काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) ले गोर्खा भर्ती सम्झौताको खारेजीको लागि पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको छ ।
नेपाल सरकार, भारत सरकार र वेलायत सरकारसँग गोर्खा भर्ती नेपालीहरुको हितमा नरहेको, असमान र विभेदकारी रहेको भन्दै खारेजीको लागि माग गर्दै आएको विगेसोले आफ्ना माग बारे राजनीतिक तहमा सुनुवाइ नभएपछि सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।
बिगेसोको तर्फबाट सभापती पदम सुन्दर लिम्बु र विदेश विभाग प्रमुख उत्तम प्रसाद राई निवेदक भई २६ जेठ २०७४ मा सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापती लम्बूले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का केन्द्रीय कार्यालय सदस्य परि थापाले ब्रिटिश गोर्खा भर्ती केन्द्रसम्बन्धी सम्झौता असमान र विभेदकारी रहेकोले खारेजी गरिनै पर्ने धारणा राखे ।
त्रिपक्षीय सन्धिको मूलमर्म विपरीत नेपाली युवाहरुलाई ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती गरेर नेपालकै मित्र राष्ट्रका विरुद्ध भाडाको सिपाही बनाएर लडाउने गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पनि विरुद्ध रहेकोले गोरखा भर्ती सम्झौता खारेजै हुनु पर्ने तर्क अगाडि सारे ।
नेपालका कम्युनिष्टहरुले गोर्खा भर्ती केन्द्रको खारेजीको बारेमा आवाज उठाउने गरेको उल्लेख गर्दै सत्ता र सरकारको नेतृत्वमा पुगेका कम्युनिष्ट भनाउने पार्टीहरुले यो मुद्दाको विषयमा चुँ सम्म नबोल्ने गरेको तर्फ लक्षित गर्दै यो सन्धि खारेज गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
विगेसोका विदेश विभाग प्रमुख राईले संचालन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का कार्यालय सदस्य रामसिंह श्रीस, यो सन्धिको खारेजीको पक्षमा वकालत गरिरहेका बिगेसोका सल्लाहकार अधिवक्ता फडिन्द्र कार्की लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मुद्दा जित्ने आधारहरुको बारेमा पत्रकारहरुले सोधेको जवाफ दिंदै बिगेसोका सभापति लिम्बूले भने, “इतिहासका तथ्यहरु हेर्दा सन्धि त्रिपक्षीय नदेखिनु, सन्धिअनुसार गोर्खाहरुलाई मातृसेनाको रुपमा नस्वीकार्नु, सेवा निवृतिभरणमा विभेद गरिनु, सन्धि १९६८ यता अध्यावधि नगरिनु, नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा नभएकोले सन्धि खारेजी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।”
यस्तो छ बिगेसोको वक्तव्यको पूर्ण पाठ :
प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय ब्रिटिश गोर्खाहरुको आन्दोलनलाई हरतरहले साथ,समर्थन र सहयोग गर्नुहुने न्याय प्रेमी जनसमुदायहरु !
ब्रिटिश गोर्खाहरुको २५ बर्षको आन्दोलनको दौरानमा थुप्रै आरोह–अवरोह, उकाली–ओराली घुम्ती र मोडहरु पार गर्दै, आज पुनः हामी एकपटक यो आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले सँँगठित गर्दै अगाडि बढाउने जमर्को गर्दैछौ“ । इतिहासमा आन्दोलनले निर्णायक मोडलिन नसक्नुका कतिपय अवस्थामा आन्तरिक कारण त कतिपय अवस्थामा बाह्य कारण प्रधान भए । आन्तरिक कारणको रुपमा गोर्खा आन्दोलनलाई अगुवाई गर्ने केही नामधारी गोर्खा सँगठनहरु र वाह्य कारणको रुपमा नेपाल सरकार, भारत सरकार र बेलायत सरकारका कारणले आन्दोलनले कहिल्यै पनि निर्णायक मोड लिन सकेन र अांशिक उपलब्धि र टुटेफुटेको सम्झौतामा गएर ति आन्दोलनहरु टुँगिन पुगे, नेपालीहरु कहिल्यै कसैको उपनिवेशको शिकार भएनन् र दास बन्न चाहेनन बरु जिउ ज्यानको बाजी थाप्दै ति वर्ग वैरि विरुद लडिनै रहे । आफनो स्वाभिमान र स्वाधिनतालाई हरतरहले बचाईनै राखे र विदेशी सामु शिर कहिल्यै झुक्न दिएनन् । प्रथम र द्धितिय विश्वयुद अघि र पछि थुप्रै गोर्खाहरुले विश्वका विभिन्न भुभागमा बेलायतको तर्फबाट युद्ध लडे कतिले मृत्युवरण गरे ,कति घाइते– अपाङ्घ भए, कति बेपत्ता भए, कति यूद्धबन्दी भए,कति हराए, कति छोडिए ,परिवारमा कति क्षती पुग्यो यसको एकिन विवरण न नेपाल सरकारले दिन सक्छ न बेलायत सरकारले नै सो परिस्थिति र अहिले सम्म गोर्खाहरु, नेपाल सरकार र नेपालीले कति नाम कमाए कति बदनाम त्यो समिक्षाको पाटो रहला । गोर्खाहरु बेलायतको अन्याय,अत्याचार ,अपमान ,विभेद ,असमानता र शोषणमा परिनै रहे । लोकतन्त्रको पाठ सिकाएर कहिल्यै नथाक्ने भारत ,आफुलाई कानुनको र बिधिको शासनको जननी ठान्ने बेलायतले आफुखुसी ७ नोभेम्बर १९४७ मा भारत र बेलायत बिच भएको पे –कोड सम्बन्धी सम्झौतालाई ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायत बिच भएको गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सन्धिको अभिन्न अग मानिनु र तत्कालिन नेपालका शासकहरुले ७ नोभेम्बर १९४७ मा दुई देशले गरेको सम्झौताको प्रतिवाद गर्न नसक्नु , भाडाका सिपाहीको रुपमा प्रयोग नगरे ठिकै छ भन्ने खालको सहमती दिनु र जुन सहमती बिपरित आज हाम्रा मित्रराष्टका विरुद्ध भारत र बेलायतले गोर्खाहरुलाई युद्धमा प्रयोग गरिरहेका छन् । हाम्रो देशको सार्वभौमसता ,राष्टिय अखण्डता, स्वाधिनता माथी प्रहार त भएकै छ , साथै २१ आँै शताब्दीमा पनि नेपालीहरुलाई दास बनाउने काम भएकै छ । आज पनि सेवा निवृत्त गोर्खाहरुलाई सामान्य सेवा सुविधा बढाउने नाममा गोर्खा आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, तिनका अगुवा नेताहरुलाई खरिद गर्ने र आन्दोलनलाई बिघटन गर्ने कु–चेस्टा बेलायत सरकारले गरिनै रहेको छ भने अर्को पक्ष भारत चुपचाप हाम्रा नौ– जवान गोर्खा दाजुभाईहरुलाई हाम्रो असल छिमेकी मुलुकका विरुद्ध युद्धमा होमिरहेको छन् , सँसारभर छरिएर रहेका नेपाली जनताको अभिभावक नेपाल सरकार अभिभावक बन्नु कता हो कता रमिते र निरिह बन्दै अहिले पनि विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा कुनै न कुनै रुपमा नेपाली जनतालाई विभेदको सिकार बनाइनै रहेको छ । त्यसकारण पछिल्लो समय ब्रिटिस गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ (बिगेसो) ले चरणबद्ध आन्दोलनहरु गर्दै आवश्यक पर्दा भुतपुर्व गोर्खाहरुको हकहितका निम्ति विद्रोहको नेतृत्वका निम्ति पनि तयार रहने प्रतिबदता जाहेर गर्दै आएको छ । हामी यतिबेला भुतपुर्व गोर्खा शैनिक र तिनका परिवारका निम्ति बेलायतमा र नेपालमा कानुनी लडाई लड्दै आएका छाैं । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्मरण एवम् अनुरोध पत्र बुझाउने,नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुमा ज्ञापन– पत्र बुझाउने ,माग –पत्र बुझाउने,निवेदन पेश गर्ने जस्ता काम सम्पन्न भइसक्दा पनि र जाहेज आन्दोलन भए पनि मागको सम्बोधन गर्न स“म्वन्धित निकाए ले चासो र चिन्ता देखाएन । त्यसो हुदा हाम्रा असमानता र बिभेदका खाडल पुर्ने काम ह“ुदैन भने सँयुतm राष्टस“घको वडापत्र, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र ।अन्तराष्टिय कानुन ,विभिन्न सन्धि र महासन्धी, सम्झौताहरु, नेपालको सँविधान अनुुसार गोर्खा भर्ती सम्बन्धी नेपाल, भारत र बेलायत बिच भएको ९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि र सो सन्धि हुनु अगावै ७ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिइ भारत र बेलायत बिच भएको पे–कोड सम्बन्धी सम्झौता र नेपालले जनाएको मौन सहमती र सन् १९६८ पछि उतm त्रिपक्षीय सन्धिको नविकरण समेत भएको तथ्य फेला नपरेको हुदा , मृतप्राय र औचित्यहिन सन्धि मानि राख्नु र सन्धिको पालना गरिराख्न उचित नभयको र सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको हुँदा उतm सन्धि खारेजको माग गर्दै हामी (बिगेसाे) का सभापती पदम सुन्दर लिम्वु र विदेश विभाग प्रमुख उत्तम प्रसाद राई निवेदक भई यहि मिति २०७४ साल जेठ २६ गते सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको कुरा जानकारी गराउदछाँँै । आगामी दिनमा सर्बोच्चको अदालतको आदेश र फैसलालाई मिहिन ढंगले समिक्षा र संश्लेषण गर्दै अगाडी बढ्ने छाैं । आशा छ निकट भविष्यमै हामी गोर्खा आन्दोलनको निर्णायक विन्दुमा पुग्ने छौ ।
धन्यवाद !
पदमसुन्दर लिम्वु
सभापति
