट भएको भन्ने कथन र तर्कमा सत्यता भएको जस्तो देखिन्छ । उनीहरुले त्यसलाई प्रतिक्रान्तिको सुरुवात त भनेका छैनन्, तर उक्त सम्झौतापूर्व नै तत्कालिन नेकपा (माओवादी)को शिर्ष नेतृत्वले भारतका शासकहरुका सामु आत्मसमर्पण गरिसकेको तथ्य भने पेस गरेका छन् । जुन बेला उक्त सहमति भएको थियो, त्यतिखेर बाहिर सतहमा देखिएको जस्तै सात संसदीय राजनीतिक दलहरु र तत्कालिन नेकपा (माओवादी) मात्र त्यसमा भूमिका खेल्ने पक्षहरु भए जस्तो देखिन्थ्यो । यही कुरा सर्वत्र प्रचार पनि गरिएको थियो । तर समयक्रममा के स्पष्ट हुँदै भयो भने त्यसको मुख्य पक्ष त नेपथ्यमा रहेर भूमिका खेल्ने भारत सरकार रहेछ । पछिल्लो चरणमा, मधेश केन्द्रीत दलहरु, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र(माके)को गठबन्धनको निर्माण गरियो, माकेका सुप्रिमो समेत रहेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम भयो र असाध्यै हतारमा आयोजित उनको दिल्ली भ्रमणको सिलसिलामा राष्ट्रघाती २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरियो । यी घटनाक्रम माथि ध्यान दिँदा १२ बुँदे सहमतिमा दक्षिणको छिमेकीको प्रमुख भूमिका रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

यो प्रतिक्रान्तिलाई पूर्णता दिनका लागि ”प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरु”ले एउटा पश्चगामी संविधान जारी गरे । तर त्यसले जनस्तरबाट स्वागत भने पाएन । जनताले त्यसको अपनत्व लिएको पाइएन । त्यसपछि त्यसलाई लागू गर्नका लागि ”स्थानीय तहको निर्वाचन”को आयोजना गरियो । “२० वर्षपछि पाइएको ठूलो अवसर”का रुपमा धुमधामसँग प्रचार गरिएको उक्त निर्वाचनको दुई चरण पुरा भएको छ र एक चरण अझै बाँकी नै छ । दुई चरणको निर्वाचनको परिणामले के देखायो भने देशलाई यो दुर्गतिमा पु¥याउनका लागि मुख्य रुपमा जिम्मेवार तिनै पश्चगामी शक्तिहरुले नै चुनाव जिते, तिनीहरुले नै वर्चस्व कायम गरे । अघि पछि ती दलहरु र तिनका नेताहरलाई गाली गर्ने तर चुनावमा तिनै दलका उमेदवारहरुलाई भोट हाल्ने जुन प्रवृत्ति देखियो, त्यो नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि राम्रो संकेत होइन ।

यो निर्वाचनले पश्चगामी शक्तिको हातमा शासनको बागडोर सुम्पेको छ । अहिले जे जति सामान्य परिवर्तन भएको चर्चा छ, त्यसको नेतृत्व गर्ने शक्तिलाई कुनै स्थान दिइएको छैन । यसबाट निर्वाचनलाई उपयोग गरेर अग्रगमनका लागि परिस्थिति तयार गर्ने, सामान्य सुधारका काम गर्ने सम्भावना पनि अब नरहेको हो कि ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसबाट के निष्कर्ष निकाल्ने त ? के जनताले नै पश्चगमनलाई मन पराएको हो त ? चुनावको परिणामलाई मात्र आधार मान्ने हो भने त त्यही अवस्था देखिन्छ । तर, सामान्यतया जनताले पश्चगमन चाहँदैनन् अग्रगमन चाहन्छन् र एउटा पश्चगामी व्यवस्थाले गराएको चुनावलाई मात्र आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्नु पनि गलत हुन्छ ।

निर्वाचनमा यति ठूलो मात्रामा जनताले जुन भोट हालेका छन् र त्यसको जुन परिणाम बाहिर आएको छ, त्यसलाई नजर अन्दाज गर्न पनि मिल्दैन । नेपालको राजनीतिमा यसले जबर्जस्त प्रभाव पार्ने कुरा निश्चितै छ । हाम्रो पार्टीले यसको समग्र मूल्यांकन गर्ने नै छ । निर्वाचनको परिणामले देखाएको संकेतको बारेमा मात्र यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त नै हुनेछ ।

पहिलो, पुँजीवादी व्यवस्थाको निर्वाचनबारे कार्लमाक्र्सले भन्नुभएको थियो कि यस प्रकारका चुनावमा शोषक वर्गको कुन चाहिँ प्रतिनिधिले आगामी चार वा पाँच वर्षमा शासन गर्ने भन्ने चुनाव हुने गर्दछ । आखिर राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा जुन पार्टीले लामो समय शासन गरे यस पटक पनि तिनैले चुनावमा बाजी मारे । केही अनुहार मात्र फेरिए । आखिर राजतन्त्र फाल्ने बलिदानपूर्ण संघर्षको नेतृत्व गर्ने शक्तिलाई त भोट हाल्ने बेलामा कसैले सम्झेजस्तो पनि लागेन । यस पटकको चुनावको परिणामले कार्लमाक्र्सको यो कथनलाई राम्रो सँग पुष्टि गरेको छ ।

दोस्रो, एउटा प्रतिकृयावादी व्यवस्था अन्तर्गतको चुनावमा प्रायः त्यही वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरुले नै विजय हासिल गर्न सक्दछन्, त्यसको विरोधी वा अन्य वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने उमेद्वारहरुले पराजय कै सामना गर्नुपर्दछ भन्ने तथ्यको पुनर्पुष्टि भएको छ । यदि प्रगतिशील व्यवस्था हुन्थ्यो भने क्रान्तिकारी शक्ति निश्चय पनि विजयी हुने थियो । यो संविधानका आधारमा आयोजित चुनावमा आज तिनै पश्चगामी शक्तिहरुको हाली मुहाली हुनुले पनि यो संविधान पश्चगामी र यो राज्यव्यवस्था प्रतिकृयावादी हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।

तेस्रो, यस पटकको निर्वाचनमा नांगो प्रकारको किनबेच भएको कुरा अब खुला रुपमा नै चर्चामा आएको छ । सत्ताधारी पार्टीका नेताहरुले समेत यस पटकको निर्वाचनमा बढी पैसाको खेल भएको र अब चुनाव धेरै महँगो भएकोमा चिन्ता जाहेर गरेका छन् । भोट किनेर चुनाव जित्नेहरु त अनैतिक भए भए, पैसामा बिक्नेहरु नि ? आफ्नो विचारलाई पैसामा बिक्री गर्नु पनि अनैतिकता भित्रै पर्दछ । यो नयाँ संविधान र नयाँ राज्य व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई दिएको नयाँ उपहार हो । अब आउने चुनाव भ्रष्टाचारी, तस्कर, राष्ट्रघातीको पकडमा हुने संभावना छ । नेका र एमालेभित्रका पनि भ्रष्टाचार र तस्करी नगर्नेहरुले चुनाव जित्ने संभावना कम हुने देखिन्छ । पश्चगमनको एउटा राम्रो उदाहरण यो पनि हो ।

चौथो, यो निर्वाचनमा विदेशी शक्तिहरुको चलखेल अत्यधिक भएको पाइयो । उनीहरुले प्रत्यक्ष भूमिका पनि खेले र खासगरी आइ एन जी ओ हरुलाई व्यापकरुपमा परिचालन गरेको पाइयो । आइ एन जी ओ सँग जोडिएका मानिसहरुको ठुलो संख्यामा उमेदवारी परेको र दाताहरुले आफ्ना उमेदवार जिताउन दिल खोलेर खर्च गरेको पाइयो । यो पनि नयाँ संविधान र राज्य व्यवस्थाको उपहार नै हो । यो पनि एउटा पश्चगमन कै संकेत हो ।

माथि जुन कुराको चर्चा गरियो त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नयाँ संविधान होस् वा राज्यले गराएको निर्वाचन होस्, ती सबैले नेपाली समाज अग्रगमनतिर अघि बढेको होइन कि पश्चगमनतिर पछि हटेको छ । एउटा ठूलो प्रतिक्रान्ति पश्चात् भएको यो पश्चगमनबारे जनतामा सचेतनताको नितान्त कमी भएको पाइएको छ । यदि त्यसबारे जनता सचेत भएका हुने थिए भने निर्वाचनको परिणाम यस्तो आउने थिएन र देशको यो हविगत पनि हुने थिएन । फेरि पनि, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जनतालाई बुझाउनु र यसका बिरुद्ध संघर्षलाई अगाडि बढाउनु क्रान्तिकारीहरुको कर्तव्य हो । यो प्रतिक्रान्ति र पश्चगमनले आफ्नो जनविरोधी चरित्र प्रदर्शन गर्ने नै छ । जनतालाई यसका विरुद्ध संघर्षमा उत्रनु पर्ने आवश्यकता पर्ने नै छ । क्रान्तिकारी शक्तिले आगामी संघर्षको नेतृत्व गर्नका लागि तयार भएर बस्नु आवश्यक छ ।
                                                                                                                                                                                                                             असार २२, ०७४