काठमाडौं । गोर्खा सैनिक भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायधीय ओपप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सोमबार ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) ले दायर गरेको रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
बिगेसोका तर्फबाट सभापति पदम सुन्दर लिम्बू र विदेश विभाग प्रमुख उत्तमप्रसाद राईले गत जेठ २६ गते गोर्खा सैनिक भर्ती विभेदपूर्ण रहेको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
नेपाल सरकार, भारत सरकार र बेलायत सरकारसँग गोर्खा भर्ती नेपालीहरुको हितमा नरहेको, असमान र विभेदकारी रहेको भन्दै खारेजीको लागि माग गर्दै आएको विगेसोले आफ्ना माग बारे राजनीतिक तहमा सुनुवाइ नभएको भन्दै नोपल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।
नेपाल, भारत र ब्रिटिस सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धीको मूलमर्म विपरीत नेपाली युवाहरुलाई ब्रिटिश सैनिकमा भर्ती गरेर नेपालकै मित्र राष्ट्रका विरुद्ध भाडाको सिपाही बनाएर लडाउने गरेकोले गोर्खा भर्ती सम्झौता पालना नभएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
