नेपालको राजनीतिक इतिहासका सन्दर्भमा खास गरेर राजनीतिक व्यवस्थाहरूको परिवर्तन हुने क्रममा घुमिफिरी संसदीय व्यवस्था नै आइलाग्ने गरेको छ । त्यसक्रममा संसदीय व्यवस्थाको आउने जाने सिलसिला पनि चलिरहेको छ । विगतमा १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ सालमा पहिलोपटक संसदीय व्यवस्था आएको थियो र छोटो समयावधिमै त्यसको अन्त्य पनि भएको थियो । त्यसैगरी ३० वर्ष लामो निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपश्चात् २०४८ सालमा पनि पुनः संसदीय व्यवस्था नै आएको थियो । त्यसैगरी त्यसको १४ वर्ष नबित्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यतिखेरको संसद प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत २०६१ मा विघटन गराएर आफ्नो हातमा निरंकुश सत्ता हासिल गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले जनआन्दोलन सामु घुँटा टेकेपछि फेरि २०६३ मा तत्कालीन संसद (प्रतिनिधिसभा) पुनस्र्थापना भएको थियो । तत्पश्चात् २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भएर राजनीतिक संक्रमणकालको सुरुआत भएपछिको करिब ९ वर्षमा पुनः संसदीय व्यवस्था नै आइलागेको छ ।
गत २०७३ असोजमा कथित ९०% मतद्वारा पारित गरिएको भनी दावी गरिएको पश्चगामी संविधानद्वारा स्वीकार गरिएको व्यवस्थालाई परिमार्जित संसदीय व्यवस्था भनिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सुरुमा नेपाली कांग्रेस त्यसपछि नेकपा (एमाले अनि माओवादी केन्द्र र पुनश्चः कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार परिवर्तनको नाटक चलिरहेको छ । उक्त पश्चगामी संविधान कार्यान्वयनका दौरानमा उनीहरूले आगामी माघ ७ गतेसम्म वा भित्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको नत्र भने स्वयं संविधान नै असफल हुने भनी चर्काे स्वरमा कुर्लिरहेका छन् । सामान्यतः देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएर नयाँ संविधानमार्फत् नयाँ राज्य÷शासन व्यवस्था कायम भएपछि सबैभन्दा माथिल्लो विधायिकी निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा केन्द्रमा सरकार र व्यवस्थापिका उपस्थित हुन्छ र उक्त व्यवस्था सापेक्षित रूपले स्थिरतातर्पm उन्मुख हुन्छ, साथै राज्यका अन्य गतिविधि र कामकारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउन समेत सुगम र सरल हुन्छ । तर यहाँ भने पश्चगामी संविधानको पनि उटो दिशामा कार्यान्वयन गर्ने धृष्टता गरिएको छ । त्यसका लागि अलोकतान्त्रिक ढंगले स्थानीय तहको निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरिएको छ । उक्त स्थानीय तहका निर्वाचनको उदेकलाग्दो र रमाइलो पक्ष के छ भने त्यो पहिलो तोकिएको एक चरणमा सम्पन्न हुन नसकेर चरणबद्धरूपमा अगाडि बढेको छ र करिब ६ महिनाको समयावधिसम्म तन्केर गएको छ । उक्त स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति ३ पटक सारिसकेको छ भने प्रदेश नं. २ का लागि आगामी असोज २ मा पु¥याइएको छ । एक महानगरपालिका (भरतपुर)मा मतगणना नै स्थगित अवस्थामा रहेको छ ।
अझै अर्काे रोचक पक्ष त के छ भने ने.कां. र माके गठबन्धनमा बनेको सरकारमा एउटा प्रधानमन्त्रीले ३ वटा प्रदेशका स्थानीय चुनाव गराएपश्चात् राजीनामा दिएर बाँकी चार प्रदेशका स्थानीय चुनावलगायत केन्द्रीय र प्रदेश विधायिकाहरूको निर्वाचनका लागि अर्का व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका छन् । संविधान घोषणाकै दौरानमा भएको व्यापक जनअस्वीकार र दर्जनौं जनताको हत्या गरेर रगतको होली खेलिएको अवस्थाको बीचमा पनि कांग्रेस, एमाले र माकेलगायतका तत्वहरूले विश्वकै ‘उत्कृष्ट’ संविधान भनेर हदैसम्म चिच्याएका थिए । तर उत्तिकै रोचक र रमाइलो पक्ष के छ भने तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आपूm नेतृत्वबाट बाहिरिनुभन्दा केही दिन अघि मात्र उत्कृष्टताको तेजोबध गर्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । संविधान घोषणाताका एकजुट र एकमत भएका र देखिएका कांग्रेस, एमाले र माकेको एकजुटता टुटेर अहिले कांग्रेस र माकेको एकजुटता झनै कसिलो बन्दै गएको छ र संशोधनका लागि दुईतिहाइ मत पु¥याउन नसक्ने अवस्थामा पनि तिनीहरूले संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र झिक्ने क्रम चलाइरहेका छन् । तर एमाले भने संविधान संशोधन हुनै नदिने ‘दृढ’ अडानमा रहेको देखिएको छ ।
संविधान संशोधनको रटान पहिलेका ६ वटा तराई–मधेस केन्द्रित दलहरू र हाल उनीहरूको एकीकरणपश्चात् बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा) का मागहरू पूरा गराउने र उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराएर संविधानको स्वीकार्यतालाई ‘शत प्रतिशत’ पु¥याउने उद्देश्य राखिएको बताइन्छ । तर राजपाले संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नै भाग नलिने अडान लिएको छ । केन्द्रीय र प्रादेशिक विधायिकाको निर्वाचन हुने अवस्थासम्म पुग्दाको परिदृश्य कस्तो हुन त्यो त अझै हेर्न बाँकी नै छ । तर अहिले चरणबद्ध रूपमा भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका दौरानमा देखिएको अत्यन्त अनौठो र रोचक पक्ष भनेको राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा भएको र हुनेगरेका तालमेल र मेलमिलापको विषय हो । अहिलेसम्म देखिएको परिदृश्य के छ भने पद प्राप्ति गर्ने आशा र तृष्णामा जसले जोसँग पनि तालमेल र मेलमिलाप गर्न पछि पर्ने मात्र होइन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । यसरी उनीहरू ‘सबैका लागि सबै मित्र’ बन्न पुगेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका दौरान जारी गरिएका कांग्रेस र एमाले र माकेका घोषणापत्र हेर्दा यो निर्वाचनपश्चात्को केही समयमा नै नेपाल संसारकै सर्वाेत्कृष्ट धनी र विकसित देश बन्नेछ भने नेपाली जनता विश्वमै अत्यन्तै सुखी र समृद्ध बन्नेछन् । तर ती कुरा सबै बकवास र पाखण्डभन्दा अरु केही पनि होइन भन्ने उनीहरूको चरित्र र व्यवहारले छर्लङ्ग पारिसकेको छ । यसबाट नेपाली जनमानस र समाजको आलोचनात्मक राजनीतिक चेतना अत्यन्तै न्यून रहेको छ भन्ने तथ्यलाई समेत उजागर गरेको छ किनभने निर्वाचनमा अत्यधिक मतदाताको मत ने.कां., एमाले र माके पक्षमा गएको देखिएको छ । ती दलहरूको झुठा आश्वासनको व्यापार राम्रैसँग चलेको छ । वर्तमान अवस्थामा कथित परिमार्जित संसदीय व्यवस्थाको कुरूप स्वरूप र त्यसका पक्षपातीहरूको नौटंकी हर्कत र चर्तिकला आगामी दिनहरूमा पनि दृश्यावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति कायमै रहनेछ ।
यस प्रकारका देश, राष्ट्र र जनताका हितविरोधी व्यवस्था र गतिविधिको अन्त्य गरी समाज विकासको गतिलाई प्रगतिशील एवं परिवर्तनकारी दिशामा अगाडि बढाउनका लागि र संघीय जनगणतन्त्र स्थापर्ना क्रान्तिकारी शक्ति र संगठनको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको छ । त्यस प्रकारको अहं जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि क्रान्तिकारी शक्ति र संगठनले दुईवटा महत्वपूर्ण काम गर्नु पर्दछ । त्यो काम भनेको पहिलो सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायलाई गोलबन्द गरी आफ्नो शक्ति र संगठन सुदृढ बनाउनु पर्दछ भने दोस्रो संसदीय खोल ओडेका प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी तत्वहरूको जनविरोधी गलत नीति र क्रियाकलापको व्यापक भण्डाफोर गर्नुपर्दछ । त्यस प्रकारको गम्भीर दायित्व पूरा गर्नका लागि देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालजस्तो क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाले नेतृत्व र पहलकदमी लिनु पर्दछ ।
