दार्जिलिङ । नेपालीभाषीहरुको क्षेत्र दार्जिलिङमा पश्चिम बंगाल सरकारले जबरजस्त बंगाली भाषालाई अनिवार्य गर्दै भाषिक आदिपत्य लादेपछि नेपाली समुदायले सुरु गरेको आन्दोलनमाथि बर्बर दमनमा उत्रिएको छ ।

बंगालमा ममता बनर्जी सरकारले सरकारी स्कुलमा कक्षा १ देखि १० सम्म बंगाली भाषा अनिवार्य गरेपछि नेपाली समुदाय त्यसकाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पश्चिम बंगाल सरकारले दार्जिलिङमा सेना तैनाथ गरेको छ ।

नेपालको तराईमा आफ्ना एजेन्डा लागु गराउनका लागि नेपालमाथि नाकाबन्दी समेत थोपरेको भारत आफ्नै देशका नागरिकको भाषिक अधिकारविरुद्ध निर्लज्ज रुपमा उभिएको हो ।

पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले विमल गुरुङ नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) माथि सख्त कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएकी छन् । उनले गोर्खाल्याण्ड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) हिमाली क्षेत्रका कुनै पनि विकास कार्य पूरा गर्न असफल भएको आरोप लगाएकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘सरकार नरम थियो र उनीहरुलाई सबै प्रकारको समर्थन दिएको थियो । तर अहिले जे भएको छ यसले सरकार कठोर बन्छ, कुनै कुरा सरकारका लागि सह्य छैन ।’

नेपालीभाषीको आन्दोलन असफल पार्नका लागि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले सवारी साधनहरु नचलाएमा अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी दिँदै अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ भने सरकारी कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य रुपमा कार्यालय जान निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार सेनाले नेपालीभाषीमाथि गरेको अत्याचारविरुद्ध आव्हान गरिएको १२ घन्टे चक्काजामका कारण दार्जिलिङसहित, मिरिक, कालिम्पोङ, खरखाङलगायत नेपालीभाषी समुदायको बसोबास रहेका क्षेत्र सुनसान बनेका थिए ।

विहिबार पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले दार्जिलिङमा नै क्याविनेट बैठक बोलाएकी थिइन् । आन्दोलनकारीहरु बैठक बसिरहेकै स्थान राज भवन पुगेर विरोध जनाएका थिए । ४५ बर्ष पछि दार्जि्लिङमा क्याविनेट बैठक बसेको हो ।

प्रदर्शनकारीहरू बैठक स्थलतर्फ जान खोजेपछि प्रहरीसँग भिडन्त भएको थियो । बैठक सकेर मुख्यमन्त्री बनर्जी राजभवनअगाडि निस्किनेबित्तिकै अलग गोर्खा राज्य बनाउन संघर्षरत गोजमुमोका कार्यकर्ताहरूले ढुंगामूढा सुरु गरेका थिए ।

बैठकमा भाग लिन ३२ जना मन्त्रीहरू दार्जि्लिङ आएका थिए । ती मध्ये २८ जनालाई प्रहरीको सुरक्षामा फिर्ता पठाइएको छ । प्रहरी दमनबाट मोर्चाका १५ जना कार्यकर्ता घाइते भएका छन् भने सयौंलाई गिरफ्तार गरिएको छ ।

बंगालमा हाल प्रचलित बंगला, अंग्रेजी, हिन्दी, नेपाली, उर्दु र गुरुमुखी भाषामध्ये कुनै तीनवटा भाषा रोज्न सकिने तर बंगलाचाहिँ अनिवार्य रुपमा रोज्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाइएपछि नेपाली भाषीको बसोबास रहेको दार्जिलिङमा विरोध भएको हो ।

दार्जिलिङमा ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेस र विमल गुरुङ नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । गोजमुमोले नेपाली भाषा, संस्कृति र पहिचानको मुद्दालाई प्रमुख रुपमा अघि बढाउँदै आएको छ ।

म पहाडी क्षेत्रको मुख्यमन्त्री हुँ : गुरुङ
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले आफू पहाडी क्षेत्रको मुख्यमन्त्री भएको बताउँदै ममता बनर्जीलाई आन्दोलन रोक्न चुनौती दिएका छन् । ‘पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्रीको रुपमा बनर्जी आफ्नो शक्ति देखाउने कोशिस गरिरहेकी छन् । तर उनले म गोर्खाल्यान्ड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) को निर्वाचित सदस्य हुँ । म पहाडीको मुख्यमन्त्री हुँ । म उनलाई पहाडी समुदायको आन्दोलन रोक्न चुनौती दिन्छु,’ उनले भने ।

उनले आफूले सिधै केन्द्र सरकारसँग कुरा गर्ने र पहाडी समुदायमाथि भएको प्रहरी दमनको विवरण दिने समेत बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री बनर्जीले भने गोर्खा आन्दोलन अवैध भएको आरोप लगाउँदै यसमा सहभागीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।