काठमाडौं । निर्वाचन आयोगलाई भरतपुर वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आयोगको पुनः मतदान गर्ने निर्णय २८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
भरतपुरमा आयोगको पुनः मतदान गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले २८ गते दुबै पक्षलाई झिकाएर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने छलफल गर्ने भनेको छ ।
रिट निवेदकको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसियनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा, पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी लगायतले बहस गरेका थिए ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा जेठ १४ गते मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएको थियो । निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल कब्जा भएको ठहर गर्दै पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेले भने आयोगको उक्त निर्णय अस्वीकार गर्ने भन्दै संसद अवरोध समेत कायम राखेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को मतपत्र बदर गर्ने र पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध वडा सदस्य उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकले भरतपुरको पुनःमतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न र च्यातिएका ९० मतपत्र बदर मानेर मतगणना कार्य सुचारु गर्न गराउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयलाई ६ दिन यथास्थितिमा राख्दै दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी आइतबार अदालतमा हाजिर हुन भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि भरतपुरमा निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार तत्काल मतदान नहुने भएको छ ।
